देशासमोर करोनाचे मोठे आव्हान उभे आहे. वर्षभर त्याच्याशी झुंजण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांची बरीच शक्ती खर्च झाली आहे. होतही आहे. दुसरी लाट नियंत्रणात आली असताना तिसरी लाट अटळ असल्याचा धाक आरोग्यतज्ञांनी दाखवला आहे.
राजकारणासाठी कोणताही विषय वर्ज्य नसलेल्या राजकारण्यांनी करोना व त्यासंबंधी मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोपांची धूळवडही रितीप्रमाणे चालूच ठेवली आहे. करोनाशी लढायचे सोडून राज्यांसोबत संघर्ष करण्यात केंद्र सरकार बरीच शक्ती खर्च करीत आहे. प्राणवायू, औषधे, लसी यांच्या पुरवठ्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे केंद्रित असल्याने राज्ये हतबल आहेत. या सगळ्या मारामारीत नवे शेती कायदे रद्द व्हावेत या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर थंडी-वारा आणि ऊन-पावसात निर्धाराने आंदोलन करणार्या हजारो शेतकर्यांकडे केंद्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे.
सुरूवातीला चर्चेच्या फेर्यांमध्ये अडकवून, नंतर पोलीस बळ वापरून आणि धमकावून शेतकर्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र शेतकर्यांच्या निर्धारापुढे ते फोल ठरले आहेत. गेले सात महिने शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीत ‘शेतकरी वाचवा, लोकशाही वाचवा’ दिवस नुकताच पाळला. राजभवनावर मोर्चा काढला. राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यपालांना निवेदनही दिले. सरकारपुढे झुकणार नाही, असे सांगून आंदोलन आणखी 43 महिने चालवण्याचा निर्धार शेतकर्‍यांनी जाहीरपणे व्यक्त केला आहे.
‘नव्या शेती कायद्यांमुळे शेतकर्यांच्या जीवनात मोठा बदल झाला आहे. शेती कायद्यांना देशभरातील शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळत आहे. म्हणून आंदोलन मागे घ्यावे’ असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी केले आहे, पण आंदोलक शेतकरी मागणीवर ठाम आहेत. सरकारदेखील कायद्यांबाबत ठाम आहे. दोघांनीही टोकाची भूमिका घेतल्याने प्रश्न चिघळत आहे. ‘शेतीप्रधान देश’ म्हणवणार्‍या भारतातील शेतकरी आणि शेतीला अशी ताठर व हटवादी भूमिका अजिबात हिताची नाही. सरकार आणि आंदोलकांनी आपापल्या पोरकट भूमिकेला तिलांजली देऊन समन्वयाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
तुटेपर्यंत ताणण्यात कोणाचेच भले नाही याची जाणीव ठेवली तरच देशात लोकशाही नांदत आहे, असे खात्रीने म्हणता येईल. 370 कलम रद्द करून व जम्मू-काश्मीरचे त्रिभाजन केल्यानंतरसुद्धा काश्मिरी जनतेला मोकळा श्वास घेता येत नाही. अनेक महिने तेथील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरूंगात डांबून वा घरीच नजरकैदेत ठेऊनही त्या नेत्यांचा आक्रमकपणा कमी झालेला नाही.
म्हणून आता संवादाचे पूल नाईलाजाने बांधण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. पंतप्रधानांनी काश्मिरातील सर्वपक्षीय नेत्यांना दिल्लीत चर्चेसाठी नुकतेच बोलावले होते. त्यावेळी काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, 370 कलम पुन्हा बहाल करावे, काश्मिरात निवडणूक घ्यावी आदी मागण्या काश्मिरी नेत्यांनी केल्या. मात्र निवडणुकीची मागणी वगळता इतर मागण्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आहेत. त्यामुळे त्या किती मान्य होतील याबद्दल शंकाच आहे.
काश्मिरी नेत्यांच्या छळवादानंतर त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचा केवळ उपचार म्हणून या प्रयत्नाकडे पाहिले जाईल का? दिल्लीजवळ अनेक महिन्यांपासून शेतकरी ताटकळत असले तरी त्यांच्याकडे लक्ष पुरवायला केंद्र सरकारला किंवा त्यांच्या प्रमुख मंत्र्यांना अजिबात सवड नाही. ते आंदोलक जणू विदेशी जमाती आहेत. मात्र दिल्लीपासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेले काश्मीर व तेथील नेत्यांची मात्र सरकारला अचानक काळजी वाटावी यासारखे आश्चर्य कोणते?
