संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढताना हुतात्मा झालेल्या मराठी सुपुत्रांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी आदरांजली वाहिली. 18 जानेवारी 1956 या दिवशी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढणार्यांवर मुंबईत गोळ्या चालवल्या गेल्या होत्या.
त्या सुपुत्रांचे स्मरण करताना ‘कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहोत’ अशा भावना ठाकरे आणि पवार यांनी व्यक्त केल्या. त्यांची जोशिली मनोगते ऐकून सीमाभागातील मराठी माणसांच्या आशा पुन्हा जागल्या असतील, पण अशा तर्हेच्या घोषणा पहिल्यांदाच झालेल्या नाहीत. मात्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे संदेश ऐकून कर्नाटक सरकारचे पित्त मात्र खवळले. ‘कर्नाटकची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही’ अशी गर्जना कानडी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी केली. बेळगावचे पालकमंत्री रमेश होळ्ळी यांनीही तीच री ओढली. एवढेच काय, तेथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पक्षभेद विसरून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत एका सुरात विरोधाचा राग आळवला. कर्नाटकात निदर्शने झाली.
निषेधाचे सूरही निघाले. कर्नाटकात मराठी भाषक पिढ्यान्-पिढ्या गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विनाकारण विषय उकरून काढत आहेत, अशी टीका येडियुरप्पांनी केली. सच्चे भारतीय म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी संघराज्यवादाच्या तत्वांबाबत बांधिलकी आणि आदर प्रकट करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. हीच अपेक्षा देशातल्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यासारखी आहे, पण इतर कुठल्याही राज्यातला सीमावाद महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासारखा सहा दशके चालू नाही. असे कसे होते? याचा अभ्यास महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला तर कदचित प्रश्नच शिल्लक राहणार नाही. मराठी अस्मितेसाठी लढणार्या मराठी माणसांवर गोळीबार झाला, तेव्हापासून सीमाप्रश्नाची आग धुमसत आहे. आता त्या घटनेला चौसष्ट वर्षे लोटली आहेत. केंद्रात आणि दोन्ही राज्यांत वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे आतापर्यंत आली व गेली.
सीमाप्रश्नावरून एकमेकांवर गुरकावण्यातच आजवरच्या बहुतेक सत्तापतींनी समाधान मानले. तोडगा काढण्यात मात्र कोणालाच यश का आले नाही? किंबहुना सीमाप्रश्न देखाव्यापुरता उरला असावा का? 18 जानेवारी हा दिवस असो अथवा कोणतीही निवडणूक; सीमाप्रश्नाला पुन:पुन्हा हवा दिली जाते. सीमाभागातील मराठी मने चेतवली जातात. त्यांच्या मतांची बेगमी केली जाते. नंतर सगळे थंडावते. हा तंटा न्यायप्रविष्ट आहे. दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी होणार्या मराठी साहित्य संमेलनात सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याबाबतचे ठराव मोठ्या जोशात केले जातात, पण नंतर ते ठराव साहित्य महामंडळाच्या दप्तरी दाखल होऊन नस्तीबंद होतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमातंटा हा भारत-चीन किंवा भारत-पाकिस्तान सीमाप्रश्नाइतका जटील आहे का? सीमेवर सतत आगळीक करणार्या चीनने अरुणाचल प्रदेशात अख्खे गावच वसवल्याची ताजी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्याच्या वल्गना करणार्या कानडी नेत्यांना त्याचे भान आहे का? येडियुरप्पांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात असल्याच्या चर्चा कर्नाटकात जोरात सुरू आहेत. अशावेळी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर तोंडसुख घेण्याचा येडियुरप्पांचा तोदेखील एक देखावा असू शकेल का? महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये असली तरी एकाच संघराज्याचे अविभाज्य घटक आहेत. सीमाभागातील जनतेला मराठी असल्याचा अभिमान भलेही असेल, महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचीही इच्छा असेल, पण कर्नाटकात त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत.
महाराष्ट्रातही लाखो कानडी बंधू सुखेनैव राहत आहेत. मात्र काही मंडळींना काहीतरी व्यासंग हवा असतो. स्वस्थ वा गप्प बसले तर इतिहास घडत नाही वा घडवता येत नाही. म्हणून अशी मंडळी विषय शोधून त्याचा पाठपुरावा करीत राहतात. कदाचित तेवढे कारण त्यांना तात्पुरते नेतेपदही देत असेल. ङ्गआम्ही सारे भारतीय आहोतफ असे अभिमानाने म्हणणारी दोन राज्यांतील माणसे हमरीतुमरीवर का येतात? अनेक वर्षे चाललेल्या सीमावादावर आता पडदा पडायला हवा. त्यासाठी दोन्ही राज्य सरकारे आणि तेथील नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे.
काश्मीरचे तीन तुकडे करून तो प्रदेश स्वतंत्र भारतात आणल्याची फुशारकी केंद्र सरकार मारत आहे. आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नीसुद्धा मोठ्या भावाची भूमिका बजावून कार्यतत्पर केंद्र सरकारने सुवर्णमध्य काढावा. तसे झाल्यास दोन-तीन पिढ्यांपासून रखडलेला हा वाद कायमचा संपुष्टात आणल्याचे आणखी एक श्रेय केंद्रातील धुरिणांना मिळू शकेल.