महाराष्ट्र हे देशातील पुढारलेले राज्य आहे ही सर्व भारतीयांची मान्यता आहे. समाजावरील अंधश्रद्धांचा पगडा कमी व्हावा, जातीपातींचा अमानुष विळखा सैल व्हावा आणि कालबाह्य रूढी नष्ट व्हाव्यात यासाठी राज्यातील विचारवंत आणि संतांनी आपले आयुष्य पणाला लावले. ‘शहाणे करून सोडावे सकलजन’ हा ध्यास घेतला.
अनेक सामाजिक संस्था आणि व्यक्तिसमूह तोच वारसा आज पुढे चालवत आहेत. जात पंचायतींकडून घातल्या जाणार्‍या सामाजिक बहिष्काराला गुन्हा ठरवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. 3 जुलै 2017 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य.
या कायद्याचे समाजानेही मोकळ्या मनाने स्वागत केले. मराठी मनाच्या सुसंस्कृतपणाची ओळख पुन्हा एकदा दृढ झाली. या कायदयामुळे न्याय मिळेल अशी भावना जात पंचायतींच्या दहशतीखाली पिचलेल्या लोकांच्या मनात निर्माण झाली. समाजकल्याणासाठी कायदा करणारे पहिले राज्य म्हणून संबंधित सर्वानी आपली पाठही थोपटून घेतली. तथापि कायदा तर अस्तित्वात आला पण पीडितांना पंचायतीच्या जोखडातून अपेक्षित मुक्ती मिळाली का? या कायद्यांतर्गत गेल्या चार वर्षात 110 गुन्हे दाखल झाले.
पण सर्वच गुन्ह्यांचे निकाल प्रलंबित आहेत. याला कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी म्हणता येईल का? जात पंचायतींच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे पीडितांसाठी सोपे नसते. न्यायसंस्थेकडून सुद्धा त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत पुरेशी तातडी का दिसू नये? दाखल केलेल्या तक्रारी लवकरात लवकर निकाली निघणे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होणे पीडितांसाठी आवश्यक असते. कारणे काहीही असली तरी न्यायाला होणारा विलंब पीडितांसाठी हानिकारक ठरू शकतो. न्यायासाठी होणार्‍या विलंबामुळे पीडितांच्या दृष्टीने त्या कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य होते का? न्यायातील विलंबामुळे पीडितांची मानसिकता खच्ची होण्याचा धोका असतो. या कायद्यांतर्गत दाखल झालेले गुन्हे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आणि जनप्रबोधनसाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत? हा कायदा अजूनही सामान्यांपर्यंत पोचलेला नाही, कायद्याचे नियम बनवलेले नाहीत.
भाराभर समित्या सरकारकडून नेमल्या जातात. पण या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी रीतीने व्हावी म्हणून एकही समिती नेमली जात नाही. यातून सरकारची अनास्था जाणवल्याशिवाय राहील का? पोलिसांमध्ये कायद्याबाबत स्पष्टता नाही अशा अनेक तक्रारी या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते करतात. अशा तक्रारींची दखल वेळच्यावेळी का घेतली जात नसावी? जात पंचायतींच्या दहशतीची शेकडो प्रकरणे उघडकीस येत असतात. तथापि त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त गुन्हे घडत असतात आणि त्यांना वाचा फुटत नसते. या कायद्यासंदर्भात समाजप्रबोधन करण्याला सामाजिक संस्थांना काही मर्यादा येतात. सरकारने यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी त्यांची मागणी आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते व संथांच्या तक्रारी आणि मागण्या यातील तथ्य जाणून घेण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले? याचा खुलासा सरकार करेल का? उकळत्या तेलात हात घालणे, पंचांची थुंकी चाटणे, नववधुची कौमार्य चाचणी, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, वाळीत टाकणे अशा जात पंचायतींकडून केल्या जाणार्‍या अमानुष शिक्षा बाविसाव्या शतकातही महाराष्ट्राने खपवून घ्याव्यात? हे पुढारलेपणाचे लक्षण कसे मानावे? कायदा करूनही त्यांना आळा का बसला नाही? अशा शिक्षा करून कायदा हातात घेण्याचे धाडस जातपंचायती कशा दाखवतात? मतपेढी सांभाळण्यासाठी त्यांना पाठीशी घातले जात असेल का? सामाजिक कार्यकर्ते तरी त्याच भावना व्यक्त करतांना आढळतात.
जातीपातींच्या गणिताशिवाय कोणतीही निवडणूक लढवणे शक्य नाही असे म्हंटले जाते. जातीपातींना खुश ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे जातपंचायतींना जीवदान दिले जात असावे का? जात पंचायतीचा दबाव सुरु राहील तोपर्यंत समाज बदलण्याच्या नेतेमंडळींच्या गोंडस घोषणा हे केवळ स्वप्नरंजनच राहणार का? समाजकल्याणासाठी केले गेलेले असे अनेक कायदे फक्त दप्तरापुरते का राहातात? त्यांची प्रभावी अमलबजावणी का होत नाही? निदान सामाजिक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केल्या गेलेल्या कायद्यांचे तरी असे होऊ नये अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
देश सज्ञान होऊन पुरेसा काळ लोटला आहे. सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिकता बदलासाठी अजून किती काळ जावा लागेल? फक्त कायदे करून प्रश्न सुटत नसतात. सामाजिक सुधारणा होण्यासाठी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे आता सरकार लक्षात घेईल का?
