पुन्हा एकदा ‘राजकारण खरेच चुलीत गेले’ आहे का?

पुन्हा एकदा ‘राजकारण खरेच चुलीत गेले’ आहे का?

‘राजकारण गेलं चुलीत’ या राम नगरकर यांच्या लोकनाट्याने काही वर्षांपूर्वी मराठी मुलखात रंगमंचावर धुमाकूळ घातला होता. त्यावेळी तंतोतत न पटलेल्या त्या नाट्यातील भावना आता मात्र मराठी जनतेला सध्याच्या काळात पुरेपुर पटत आहेत. राज्यात हल्ली केवळ दोन खांबी सरकार सत्तेत आहे. मागील सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व योजनांचा फेरतपासणीचा निर्णय घेऊन दुखांबी सरकारने तुफान वेगाने कामाला जुंपून घेतले आहे. मंत्रीमंडळ कधी नेमले जाईल हे कदाचित मुख्यमंत्री सुद्धा सांगू शकणार नाहीत. असे सगळे वातावरण अस्थिर असताना जनतेच्या समस्या मात्र स्थिरच आहेत.

राज्यात सत्तेवर कोणताही पक्ष आला तरी समस्यांचे रुतलेले गाडे जरा देखील पुढे सरकत नाही याचा अनुभव जनता सातत्याने घेत आहे. वाहन चालवण्याचा शिकाऊ परवाना काढण्यासाठीची परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची पद्धत राज्याच्या परिवहन विभागाने गतवर्षीपासून सुरु केली होती. त्यानुसार बनलेल्या पद्धतीचा लाभ राज्यातील साधारणत: 11 लाख लोकांनी घेतल्याचा आकडा संबंधितांनी जाहीर केला आहे. तथापि काही इच्छुकांच्या वतीने मध्यस्थांनीच ही परीक्षा दिल्याचे उघड झाल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. असा काही गैरप्रकार झाल्याचे आढळले तर संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाईचा पठडीबद्ध इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.

कारवाई तरी कोणाविरुद्ध करणार? किती लोकांना तोतया बसवून परीक्षा दिली याचा शोध परिवहन विभागाला तरी लागला आहे का? हे तपासणारी कोणतीही यंत्रणा परिवहन विभागाकडे नसल्याचे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. ही परीक्षा यापुढे पारदर्शीपणे घेतली जाईल असा खुलासा परिवहन विभागाने केला आहे. म्हणजे कशी याचा तपशील मात्र त्या वृत्तात नाही. हा खुलासा घरबसल्या परीक्षा देण्याच्या पद्धतीत गैरप्रकार घडल्याच्या वृत्ताला सरळ दुजोराच आहे.

दप्तर दिरंगाईचे आणि भ्रष्टाचाराचे हे एकच उदाहरण नाही. राज्यातील अनेक शाळांच्या वर्गखोल्या गळक्या आहेत. काही वर्गखोल्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. तीन वर्षांपूर्वीही राज्याच्या काही भागात अतीवृष्टी झाली होती. त्यावेळी अनेक शाळांच्या वर्गखोल्या उद्वस्त झाल्या होत्या. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तत्कालीन सरकारने निधी दिल्याचे वृत्त जाहीर झाले होते. तथापि गेल्या तीन वर्षांपासून तो निधी वापराविनाच पडून आहे आणि विद्यार्थी मात्र जीव धोक्यात घालून पडक्या वर्गखोल्यांमध्येच बसून शिकत आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारकडुनच विचारणा झाल्यावर जिल्हा परिषदेत फाईलची शोधाशोध सुरु झाल्याचे सांगितले जाते.

पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतच असतात. यावर्षी तर अनेक ठिकाणी अशा घटना घडल्या. सातार्‍यातील कास परिसरातील भांबवली गावात जाणार्‍या रस्त्यावर दरड कोसळून रस्ता बंद झाला होता. ग्रामस्थांची गैरसोय झाली होती. गावातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी भर पावसात दगडमाती बाजूला सारुन रस्ता मोकळा केला. लोकसहभागातून समस्येवर उपाय शोधला म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांचे कौतूक करावे की, ते प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश मानावे? प्रशासकीय यंत्रणा वेळेत पोहोचली असती तर ज्येष्ठांना हातात कुदळफावडे घ्यायची वेळ आली असती का? यंत्रणेच्या कारभारातील उणीवांकडे लोकांनी तरी किती काळ दुर्लक्ष करावे? लोकांना उणीवा दिसतात, जाणवतात.

पण यंत्रणेत बसून हुकुूम सोडणारांना त्या कशा जाणवत नाहीत? समस्या सोडवण्यासाठी धावपळ करण्याऐवजी दुर्घटना घडून गेल्यानंतर झाकपाक करणे हेच यंत्रणेच्या अंगवळणी पडले असावे का? कोणताही आदेश देताना तो अंमलात आणणारी कार्यक्षम यंत्रणा हाताशी आहे का, हे पाहाण्याची जबाबदारी कोणाची? केवळ दोनच खांबांवर बसलेल्या सरकारच्या कारभाराकडे जनतेने केवळ हताशपणेच बघत राहावे का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com