भले भले कळवळले; पण मराठी जिथल्या तिथेच!

भले भले कळवळले; पण मराठी जिथल्या तिथेच!

राज्यात पुन्हा एकदा मराठी सक्तीचा आदेश निघाला आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, महामंडळे अशा सर्व सरकारी-निमसरकारी संस्थांच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधितांवर नेहमीप्रमाणेच कारवाईचा इशाराही दिला आहे. भाषा संवर्धनात आणि विकासात लोकसहभाग महत्वाचा असतो. पण त्याचे उत्तरदायित्व मात्र शासनाचे असते असे मत भाषातज्ञ मांडतात. शासनाचा नवा आदेश कदाचित भाषा वापराची प्रेरणा निर्माण करु शकेल. सध्या दोन मराठी भाषिक परस्परांना भेटले तर त्यांच्यातील संवादाची सुरुवात क्वचितच मराठीतुन होते. आणि चुकून झालीच तर एक दोन वाक्यांनंतर हिंदी भाषेची वापर सुरु होतो. इंग्रजी हीच तरुणाईची संवाद भाषा बनली आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये देखील इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याचा अट्टाहास सर्वांच्याच अनुभवास येतो. संगणक युगाने त्यात भर घातली आहे. तथापि शासकीय संस्थांचा कारभारच मराठी भाषेतून सुरु झाला तर लोकांनाही मराठी भाषेचा वापर कदाचित वाढवावा लागेल. मराठीचा शंभर टक्के वापर होण्यासाठी सुरुवातीला बरेच कष्ट उपसावे लागतील. मराठी भाषेच्या वापरासाठी अनुकूलता निर्माण करावी लागेल. वापर सहज आणि सोपा होण्यासाठी पर्यायी शब्द सुचवावे लागतील. शासकीय सेवकांचा व्यवहार्य मराठी शब्दसंग्रह वाढवावा लागेल. त्यांची भाषेसंदर्भातील मानसिकता बदलावी लागेल. मराठी भाषा इतरांना कळेल का, याविषयी सरकारी सेवकातच मोठी साशंकता आढळते. मराठीतून संवाद साधला तर मागासलेले ठरवले जाईल अशी अनाठायी भीतीही काहींना वाटते. त्यासाठी प्रसंगी आदेश धाब्यावर बसवणार्‍यांवर कारवाई करुन दाखवावी लागेल. मराठी भाषेचा वापर वाढावा असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर ती चरितार्थाची भाषा बनायला हवी. त्या पातळीवर मराठी भाषेचे सध्याचे वास्तव काय आहे? भाषा विकासासाठी असे विविध पातळ्यावर परिश्रम घेण्याची किती जणांची तयारी आहे? शिवाय मराठी भाषा सक्तीच्या आदेशाची व्याप्तीही वाढवावी लागेल. व्याप्तीची सुरुवात मंत्रालय या राज्य कारभाराच्या शीर्षस्थ संस्थेपासून व्हावी लागेल. मंत्रालयातील टेलिफोन ऑपरेटर्सनी फोन उचलताच ‘हॅलो हॅलो’ न म्हणता, ‘बोला..बोला’ या साध्या मराठी शब्दाने बोलण्याची सुरुवात करणे अवघड वाटेल का? मंत्रालयातून बाहेर पडणार्‍या प्रत्येक कागदपत्राची भाषा मराठीतच असली पाहिजे हा दंडक का नसावा? मराठी भाषिक वगळता इतरांना मराठी भाषेचा योग्य तो अर्थ लावता येईल असे नाही. त्यांच्यासाठी मराठी भाषेतील प्रत्येक कागदपत्रासोबत त्याचे इंग्रजी वा हिंदी भाषांतर जोडावे लागले तरी चालेल. पण मुळ कागद मात्र मराठी भाषेतच असावा असे का ठरवले जात नाही? मंत्रालयातील आदेश अजुनही इंग्रजी भाषेतच काढले जातात. वर्षानुवर्षे मराठी भाषेची सक्ती केली जाते. कारवाईचे इशारे दिले जातात. कायद्यात आवश्यक ते बदलही केले जातात. पण...हा ‘पण’च अंमलबजावणीतील मोठा अडथळा आहे. तो शासन दूर कसा करणार? कोणत्याही आदेशाची कठोर अंमलबजावणीच होत नसल्यामुळे मराठी भाषेचा कळवळा म्हणजे ‘पुतना मावशीचे प्रेम’ वाटू लागले आहे. कोणतीही निवडणूक जवळ आली की मराठी भाषेची सक्ती करुन जनतेची अस्मिता जागी करण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष करतात हा लोकांचा आजवरचा अनुभव आहे. तसे यावेळी घडू नये. सक्तीचा आदेश मंत्रालयालाही लागू करावा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी मंत्रालयातच सुरु होईल याची काळजी मंत्रीमंडळ आणि उच्चपदस्थांनी जर मनापासून घेतली तरच मराठीचे भवितव्य सुधारण्याची अपेक्षा करता येईल. इतके धाडस मराठीचे पुरस्कर्ते आणि राज्यकर्ते दाखवू शकतील का?

Related Stories

No stories found.