निर्णय चांगला, यश कृतीवर ठरेल!

निर्णय चांगला, यश कृतीवर ठरेल!

स्पर्धा परीक्षांना विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढत आहे. दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेला बसणार्‍यांची संख्याही वाढत आहे. विद्यार्थ्यांचा वाढता कल स्वागतार्ह आहे. अनेक जण त्या परीक्षा यशस्वीपणे पास होऊन सरकारी सेवेत दाखल होत आहेत.

दिवसेंदिवस सरकारी नोकर्‍यांच्या संधी दुर्मिळ होणार आहेत. तथापि खात्रीशीर अधिकारपदाच्या आकर्षणामुळे स्पर्धा परीक्षांकडे युवावर्ग अधिक आकर्षित होत आहे. परीक्षार्थींची वाढती संख्या व घटत्या नोकर्‍या याचा मेळ साधण्याच्या दृष्टीने उमेदवारांनी कितीदा परीक्षा देण्याची संधी घ्यावी यावर मर्यादा सुचवण्यात आली आहे. आजवर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुनःपुन्हा परीक्षा देता येत असे. यापुढे मात्र त्या संधींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार आजपासून खुल्या वर्गातील उमेदवार आयोगाच्या परीक्षा फक्त 6 वेळा देऊ शकतील.

ओबीसी वर्गातील उमेदवारांना 9 संधी मिळू शकेल. अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी अशी मर्यादा नसेल, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. परीक्षा देण्याच्या संधीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय का घेतला गेला? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना पडणे साहजिक आहे. परीक्षा देण्याच्या संधीची मर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांकडूनच केली जात होती, असे एक कारण आयोगाने सांगितले आहे. परीक्षेच्छुची संख्या वाढली की उत्तीर्ण होणार्‍यांचे प्रमाणही वाढते.

नोकर्‍या मात्र कमी होत आहेत. मग केवळ स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बेकारांची फौज वाढवण्यात तरी काय अर्थ? असा विचार आयोगाने केला असावा. पुनः पुन्हा परीक्षा द्यावी लागण्याने काही विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. एखादी परीक्षा कितीवेळा द्यावी याला मर्यादा नको का? शिवाय परीक्षा देण्याची क्षमताही उमेदवारांकडे हवीच. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेला निर्णय अनुचित नाही.

अलीकडच्या काळात काही परीक्षार्थी पहिल्याच प्रयत्नात केंद्रीय किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी होतात. दिवसेंदिवस परीक्षार्थींच्या संख्येत होणारी वाढ मर्यादित ठेवायला हा निर्णय नक्कीच उपयोगी ठरेल. आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध सुरु झाल्याच्या बातम्या आहेत. आता आयोग आपल्या निर्णयावर किती ठाम राहतो ते पाहायचे. 2020 या वर्षात पास होऊन नुकतीच वकिलीची संवाद घेतलेल्या नवोदित वकिलांसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा तीन-चार दिवसांच्या विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणार आहे.

वकिली कशी करावी? खटल्यांचा अभ्यास कसा करावा? न्यायालयात युक्तिवाद कसे मांडावेत? आदी विविध बाबतीत निष्णात आणि अनुभवी विधिज्ञांचे मार्गदर्शन नवोदित वकिलांना दिले जाईल. प्रत्यक्ष वकिलीचे मूलभूत ज्ञान देऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे हा या उपक्रमामागचा उद्देश असल्याचे बार कौन्सिलने म्हटले आहे. पुस्तकी अभ्यासाला अनुभवी ज्ञानाची जोड देण्याचा हा उपक्रमदेखील अभिनंदनीय आहे. न्यायालयात तारखा वाढवून घेण्यावर नवोदितांचा भर राहू नये याबद्दलही प्रशिक्षणात मार्गदर्शन केले गेले तर उचित होईल. त्यामुळे मतारीख पे तारीखफच्या खेळातून सामान्य जनतेला भविष्यात दिलासा मिळू शकेल, अशी आशा करता येईल.

जुन्या, अनुभवी व्यक्तींकडून त्या-त्या व्यवसायाची वैशिष्टये नवोदितांकडे पोहोचवण्याची पद्धत होती. प्रत्येक नामांकित वकिलांकडे चार-पाच नवोदित वकील उमेदवारी काळात ज्ञानार्जन आणि अनुभव मिळवत. त्या प्रथेलाही पुन्हा बळ देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा यांच्या निर्णयांना विरोध होईल, पण त्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करूनच त्यांना पुढे जावे लागेल.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com