‘करोना’च्या भीतीने लावले गेलेले टाळेबंदीचे टाळे (कुलुप) हळूहळू उघडले जात आहे. तथापि पूर्वीसारखा मनमोकळा मुक्तसंचाराचा मोह लोकांनी टाळावा, असेही बजावले जात आहे.
जनजीवन, दैनंदिन व्यवहार आणि देशाची अर्थव्यवस्था सगळेच सध्या जखडून आणि काही प्रमाण उखडूनही गेले आहे. ‘करोना’नंतर ‘नवे नेहमीचे’ (न्यू नॉर्मल) जग आणि जगणे वाटते तेवढे सोपे नाही हेही लोकांना उमजत आहे. मात्र याही परिस्थितीत नव्या-नव्या घोषणा पाडण्याची टाकसाळ जोरात चालू आहे. ‘दो गज की दुरी, मास्क है जरूरी’ ही त्यातीलच एक घोषणा! ती कोणी केली हे का सांगायला हवे? संसर्गबाधितांची आकडेवारी कशी कोण जाणे, पण माध्यमांतून घटत आहे. वेगाने रुग्ण बरे होत आहेत, नव्या रुग्णांचे प्रमाण खालावले आहे, अशी दिलासादायी आकडेवारी जाहीर होत राहणे हा केंद्र सरकारलाही दिलासा देणारा मंत्र बनला असावा. जगाला प्रतीक्षा आहे ती ‘करोना’प्रतिबंधक लसीची! कोणत्याही साथीच्या रोगाला फक्त लसच प्रभावी उपचार ठरते हा भ्रम कसा तयार झाला? औषधाचे कोणीच कसे बोलत नाही? त्यामुळे औषधाचा विचार जणू बंदच पडला आहे. लसीचे संशोधन मात्र जगात अनेक ठिकाणी हिरिरीने चालू आहे. भारतही त्या स्पर्धेत मागे नाही. चाचण्या सुरू असल्याच्या बातम्या काही महिने येत आहेत. त्यांचे निष्कर्षही जाहीर होत आहेत. किती खरे, किती खोटे ते देवच जाणे! मात्र अमूक एका तारखेला लस उपलब्ध होईल, अशी खात्री कोणीही दिलेली नाही. तरीही लसीच्या संशोधनाच्या कल्पनेचे भांडवल करून मतांच्या सौद्यासाठी त्याचा वापर मात्र वाढत आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजपने करोना लस मोफत देण्याचे ‘गाजर’ बिहारी मतदारांना चक्क जाहीरनाम्यात दाखवले हे त्याहूनही नवल! लस भारतात कधी पोहोचणार याची खात्री नसताना केंद्र सरकारने आता त्यापुढचे पाऊल उचलले आहे. लगीनघाईची दांडगाई सुरू झाली आहे. ‘करोना’प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी सज्ज राहण्याचा फतवा केंद्राकडून राज्यांसाठी काढला गेला आहे. त्यासाठी राज्यांनी त्रिस्तरीय समित्या स्थापण्याचे अधांतरी मार्गदर्शन केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी केले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संचालन समिती, अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वात राज्य कृती दल व प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांच्या नियंत्रणात जिल्हा कृती दल स्थापण्याच्या स्पष्ट सूचना त्या फर्मानात आहेत. सरकारी विभागाच्या कार्यतत्परतेचा हा भयंकर अनोखा नमुना ठरावा. पहिल्या टाळेबंदीची घोषणा करताना 21 दिवसांत ‘करोना’चा नायनाट करण्याची जबरदस्त ग्वाही देशाला दिली गेली होती. ती टाळेबंदी अजूनतरी पूर्णपणे उठवण्याची हिंमत केंद्र सरकार का दाखवू शकलेले नाही हे संबंधितच जाणोत. दर गोष्टीत जागतिक विक्रम करण्याचा हव्यास ‘करोना’च्या कानीसुद्धा कदाचित पडला असावा. टाळेबंदीवेळी जनता पूर्णपणे बेसावध राहील याची काळजी पुरेपूर घेण्यात आली होती. न जाणो, अपेक्षेप्रमाणे काही परिणाम घडला नाही तर त्याचे खापर जनतेवर फोडता यावे; यासाठी सरकारला असे करावे लागत असेल का? लसीकरणाच्या पूर्वतयारीसाठी त्रिस्तरीय समित्यांची नियुक्त करण्याची घाई करणारा फतवा हा केंद्रीय आरोग्य खात्याचा मस्त विनोद आहे. अजून लग्नाचा पत्ता नाही. नवरा-नवरी कोण ते माहीत नाही. लग्नतिथी ठरलेली नाही. मात्र राज्य सरकारांनी मांडव घालावा, जानोशाची जागा ठरवावी आणि होणार्‍या बाळाच्या जन्मासाठी प्रसुतीगृह निश्चित करून ठेवावे, असा ‘आधी कळस, मग पाया रे’ हा भन्नाट प्रकार आहे.‘करोना’ची चाहूल जगभर जानेवारीतच लागली. तरी टाळेबंदी जाहीर करण्यापर्यंत झोपा काढणारे केंद्र सरकारचे आरोग्य खाते नंतरच्या काळात मात्र खडबडून जागे झाले हे भारतीय जनतेच अहोभाग्यच!
