कचर्‍याचे व्यवस्थापन ही गंभीर आणि गुंतागुंतीची समस्या बनत आहे. ती दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. देशात दररोज साधारणतः 25 हजार टनांपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो. ही आकडेवारी फक्त प्लॅस्टिकपासून निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची आहे.
त्यापैकी 40 टक्केच कचरा संकलित केला जातो. ही माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनीच लोकसभेत दिली आहे. रोज संकलित होणार्‍या कचर्‍यापैकी फक्त 60 टक्के कचर्‍यावरच पुनर्प्रक्रिया केली जाते. केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने देशातील 60 मुख्य शहरांमध्ये नुकतेच एक सर्वेक्षण केले होते. त्या शहरांमध्ये दररोज 4 हजार टनांपेक्षा जास्त प्लास्टीकचा कचरा निर्माण होतो असा निष्कर्ष आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात प्रतिदिन 62 हजारांपेक्षा जास्त टन कचरा निर्माण होतो. यात जैविक कचर्‍याचाही समावेश आहे. असा कचरा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक असतो. यावरून देशात रोज किती टन कचरा निर्माण होत असेल याचा अंदाज येतो. कचरा निर्मिती आणि त्याचे व्यवस्थापन यासाठी अनेक नियम आणि योजना जाहीर होत असतात. पण त्यांचे पुढे काय होते हाही संशोधनाला योग्य असा गंभीर प्रश्न आहे. कचर्‍याचे योग्य पद्धतीने विलगीकरण होत नाही आणि व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत या समस्या असल्याचे सांगितले जाते. रोज तयार कोणाच्या एकूण कचर्‍यामध्ये घरगुती कचर्‍याचेही प्रमाण जास्त आहे. या कचर्‍याचे घरीच व्यवस्थापन केले तर कचरा व्यवस्थापनाला मोठा हातभार लागू शकेल. राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे नाशिक आणि कोल्हापूरमधील सरकारी शाळांमध्ये ’वेस्ट नो मोअर’ हा उपक्रम राबवला जात आहे. यात 1550 शाळांमधील 80 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांना घरगुती कचर्‍याचे शास्त्रशुद्ध विलगीकरण कसे करायचे आणि त्याची शाश्वत विल्हेवाट कशी लावायची हे शिकवले जात आहे. याच उपक्रमाचा पुढचा भाग म्हणून कचरा व्यवस्थापनावरील डिजिटल अभ्यासक्रम सुरु केला जाणार आहे असेही सांगितले जाते. सध्या विद्यार्थी सरकारच्या ’दीक्षा’ अँपच्या मदतीने घरबसल्या अभ्यास करत आहेत. याच अँपच्या मदतीने हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकवला जाणार आहे. या उपक्रमाला साधनसम्पन्न कंपन्यांची जोड मिळाली आहे. ही अनुकरणीय बाब आहे. या पद्धतीने सरकारी उपक्रमांमध्ये सर्वाना सहभागी करून घेता आले तर कोणत्याही योजना यशस्वी व्हायला वेळ लागणार नाही. कोणतेही बदल मुले चटकन आत्मसात करतात. बदल स्वीकारण्याची आणि ते अंमलात आणण्याची त्यांची तयारी असते. त्यामुळे सध्या अनेक सामाजिक संस्था विद्यार्थ्यांसोबत काम करतात. त्यांच्यामध्ये विविध मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करतांना आढळतात. वाहतूक सुरक्षा, गोदावरी स्वच्छता, स्वच्छता मोहीम अशा अनेक उपक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हाच पायंडा शिक्षण विभागाने स्वीकारला ही चांगली बाब आहे. हा दृष्टिकोन हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी हातभार लावेल. शिक्षण खात्याच्या कारभाराबद्दल लोकांच्या मनात अनेक शंका असतात. शिक्षणक्षेत्रात सावळा गोंधळ आहे यावर शिक्षणतज्ज्ञाचे एकमत असते. कचरा व्यवस्थापनाचा हा प्रयोगही त्याला कदाचित अपवाद ठरणार तथापि नुसतीच टीका करून किंवा शंका उपस्थित करून कोणतेही बदल होत नाहीत. त्यासाठी सुरुवात करावी लागते. तशी सुरुवात या प्रयोगाने केली आहे. कोणत्याही प्रयोगाचे यशापयश जरूर मोजले जायला हवे. शिक्षण खात्याने किती विद्यार्थ्यांपर्यंत अभ्यासक्रम पोहोचवला एवढ्यावरच थांबू नये. या प्रयोगाचे निष्कर्षही जाहीर करावेत. शंकाखोरांनी देखील या उपक्रमाचा अभ्यास करावा. त्यांचेही निष्कर्ष जाहीर करावेत. ते सरकारी निष्कर्षांशी पडताळून पाहावेत. जनतेच्या दृष्टीनेही याचे काही फायदे होतील. शिक्षण खात्यावर दबाव राहील आणि सरकारी उपक्रमांची विश्वासार्हता देखील वाढेल.
