शैक्षणिक सुविधांची बोलाचीच कढी!

साक्षरता दरात महाराष्ट्र देशात सहाव्या स्थानी आहे. राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण साधारणत 85 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याबद्दल त्या त्या वेळचे सत्ताधारी स्वत:ची पाठही थोपटून घेतात. तथापि शालेय जीवनाची सुरुवात करणार्‍या लहान मुला-मुलींना विद्या संपादनासाठी पुरेसे अनुकूल वातावरण मिळते का? शाळेत किमान शालेय साहित्य आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध असतात का? याचे उत्तर नाही, असे दर्शवणार्‍या बातम्या माध्यमात सध्या प्रसिद्ध होत आहेत.

निफाड तालुक्यात खडकमाळेगाव परिसरातील शेलू नदीला आलेला पूर आता काहीसा ओसरला आहे. परिसरातील वसेवाडी पुलावर टाकलेला भराव पुराच्या पाण्यामुळे वाहून गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासांठी पाठीवर दप्तराचे ओझे पेलत जीव मुठीत धरुन पूल ओलांडावा लागतो.

ग्रामस्थांनी ठिकठिकाणी दगडमाती टाकून खड्डे बुजवले आहेत. पेठ तालुक्यातील हरसूल परिसरात नाचलोंढी, होमपाडा, फणसपाडा आणि कामडीपाडा आहे. परिसरातील नदीवर पूल नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी ग्रामस्थांनी लोखंडी खांब आणि फळ्यांचा तात्पुरता पूल बांधला आहे. त्या डगमगत्या पुलावरुन विद्यार्थ्यांना ये-जा करावी लागते. याची विदारक छायाचित्रेही माध्यमात झळकली आहेत. ती बघून संवेदनशील व्यक्तीच्या पोटात नक्कीच गोळा येईल. सर्वदूर पाऊस सुरुच आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांच्या वर्गखोल्यांना गळती लागली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल 1200 वर्गखोल्या नादुरुस्त आणि गळक्या आहेत.

जत तालुक्यातील साधारणत: 70 खोल्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यातील सोनारी येथील शाळेच्या वर्गखोल्यांची अवस्था फारशी वेगळी नाही. ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये खेळाची गुणवत्ता असते. पण सुविधा फारशा नसतात. त्यांच्यासाठी जलतरण तलाव ही तर फार दूरची गोष्ट ठरावी. शाळेतील वर्गखोल्यांचेच तरण तलाव करुन ही कमतरता भरुन काढण्याचा उद्देश वर्गखोल्या गळक्या ठेवण्यामागे असावा का? महाराष्ट्र हे देशात पुढारलेले राज्य मानले जाते. राज्यातील नेतेही या वारशाचा फुशारक्या मारतात.

पण विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी योग्य वातावरण अद्यापही या राज्यात उपलब्ध नाही हेच यावरुन लक्षात येते. या व अशा अनेक मुद्यांवरुन न्यायालयांनी देखील सरकारला अनेकदा फटकारले आहे. प्रत्येक शाळेत मुले आणि मुलींसाठी स्वंतत्र स्वच्छतागृह हवे अशा शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. पण वास्तव मात्र तसे नाही. परभणी जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अकराशे शाळा आहेत. त्यापैकी दीडशेपेक्षा जास्त शाळांमध्ये स्वच्छतागृहेच नाहीत. राज्यातील साधारणत: सोळाशे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याचे सांगितले जाते. जेथे आहेत त्यापैकी अनेकांची अवस्था वापरण्यायोग्य नसते.

याबद्दल नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. शाळांमधील स्वच्छता आणि आरोग्याच्या सुविधा या मुद्यांवर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘सुविधा पुरवल्या जात असल्याचे सरकार प्रतिज्ञापत्रात सांगते. पण वास्तव तसे नाही. सरकारी अधिकारी न्यायमुर्तींना लहान मुल समजतात का? लॉलीपॉप दिले आणि गप्प केले, असे त्यांना वाटते का?’ अशी टिप्पण्णी न्यायसंस्थेला सुद्धा व्यक्त करावीशी वाटली. मेळघाट परिसरातील बातमीने तर यावर कळस चढतो.

मेळघाट परिसरात गेल्या तीन महिन्यात तब्बल 52 कुपोषित बालकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. बालकांच्या आरोग्याकडे वरीलप्रमाणेच किती भयंकर दुर्लक्ष होत आहे याची कल्पना यावी. एकुणात सध्या तरी शासकीय शैक्षणिक सुविधांची अवस्था ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ अशी आहे. आपापल्या परीने त्यातून मार्ग काढण्याशिवाय आणि उपलब्ध असलेल्या पडक्या झडक्या शाळेत बालकांना पाठवण्याशिवाय बिच्चार्‍या पालकांना पर्याय तरी कुठला?