कहाणी ‘गंगाजळी’ची

मागील आर्थिक वर्षातील मार्च ते जून या महिन्यांमधील परिस्थितीच्या तुलनेत यावर्षी आपला आयात-निर्यात व्यापार खूपच कमी झाला आहे. त्यामुळे या काळातील तुलनात्मक आकडेवारीनुसार, भारताची व्यापारी तूट कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे मार्च महिन्यात आपल्या शेअर बाजारातून पैसा काढून घेणारे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारही परतू लागले आहेत. त्यामुळे भारताच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत मोठी वाढ झाली असून, रिझर्व्ह बँकेने हे चलन साठवून ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.

अजित रानडे,ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

पूर्व लडाखमध्ये भारत-चीन सीमा विवादात संघर्ष उफाळून वीस भारतीय सैनिक शहीद झाले. भारत आणि चीनदरम्यानच्या सीमेवरील गेल्या पन्नास वर्षांमधील ही सर्वांत दुःखद घटना आहे. सामान्य स्थितीतही वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) तणाव असतो आणि संघर्ष सुरू असतो. परंतु जेव्हा युद्धसदृश परिस्थिती उद्भवते तेव्हा दोन्ही देशांमधील नेते सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक मार्गांचा वापर करतात. या परिस्थितीला आपण तणावपूर्ण शांतता असे म्हणतो आणि दोन्ही देशांमध्ये या घटनेकडे ‘विजय’ म्हणूनच पाहिले जाते.

गेल्या काही वर्षांत भारत-चीनदरम्यानचा व्यापार आणि गुंतवणूक अविश्वसनीयरीत्या वाढली आहे. या व्यापारात बर्याच अंशी संतुलन राहिले असले तरी भारतीय ग्राहकांना कमी किंमत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, ग्राहकोपयोगी वस्तू एवढेच नव्हे तर औषधांचा स्वस्त कच्चा माल (यालाच अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंटरमिजिएट्स म्हणजेच आयपीई असे म्हणतात) अशा वस्तूंचा लाभ झाला. भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात 2017-18 मध्ये वेगाने वाढून 12 अब्जांवरून 16 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. परंतु त्यानंतर मात्र हा आकडा त्याच पातळीवर थांबला. चीनची भारतातील भांडवल गुंतवणूक, विशेषतः भागीदारी निधी (व्हेंचर फंडिंग) आणि नवउद्योजकांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मागील आठवड्यातच एका बड्या चिनी वाहन निर्मात्या कंपनीने महाराष्ट्रात एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती.

अशा स्थितीत गलवान खोर्‍यात झालेल्या भारत-चीन संघर्षांचे पडसाद सर्वच क्षेत्रांत उमटतील. सोशल मीडियावरून चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याच्या गर्जना केल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे लष्करी बदला घेण्याची मागणीही लावून धरली जात आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, भारतीय हद्दीत चिनी सैन्याची कोणतीही घुसखोरी झालीच नाही. या पार्श्वभूमीवर, गलवान खोर्यात झालेल्या संघर्षाचे आणि जवानांच्या मृत्यूचे विवरण अद्याप यायचे आहे. लडाखमध्ये या घटना घडत असतानाच भारताने आर्थिक क्षेत्रात एक मोठा मैलाचा दगड पार केला आहे.

देशाच्या परकीय चलनाची गंगाजळी पन्नास हजार कोटी डॉलरपेक्षा अधिक झाली आहे. भारत आता सर्वाधिक गंगाजळी असलेल्या पाच देशांमध्ये सामील झाला आहे. 30 वर्षांपूर्वी 1991 मध्ये ऐतिहासिक सुधारणांच्या काळात देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी कमी होऊन एक अब्ज डॉलर एवढी राहिली होती. आपत्कालीन स्थितीत देशातील सोने लंडनमध्ये गहाण ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. राखीव निधी कमी असल्यामुळे कोणताही देश भारताला कर्जपुरवठा करण्यास तयार नव्हता. याच कारणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खुली करून आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आणि उद्योग, व्यापार आणि बँकिंगचे क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करण्यात आले.

परंतु परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत नुकत्याच झालेल्या वाढीमागील कहाणी वेगळीच आहे. या प्रक्रियेस मार्चपासून गती आली. त्याच महिन्यात 16 अब्ज डॉलर या गंगाजळीतून काढून घेण्यात आले. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार त्यांचे भागभांडवल घेऊन निघून गेले. एकाच महिन्यात एवढा पैसा देशाबाहेर जाण्याचा हा उच्चांक होता. मूडीज या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीने भारताचे रेटिंग कमी केले. स्टँडर्ड अँड पुअर्स तसेच फिंच या संस्थेनेदेखील भारताच्या ‘सॉव्हरेन आउटलुक’मध्ये घट केली आणि ‘स्थिर’ हा शेरा बदलून ‘नकारात्मक’ शेरा दिला.

तीनही सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थांनी भारताचे रेटिंग गुंतवणूक करण्यास योग्य असण्याच्या टप्प्यापेक्षा खाली उतरविले. वस्तुतः आपला देश परदेशी चलनाच्या स्वरूपात (उदा. डॉलर) सॉव्हरेन कर्ज घेत नाही. भारताचे संपूर्ण कर्ज देशांतर्गत स्तरावर असते. त्याचा सॉव्हरेन कर्जाच्या कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होत नाही. अर्थात, खासगी क्षेत्रातील जे कर्जदार देशाबाहेरून कर्ज घेऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही बाब चिंताजनक आहे. अशा स्थितीत त्यांना कर्जाचे अधिक हप्ते द्यावे लागतात.

जून महिन्यात परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार परत येऊ लागले आहेत. ते निवडक शेअर्सची खरेदी करीत असले तरी सुमारे तीन अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक परत भारतात आली आहे. शेअर बाजाराचा निर्देशांक फारसा वस्तुस्थितीदर्शक नसतो, कारण काही निवडक बड्या कंपन्यांचाच समावेश निर्देशांकात असतो. येथे शेअर बाजारातील चढउतार हा लक्षात घेण्याजोगा मुद्दाच नाही, तर या प्रक्रियेमुळे वाढत चाललेली परकीय चलनाची गंगाजळी लक्षात घेतली पाहिजे. या कोषाचा स्रोत कोणता आहे? भारतात मोठ्या प्रमाणावर डॉलर येऊ लागले आहेत, असा त्याचा अर्थ नाही. मार्चमध्ये समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षात (2019-20) देशाने जी थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित केली, ती 50 अब्ज डॉलर एवढी होती. 2018-19 मध्ये ही गुंतवणूक 44 अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच यावर्षी या गुंतवणुकीने उसळी घेतली. परंतु सध्या दिसत असलेल्या गंगाजळीतील वाढीचे प्रमुख कारण पैसे काढून घेण्याच्या प्रक्रियेत झालेली घट हे आहे.

कोरोना संसर्गामुळे भारताचा आयात-निर्यात व्यापार मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांत वेगाने घटला. एप्रिलमध्ये या व्यापारात 60 टक्क्यांची घट झाल्यानंतर मे महिन्यातही निर्यातीत 36 टक्के घट झाली तर आयात 51 टक्क्यांनी घटल्याची नोंद झाली. या आकडेवारीची तुलना गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यांमधील आकडेवारीशी करण्यात आली आहे. मोठ्या घसरणीमुळे मासिक व्यापार संतुलन कमी झाले. मे महिन्यात एकंदर व्यापारी तूट केवळ तीन अब्ज एवढीच राहिली. गेल्या वर्षी याच महिन्यात ती 15 अब्ज डॉलर एवढी होती. याचाच अर्थ, देशाला अप्रत्यक्षपणे 12 अब्ज डॉलरच्या परकीय चलनाचा ‘फायदा’ झाला. आयातीसाठी जास्त डॉलर देशाबाहेर गेले नाहीत. त्यामुळे परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत वाढ झाली. यावर्षी काही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांत, विशेषतः रिलायन्सच्या जियो या उपक्रमात परदेशी गुंतवणूक येत आहे.

अचानक मोठी परकीय चलनाची मोठी ‘कमाई’ झाल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने संतुलनाची निर्धारण प्रक्रिया बाजारावर सोडण्याऐवजी परकीय चलन जमा करण्याचा पर्याय निवडला आहे. जादाचे डॉलर रिझर्व्ह बँकेने जर स्वतःजवळ ठेवले नाहीत, तर त्यांची उपलब्धता वाढेल. त्यामुळे अमेरिकी डॉलरच्या बरोबरीनेच भारतीय रुपयाचेही मूल्य घसरेल. अर्थातच, विनिमय दर बदलतील. हे मूल्य 76 वरून 74 किंवा 72 वरही येऊ शकते. परंतु ही स्थिती अस्थायी आणि भ्रामक असेल. मार्चप्रमाणेच जर परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा शेअर्स आणि बॉन्ड्स विकायला सुरुवात केली तर परिस्थिती पुन्हा नकारात्मक होऊ शकते. डॉलरचा जगभरच तुटवडा असण्याचे हे वर्ष आहे. कारण विकसनशील अर्थव्यवस्थांना मोठी कर्जे फेडायची आहेत. त्यामुळे परदेशी चलन जमा करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णयच योग्य आहे. हे मोठे यश असले, तरी जास्त उत्साहित होण्याजोगी स्थिती नाही. कारण लडाखमधील घटनांचे पडसाद आणि परिणाम अद्याप अस्पष्ट आहेत.