राज्यमार्ग आणि महामार्गांवरील प्रवासात पथकर भरण्यासाठी टोलनाक्यांवर थांबावेच लागते. तेथील ओळींपुढे (लेन) केवळ पथ‘कर’ भरण्यासाठी वाहनांच्या लांबच रांगा लागतात.
घाईगर्दीच्या किंवा तातडीच्या वेळी हमखास रांगेत अडकून पडावे लागते. पंधरा-वीस मिनिटांपासून तासभर तर कधी-कधी त्यापेक्षा जास्त खोळंबा होऊ शकतो. करभरणा सुलभ होऊन टोलनाक्यावरील खोळंब्यातून वाहनधारकांची सुटका करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘फास्टॅग’ प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. आता सर्वच वाहनांना ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही प्रणाली विकत घेण्याकरता केंद्र सरकारने आतापर्यंत बर्याचदा मुदतवाढ दिली होती.
या प्रणालीतून करभरणा अगोदरच करून वाहन टोलनाक्यावर विना अडथळा जाऊ शकेल, अशी अपेक्षा होती. ही प्रणाली डिजिटलायझेशनचाच एक प्रकार आहे. यापुढे ‘फास्टॅग’ला (नाक्यावर न थांबता जाण्याचा वाहन परवाना) कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देणार नसल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्याच नागपुरात जाहीर केले. तातडीने ‘फास्टॅग’ खरेदीचे आवाहनही केले. त्या आवाहनाला वाहनधारकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. तथापि टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी फुटण्याची चिन्हे काही केल्या दिसत नाहीत. ‘फास्टॅग’ लावलेल्या वाहनांना टोलनाक्यावर न थांबता झटपट जाण्यासाठी मार्गिका मोकळ्या होत नाहीत. उलट ही सुविधाच आता वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण बनली आहे. ‘बोले तैसा चाले…’ अशी वाहतूकमंत्री गडकरींची ख्याती आहे.
स्वत:च्या खात्याबाबतचे निर्णय ते झटपट घेतात. त्यांच्या कार्यक्षमतेचे सर्वत्र कौतुक होत असते. तथापि त्यांच्या वेगवान निर्णयांना त्यांच्याच खात्याच्या सदोष कारभारामुळे गतिरोध होतो. ‘फास्टॅग’ असून होणारा विलंब हा त्याचाच उत्तम नमुना! टोलनाक्यांवरील करवसुलीसाठी ‘फास्टॅग’ अमलात आणताना त्यातील तांत्रिक उणिवा आधीच दूर का केल्या गेल्या नाहीत? नवी प्रणाली राबवताना तिच्यासंबंधी पुरेशा पूर्वतयारीची खबरदारी केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने का घेतली नसावी? सरकार आणि मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेची लोकप्रियता सहन न झाल्याने असे केले जात असेल का? की वाहतूक खात्यांचे अधिकारी आणि टोलनाके ठेकेदारांच्या मिलिभगतमधून हे सगळे घडत असेल? देशात नव्वद टक्के मार्गांवर ‘फास्टॅग’ यशस्वी ठरल्याचा दावा केंद्रीय वाहतूकमंत्र्यांनी केला आहे, पण अखेरची तारीख म्हणून जाहीर केलेल्या मुदतीनंतर प्रत्येक टोलनाक्यावर त्यांच्या दाव्याविरुद्ध चित्र टोलनाक्यांवर सध्या का दिसावे? सरकारने ‘फास्टॅग’ अनिवार्य करताच बाजारात बनावट ‘फास्टॅग’ विक्रीस आल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
विशेष म्हणजे टोलनाका परिसरात आणि ऑनलाइनदेखील वाहनधारकांची फसवणूक आणि लूट सुरू झाली आहे. या फसवणुकीला कोणाचे आशीर्वाद असतील? ‘फास्टॅग’च्या नावावर बनवेगिरी करणार्या लुटारूंना कोण रोखणार? ‘फास्टॅग’साठी टोलनाके सक्षम असल्याचे सरकार सांगते, पण वाहनधारकांना प्रत्यक्षात वेगळाच अनुभव का यावा? ङ्गफास्टॅगफ स्कॅन होत नसल्याने वाहनधारकांना अडकून पडावे लागते. दंड भरायला सांगितले जाते. वस्तुत: वाहनाला लावलेला ‘फास्टॅग’ काम करीत नसेल तर ती वाहनधारकाची चूक नाही.
खात्यात पैसे असतानाही कराची रक्कम कापली न गेल्याने टोलनाक्यांवर दुप्पट कर वसूल करता यावा यासाठी ही क्लृप्ती शोधली गेली असेल का? केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार ‘फास्टॅग’मध्ये पुरेसे पैसे असूनही तो स्कॅन झाला नाही तर पथकर भरण्याची आवश्यकता नाही. अशावेळी वाहनधारकाला शून्य पथकर पावती द्यावी, असे त्या आदेशात नमूद आहे. मात्र ‘फास्टॅग’ स्कॅन न झाल्यावर सर्रास दंडवसुलीचा सपाटा टोल कंत्राटदारांनी लावला आहे. सरकारी नियम दाखवून वाहनधारकांची दिवसाढवळा सुरू झालेली लूट थांबणार का? विनाविलंब व विना अडथळा टोलनाक्यांवरून मार्गस्थ होण्याचा सुखद अनुभव वाहनधारकांना कधी येणार?
