सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद वाढवायला ’करोना’ महासंकट ही पंतप्रधानांना इष्टापत्ती ठरली आहे. दूरचित्रसंवादातून (व्हीडिओ कॉन्फरन्स) पंतप्रधानांशी वारंवार संवाद आणि सत्संग घडत असल्याबद्दल सर्वच मुख्यमंत्री सध्या भलतेच खूष असतील.
विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री कदाचित जास्तच खूष असतील. मकरसंक्रांतीचा तीळगूळ खाऊन गोड बोलणे संपल्यावर 16 जानेवारीपासून देशात ‘करोना’ प्रतिबंधक लसीकरणाचा श्रीगणेशा केला जाणार आहे. त्या दृष्टीने सर्व राज्यांना विश्वासात घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी परवा पुन्हा दूरचित्रसंवाद साधला. ’कोविशिल्ड’ आणि ’कोव्हॅक्सिन’ या मंजूर केलेल्या दोन्ही स्वदेशी लसी विदेशी लसींच्या तुलनेत स्वस्त आणि अधिक प्रभावशील असल्याचीही ग्वाही त्यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी करोना योद्ध्यांना लसीकरण केले जाईल, त्याचा खर्च केंद्र सरकार करील, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले.
पुढील काही महिन्यांत 30 कोटी लोकांचे लसीकरण केले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट नाही हेच जनतेला सूचित केले गेले असावे. देशाची लोकसंख्या सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 138 कोटी आहे. उत्पन्नाचे साधन निश्चित असलेल्या त्यातील तीन कोटी लोकांना केंद्र सरकारच्या खर्चाने मोफत लस मिळेल. उर्वरित 135 कोटी लोकांचे लसीकरण कोण करणार? गोरगरीब आणि बेकारीच्या खाईत ढकलले गेलेल्यांचे प्रमाण त्यात मोठे आहे. त्यांच्या लसीकरणाचा खर्च कोण उचलणार? लसीसाठी लोकांना पदरमोड करावी लागेल का? आदी अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेला कोण देईल? एकाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने असे प्रश्न पंतप्रधानांना का केले नसतील? की संवाद नेहमीप्रमाणे एकतर्फी केला जात असल्याने तशी संधीच त्यांना मिळाली नसेल? दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल सरकारने आपापल्या राज्यातील जनतेला मोफत लस टोचण्याची घोषणा केली आहे.
बिहार निवडणुकीवेळी भाजपच्या जाहीरनाम्यात मोफत लसीचे आश्वासन दिले गेले होते. मजबूत आर्थिक स्थितीतील गुजरातसारखी राज्ये लसीकरणाचा खर्च उचलतील, पण इतर राज्यांचे काय? ‘करोना’ आणि ‘टाळेबंदी’च्या झटक्याने बहुतेक राज्यांच्या तिजोर्‍या रित्या झाल्या आहेत. त्या राज्यांनी केंद्राच्या तोंडाकडे पाहायचे का? उर्वरित लोकांच्या लसीकरणाच्या खर्चाचा भार राज्यांनी उचलावा, असेच केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे सुचवले असावे का? लस घेण्याची सक्ती नाही, असे आधीच सांगितले गेले आहे. लस घेतलेल्या व्यक्तीलासुद्धा सुरक्षेचे सर्व नियम पाळावे लागतील, अन्यथा संसर्गाची भीती कायमच आहे, असे वैद्यकीय तज्ञ म्हणतात. पदरमोड करून लस घेण्याची वेळ आल्यास बरेच लोक लस घेणे टाळतील. अलीकडे देशातील प्रत्येकाला ’आत्मनिर्भर’ बनवण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
सर्वांनाच मोफत लस न देणे हा त्याच धोरणाचा भाग असेल का? राज्यांनी आणि देशवासियांनी ‘आत्मनिर्भर’ बनावे यासाठीच केंद्राने असा पवित्रा घेतला असेल का? सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मध्यंतरी केली होती. तथापि तो विचार सरकारने का बदलला असेल? सरकारी योजना चांगल्या असूनही गरजू व लाभार्थींपर्यंत त्यांची माहिती पोहोचवली न गेल्यास त्या योजना कागदावरच कशा राहतात याचे एक नमुनेदार उदाहरण कालच्याच वृत्तपत्रात झळकले आहे.
‘वन नेशन, वन रेशन’ या केंद्र सरकारच्या योजनेची अवस्था नाशिक जिल्ह्यापुरती तरी दीनवाणी झाली आहे. वर्षभरात अवघ्या तीनच रेशनकार्डधारकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला. योजनेच्या प्रचंड यशावर या माहितीने झगझगीत उजेड पडला आहे. ही चांगली योजना देशभरातील लोकांपर्यंत पोहोचूच नये अशी तर एखादी योजना सोबतच आखली गेली होती का?
