कुणीही, कुठेही बोलताना आब राखून बोलले तर ते बोलणे शोभिवंत होते; नाही तर बोलणार्‍याची शोभा होते. थोड्याशा आक्रमक भाषेत ‘तोंड सांभाळून बोला’ असेही काही लोक एखाद्याला अशा प्रसंगी दटावतात.
नको तेथे, नको तेव्हा, नको ते बोलले तर काहीही होऊ शकते, बोलणार्‍यावर बाका प्रसंग ओढवू शकतो, हेच पोटतिडकीने सांगण्याचा हा प्रयत्न असतो, पण कोणी आपुलकीने किंवा वडीलकीच्या नात्याने केलेला उपदेश प्रत्येकाला रूचेलच असे नाही. ‘हा कोण शहाणा?’ असा तिरकस भावसुद्धा मनात उमटू शकतो. मनावर, तोंडावर वा जिभेवर प्रत्येकाचा ताबा असतोच, असेही नाही. त्यामुळे विचार न करता बेधडक केलेले भाष्य किंवा विधाने इतरांना संभ्रमात टाकणारी वा भडकावणारीसुद्धा ठरतात.
राजकारणात मात्र कसेही आणि काहीही बोलले तरी चालते, असा ताज्या दमाच्या काही नेत्यांचा समज असावा. ‘मी असे म्हटलोच नव्हता’, ‘मला तसे म्हणायचे नव्हते’, ‘माझ्या बोलण्याचा विपर्यास केला गेला’ किंवा ‘माझ्या विधानाचा गैरअर्थ काढला गेला’ अशी स्वतःचा बचाव करणारर्‍या लंगड्या सबबींचा अशा अर्धवटरावांना आश्रय घ्यावा लागतो. काही बाबतीत मात्र ही विधाने कामी येत नाहीत. तेव्हा मात्र बोलणार्‍याची चांगलीच कोंडी वा फजिती होते, पण म्हणून काय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करायचा नाही का? असा सवाल राजकीय मंचावरून नक्कीच विचारला जातो. त्या काळजीपोटीच नेतेमंडळी बेफाम मुक्तपणे व्यक्त होताना दिसतात.
नेत्यांनी काय बोलावे याला धरबंध असावा ही अपेक्षा फोल ठरते. हल्ली मराठी मुलखात मुंबईपेक्षा पेशवाई काळातील राजधानी असलेल्या पुण्यालाच राजकीयदृष्ट्या जास्त महत्व प्राप्त झाले असावे. कारण पुण्यावर अधिकार गाजवण्यासाठी आणि हक्क सांगण्यासाठी दोन ‘दादां’मध्ये सध्या चांगलीच चुरस पाहावयास मिळत आहे. त्यापैकी पहिले दादा उपमुख्यमंत्री अजितदादा आणि दुसरे विरोधी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांतदादा! सत्ताधारी दादांचा तोरा पाहून विरोधी पक्षाच्या दादांनी ‘मी कोल्हापूरला परत जाईन’ अशी घोषणा अलीकडे पुण्यातच केली. ‘जायचेच होते तर आलात कशाला?’ असा रोखठोक सवाल त्यावर अजितदादांनी केला होता. ‘मी परत जाईन’ या घोषणेमुळे ‘मी पुन्हा येईन’ या जुन्या घोषणेची आठवण पुणेकरांना होणे साहजिकच आहे
. हल्ली सीबीआय, प्राप्तिकर खाते आणि अंमलबजावणी संचालनालयावर म्हणजेच ‘ईडी’वर कामाचा भार बराच वाढला आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना नोटिसा पाठवणे, त्यांचे बंगले, कार्यालये आणि उद्योग-व्यवसायांवर धाडी टाकणे आदी कामांत या सरकारी संस्थांच्या अधिकार्‍यांची भलतीच दमछाक होते. सीबीआयवर होणारी टीका भाजप प्रवक्ते जाफर इस्लाम यांना चांगलीच झोंबली. ‘सीबीआय ही स्वतंत्र संस्था आहे. ती तिचे काम योग्य प्रकारे करील. आता ती सर्वांनाच पवित्र करील’ असे बिनधास्त विधान त्यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत केले. आत्ता बोला! परवा-परवा पुण्यात आणखी एक योग्य जुळून आला. 2019 च्या नोव्हेंबरात भल्या सकाळी झालेल्या बहुचर्चित शपथविधी सोहळ्यात एकत्र शपथ घेणारे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी-आजी उपमुख्यमंत्री पुण्यात एकाच व्यासपीठावर आल्याचे पाहून चर्चांना ऊत आला.
’आम्ही दोघे कुठेही एकत्र आलो की उगाच भलती-सलती चर्चा सुरु होते. माध्यमांना बातम्या मिळण्यासाठी दादा आपण नेहमी एकत्र आले पाहिजे. एक तर तुम्ही मला चहाला बोलावत जा; नाही तर तुम्हीच माझ्याकडे चहाला येत जा!’ अशी मिश्किल विनवणी देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली. ‘नको तो सरकारी चहा!’ असे म्हणून सरकारी चहापानावर बहिष्कार घालणार्‍या विरोधी पक्षनेत्यांना बारामतीकर दादांचा चहा मात्र हवाहवासा का वाटावा? ‘करोना’ संसर्गाचा प्रभाव महाराष्ट्रात आणि देशात ओसरल्याचे चित्र आहे. तरीसुद्धा त्यावरील लशीकडे सर्वांचेच डोळे लागले आहेत.देशातील सर्व नागरिकांना करोना प्रतिबंधक लस मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा लसीकरणाची सुसज्जता पाहून भारावलेल्या केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी परवा केली. मात्र तास-दोन तासांनंतर ‘फक्त करोनायोद्धे आणि आरोग्यसेवकांनाच मोफत लस दिली जाईल’ अशी दुरुस्ती त्यांनी ‘ट्विट’ करून केली.
दरम्यानच्या तासाभरात त्यांना कोणाकडून कानमंत्र किंवा कानपिचकी मिळाली असावी? ही चर्चा लोकांमध्ये रंगली. आरोग्यमंत्र्यांनी संभ्रमाची ही लसटोचणी का केली? असा सवाल देशवासियांना पडला असेल. उत्साहाच्या भरात नको ते आणि प्रमाणाबाहेर बोलल्यावर जबाबदार नेत्यांना करावे लागणारे माघारनृत्य पाहिल्यावर ‘भाजपच्या लसीवर विश्वास कसा ठेवायचा?’ असा सवाल करणार्‍या अखिलेश यादव यांचे बोलणे लोकांना योग्य वाटू लागते. म्हणूनच ‘तोंड सांभाळून बोला!’ हा सल्ला सगळ्यांनाच लागू पडतो.
