नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) या संस्थेवर योग्य व्यक्ती (फिट पर्सन)ला प्रशासक म्हणून नेमण्याचा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला. मात्र ‘योग्य व्यक्ती’ म्हणून कुठलाही उद्योजक त्यांना आढळला का नसावा?
साडेतीन हजार सभासदांची संघटना चालवण्याची जबाबदारी आदेश देतानाच त्यांनी त्यांचे सह धर्मादाय आयुक्त राम लीपटे, एक वकील देवेंद्र शिरोडे आणि धर्मादाय निरीक्षक पंडितराव झाडे यांच्याकडे त्यांनी सोपवली आहे. नाशिक आता जवळपास 20 लाख लोकसंख्येचे महानगर! साडेतीन हजार तर ‘निमा’चे सभासद, म्हणजे उद्योगजगतातील उद्योजक! पण ‘निमा’चा कारभार चालवण्यायोग्य एकही व्यक्ती या शहरात आढळू नये का? कदाचित उद्योजक म्हणवणारे ‘निमा’ पदाधिकारी राजकीय महत्वाकांक्षेने प्रेरित असतील का? उद्योगांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी नको ते प्रश्न प्रतिष्ठेचे केले गेले, संस्थेतील वाद चव्हाट्यावर आले व न्यायालयात पोहोचले. यामुळे मिळालेल्या संधीचा उपयोग मन मानेल तसा करण्याची संधी निर्माण झाली असावी का? करोना आणि सक्तीची टाळेबंदी यामुळे उद्योगजगत संकटात आहे. अनेक छोटेमोठे उद्योग बंद पडले आहेत. काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. जे सुरु झाले त्यातील कित्यके पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत. या पार्श्वभूमीवर निमातील वादाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. उद्योजकांच्या संस्थेवर सरकारी अधिकार्‍यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याची वेळ का आली? नाशिकमध्ये उद्योजकांच्या अनेक संस्था आहेत. नाशिकमधील अनेक उद्योजकांनी राज्यातील संस्थांची उच्च पदे भूषवली आहेत. त्या संस्थाच्या लौकिकात भर घातली आहे.
निमाची पायाभरणीही नाशिकमधील जाणत्या उद्योजकांनी केलेली आहे. योग्य व्यक्ती सापडली नाही म्हणून उद्योजकांच्या संस्थेचा कारभार सरकारी अधिकार्‍यांकडे सोपवला जाणायची नामुष्की का ओढवली? वाद व मतभेद आपसात मिटवावेत असे कोणालाच वाटले नसेल का? अर्धशतकी कालखंडात नाशिकला देशाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्वाचे स्थान लाभले. ती प्रतिमा नाशिकला मिळवून देणारे उद्योजक ‘निमा’ चा कारभार चालवण्यात गाफील राहिले का? कदाचित पदाधिकार्‍यांच्या कारभाराबद्दलची त्यांची नाराजी संस्थेवर ही नामुष्की ओढवू शकेल याची जाणीव त्यांना का झाली नसावी? कारभारात पदाधिकारी व सभासद यांचा परस्पर ताळमेळ व संपर्क दुरावल्याशिवाय ‘निमा’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेवर ही पाळी आली नसती? प्रश्न केवळ ‘निमा’ या एकाच संस्थेचा नाही.
राज्यातील अनेक संस्थामध्ये अस्वस्थता आहे. संस्थांमध्ये गट-तट, राजकारण असतेच. तथापि संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ का येते? हा कोणत्याही गटाचा विजय अथवा पराभव मानला जाईल का? कोणत्याही संस्थेचे हजारो सभासद असतात. संस्थेचा कारभार लोकशाही पद्धतीने आणि सभासदांचे व उद्योजकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चालवला जावा ही जबाबदारी प्रामुख्याने सभासदांनी निवडून दिलेल्या पदाधिकार्‍यांची असते. कारभार योग्य पद्धतीने चालू आहे की नाही यावर सभासदांचे लक्ष असणेही आवश्यक आहे. ‘निमा’चे सर्वच सभासद आणि पदाधिकारी ‘निमा’च्या आजच्या वादग्रस्त स्थितीला जबाबदार आहेत. एखाद्या संस्थेला लेख परीक्षणात अचानक ड वर्गात ढकलले जात नसते. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात काही संशयास्पद आढळले असेल का? प्रशासक नेमूणक करतांना ‘फिट पर्सन’ नेमण्याबाबत मात्र आदेश देणारांनी पुरेशा जबाबदारीची जाणीव का दाखविली नसेल हाही एक वेगळा मुद्दा लक्षवेधी वाटतो.
देशातील नामवंत उद्योग नाशकात आहेत. त्यांच्या व्यवस्थापनातील अनेक नामांकित ‘योग्य व्यक्ती’ शहराला परिचित आहेत. अशा व्यक्तींकडे ‘निमा’चा कारभार सोपवला गेला असता तर ‘निमा’ची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा पुन्हा पूर्ववत होणे सहज शक्य झाले असते. प्रशासक मंडळ म्हणून नियुक्त केल्या गेलेल्या ‘योग्य व्यक्ती’ ‘निमा’ची प्रतिमा जपण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील अशी अपेक्षा करणे ‘निमा’ सभासदांच्या सहकार्यावर अवलंबुन राहील.