राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचा अहवाल जाहीर झाला आहे. आईवडील व कुटुंबासोबत राहणारी मुले मोठ्या प्रमाणात वाममार्गाला लागतात. अशी मुले बालगुन्हेगारीकडे आकर्षित होतात. असा निष्कर्ष या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.
2019 या वर्षात साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त बालकांवर गुन्हे नोंदविले गेले. त्या साडेसहा हजार बालगुन्हेगारांपैकी 5 हजारांपेक्षा जास्त आपल्या पालक अथवा नातेवाईकांकडे राहातात असेही या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. आकडेवारीच्या आधारे निष्कर्ष मांडले जातात. सरकारी कल्याणकारी योजना तयार करतांना अशा अहवालांचा आधार घेतला जातो असे सांगितले जाते. तथापि आकडेवारीच्या आधारे काढलेले सगळेच निष्कर्ष पटण्यासारखेच असतात का? भारतीय संस्कृतीत कुटुंबपद्धतीचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. तिचा नेहेमीच पुरस्कार केला जातो. कुटुंबासोबत राहाणारी मुले सुरक्षित आहेत असे मानले जाते.
कुटुंबातील सर्व वडीलधारी मंडळी त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक चांगले संस्कार करतात. त्यांना चांगल्या शाळेत घालतात. वेळच्यावेळी बर्‍या-वाईटाची समज देतात. त्यांच्या चांगल्या भविष्याची तरतूद करून ठेवतात. पालकांची आर्थिक परिस्थिती कशीही असली तरी आपापल्या परीने मुलांची काळजी घेतलीच जाते असे आजही मानले जाते. कुटुंबपद्धतीचे असे अनेक फायदे या पद्धतीचा पुरस्कार करणारे हिरीरीने मांडत असतात. बर्‍याच प्रमाणात ते लोकांच्या अनुभवास येताना आढळतात. समाजात सुरुवातीला संयुक्त कुटुंबपद्धती होती. या पद्धतीत मुलांवर आपसूकच संस्कार व्हायचे. घरातील आजी-आजोबा, मोठे काका-काकू हेच मुलांची संस्कार शाळा होते. तथापि बदल हा काळाचा नियम आहे. कारणे काहीही असली तरी संयुक्त कुटुंबपद्धती मोडकळली हे वास्तव आहे. तिचे कितीही गोडवे गायिले गेले तरी त्या पद्धतीकडे समाज पुन्हा वळेल का? व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कल्पना जास्त रुंदावल्या. त्यामुळे कुटुंबे विभक्त झाली. जीवनपद्धती बदलली.
व्यक्तीस्वातंत्र्याची बरीवाईट फळे चाखायला मिळाली. सुखवस्तूपणा आला. कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आई आणि वडील दोघांनीही कमावणे गरजेचे आहे हा भ्रमही जोपासला गेला. आईवडील दोघेही घराबाहेर आणि मुले शाळेतून घरी आली की दिवसभर एकटीच हे सध्याचे बहुसंख्य घरांमधील वास्तव आहे. प्रत्येक पद्धतीचे फायदे आणि तोटे असतात. तसे याही दोन पद्धतींचे आहेत. काळ बदलला आहे. आधुनिक संवाद साधने हाताशी आली. मुले अधिक तंत्रस्नेही (टेक्नोसॅव्ही) झाली. पालकत्वाच्या व्याख्या बदलल्या. ते अधिक आव्हानात्मक झाले. हे खरे असले तरी आईवडिलांसोबत राहाणारी मुले गुन्हेगारीकडे वळतात हा निष्कर्ष पटण्यासारखा आहे का? पालकांना तो कसा पचावा? आपली मुले गुन्हेगारीकडे वळावीत असे पालकांना तरी वाटेल का? केवळ गुन्हे करणार्‍या साडेसहा हजारांपैकी साडेपाच हजार मुले कुटुंबासोबत राहात होती म्हणून असा निष्कर्ष घाईने काढला गेला असावा का? केवळ निष्कर्ष जाहीर करून काय साध्य होईल?
कुटुंबपद्धती उलटे वळण घेईल का? निष्कर्ष कितीही बरोबर मानले तरी दाखवलेले दोष दुरुस्त करणारे पर्याय सुचवले जातात का? कुटुंबपद्धतीबद्दलचे अनेक प्रश्न समाजशास्त्रज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. त्याची उत्तरे देणे किंवा निर्माण झालेल्या परिस्थितीला पर्याय सुचवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तसे झाले नाही तर वर्षानुवर्षे असे अहवाल प्रसिद्ध होत राहातील. सरकारी कार्यालयांच्या खोल्या दप्तरबंद कागदांच्या भार्‍यांनी भरत राहतील. काही वर्षानंतर असे अहवाल सर्वांच्याच विस्मृतीत जातील. वर्षानुवर्षे हेच होत आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करावे अशी सूचना प्रा. यशपाल यांनी केली होती. तसा अहवाल त्यांनी 1993 सालीच दिला होता. तरी आजपर्यंत दप्तराचे ओझे कमी झाले का? सरकारी अहवालांचे काय होते त्याचा यशपाल समिती अहवाल हा बोलका नमुना! तेव्हा समाजपद्धतीबद्दलचे प्रश्न जेव्हा जेव्हा उपस्थित होतील किंवा केले जातील तेव्हा त्याची उत्तरे देण्याची जबाबदारी शासनाने समाजशासज्ञांवरच टाकली पाहिजे. बदलत्या समाजपद्धतीत असे अनेक प्रश्न निर्माण होताहेत. बालगुन्हेगारी हा त्यापैकी एक. अशा सर्वच समस्यांच्या सोडवणुकीचे पर्याय सुचविण्याची जबाबदारी योग्य मार्गदर्शकांवर सोपविणे ही देखील शासनाची जबाबदारी आहे.
