सरकारला शिक्षणाचे निश्चित धोरण तरी आहे का ?
अग्रलेख

सरकारला शिक्षणाचे निश्चित धोरण तरी आहे का ?

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

राज्यात शिक्षण क्षेत्रात सर्वच स्तरावर अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती आहे. जुलै महिना अर्धा संपत आला तरी शाळा कधी सुरु होणार? महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणार की नाही? ऑनलाईन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे? याविषयी सर्वत्र संभ्रमावस्था आहे. ऑनलाईन शिक्षणावर करोनामुळे भर वाढला आहे. निदान तसा गाजावाजा सुरु आहे. या पद्धतीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मतामतांचा गलबलाही सुरु आहे. यासंदर्भात मुंबई आयआयटीने सर्वेक्षण केले. राज्यातील विविध विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेणार्‍या 82 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे या सर्वेक्षणात आढळल्याचे आयआयटीने म्हटले आहे.

सर्वेक्षणासाठी राज्यातील 38 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. यातील बहुतेक विद्यार्थी नोकरी करून उच्च शिक्षण घेत आहेत. त्यातील काहींचा रोजगार गेला आहे. आर्थिक गणित बिघडले आहे. या सगळ्याचा परिणाम आपल्या शिक्षणावर होईल का अशी भीती या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली असे विविध निष्कर्ष आयआयटीने जाहीर केले आहेत. शालेय स्तरावरही नाशिक जिल्ह्यातील 700 पेक्षा जास्त शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाकडे पाठ फिरवली. ज्या शाळांमध्ये तो सुरु झाला आहे, त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही शाळांमध्ये एका वेळी शंभरपेक्षा जास्त मुलांना शिकवले जाते, घरात दोन मुले असतील आणि एकच मोबाईल असेल तर एकालाच ऑनलाईन शिक्षण घेता येते. ऑनलाईन क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना शंका विचारता येत नाहीत, त्यांचे निरसन होत नाही, प्रत्यक्ष होणार संवाद तर नाहीच नाही. अशा अनेक तक्रारी मुले आपल्या पालकांकडे करतात. पालकांच्याही तक्रारी आहेत.

ऑनलाईन शिकताना मुले खूप संभ्रमात सापडतात. फोनचा आवाज बंद कधी करावा, कधी सुरु करावा हेच काही मुलांना कळत नाही. शिकवणारे शिक्षकही या पद्धतीला सरावलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा शिकवण्याचा वेग आणि मुलांचा समजून घेण्याचा वेग जुळत नाही. गणितातील अनेक संकल्पना मुलांना कळतच नाहीत. शिक्षक शिकवत आहेत ते लिहून घ्यावे, वर्कबुक उघडावे की, प्रेझेंटेशन पाहावे; हे लक्षात न आल्यामुळे मुलांची कसरत सुरू असते. शाळा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची घाई करत आहेत पण शिकवलेले मुलांना किती कळत आहे याची खातरजमा कोण करणार? अशा तक्रारी काही पालकांनी ध्वनीचित्रफितीच्या माध्यमातुन केल्या आहेत. मुले जर तासन्तास छोट्या पड्यासमोर बसत असतील तर त्यांच्यात अतिचंचलता, चिडचिडेपणा वाढण्याचा, मुलांना चलबोलाचे (मोबाईल) व्यसन लागण्याचा धोका असल्याचा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिला आहे.

राज्यातील 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त पालकांकडे स्मार्टफोन नसल्याचे राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनीदेखील मान्य केले आहे. ऑनलाईन शिक्षण आणि समाज या मुद्द्यावर चर्चा झडत आहेत. तथापि, बर्‍याचदा या चर्चा कंठाळी का होतात? सध्या या मुद्याला धरून अनेक सामाजिक संस्था सर्वेक्षण करत आहेत. तथापि आयआयटीचे निष्कर्ष, जबाबदार आणि जाणकारांनी काढलेले मानले जातात. ही संस्था समाजात विश्वासार्ह मानली जाते. अशा संस्थेच्या संशोधनाअंती निघालेले निष्कर्ष सरकार गंभीरपणे घेईल का? ज्यांच्याकडे अनुकूलता नाही, त्यांचे शिक्षणाचे मार्ग बंद होणार का? एकूणच काय तर विद्वानांच्या एकमेकांवरील कुरघोडीसाठी विद्वत्तेचे प्रदर्शन करण्याच्या मारामारीत विद्यार्थी भरडले जात आहेत. इतक्या उत्तम पद्धतीचा सरकारी व शिक्षण क्षेत्रातील धिंगाणा यापूर्वी कधीही कोणीही बघितला नसेल. हे पाहून हसावे की रडावे असा प्रश्न विद्यार्थ्यांइतकाच किंबहुना त्याहून जास्तच पालकांना पडला तर नवल नव्हे. शिक्षणक्षेत्राचे असे धिरडे होऊ नये, म्हणून सरकार काय करणार आहे?

Deshdoot
www.deshdoot.com