सरकारी नोकरीचे आकर्षण आजही समाजात कायमच आहे. वाट्टेल ते प्रयत्न करून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक लोक सतत धडपड करत असतात. ‘आंधळे दळते….’ ही म्हण सतत डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारी कामे नेहमी चालू असतात. एकदा नोकरी लागली की नोकरदाराना त्यांच्या कुटुंबियांना आणि निकटवर्तीयांना सढळ उत्पन्नाचा स्रोत दीर्घकाळ उपलब्ध होतो. काम केले वा केले नाही तरी वेतन नियमितपणे मिळतच राहाते असे समज पिढ्यानपिढ्या जनतेच्या मनात रुजलेले आहेत.
जनतेची खात्री अधिक पक्की व्हावी असे दोन ताजे नमुने सध्या गाजत आहेत. शेतकर्‍यांचे दिल्लीमधील आंदोलन अजून सुरूच आहे. शेतीमालाला बाजारभाव मिळावा यासाठी सतत कुठे ना कुठे आंदोलने सुरु असतात. तथापि सरकारने खरेदी केलेला माल ठेवण्यासाठी किंवा अन्न सुरक्षेसाठी सरकारकडे पुरेशी गोदामे तरी आहेत का? महाराष्ट्रात एक हजारांपेक्षा जास्त सरकारी गोदामे आहेत. त्यापैकी अडीचशेपेक्षा जास्त गोदामांची सध्या दुरवस्था आहे. ती गोदामे वापरण्यायोग्य नाहीत. देशपातळीवरही परिस्थिती फारशी वेगळी नसावी. डॉ. स्वामिनाथन हे ज्येष्ठ कृषीतज्ञ् आहेत. देशात हरितक्रांती घडवून आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. ‘गरजू लोकांना अन्न पुरविण्यासाठी पुरेसा अन्नसाठा केला जात नसेल तर देशाने अन्नसुरक्षेची भाषा करू नये’ शब्दात त्यांनी सरकारी धोरणातील उणिवेचा समाचार घेतला आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात 119 देशांमध्ये भारताचा 103 व क्रमांक आहे.
देशातील लाखो लोक रोज उपाशी झोपतात. त्या देशात साठवणुकीअभावी हजारो टनावारी धान्य वाया जाणार असेल तर हा गंभीर सामाजिक गुन्हा मानायला हवा. तथापि याची काळजी ज्यांच्यावर अन्नसुरक्षेची जबाबदारी आहे त्यांनी तरी का करावी? सरकारी नोकरीत काम केलेच पाहिजे असे बंधन आहे का? काम नाही केले तरी चालते अशी बहुसंख्य सरकारी कर्मचार्‍यांची खात्री झाली आहे. कारण एकदा व्यक्ती सरकारी नोकरीत दाखल झाली की केवळ त्याचीच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबीयांची देखील आजन्म जबाबदारी सरकार घेते हे कोणी वेगळे सांगायला हवे का? आणि तीही सरकारी नोकरावर कामाचा जबाबदारीचा बोजा न ठेवता! करोना लसीकरणाची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
लस केव्हा उपलब्ध होईल? ती कोणाकोणाला दिली जाईल? याविषयी अनिश्चितता आहे. तथापि या प्रश्नांपेक्षासुद्धा लसीची किंमत किती असेल आणि तेवढे पैसे आपल्याकडे असतील का? करोनाचा संसर्ग झाला तर उपचारांसाठी पसे कुठून आणायचे असे प्रश्न सामान्य माणसांना पडले आहेत. पण सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या करोना उपचाराची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारने उचलली आहे. आणि हा सर्व प्रकार मतुरी अद्याप बाजारातफ सुद्धा दिसत नसताना.
राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनीच तशी माहिती दिली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचे आकडे सामान्यांचे डोळे दीपवतच असतात. शिवाय अनेक नावांनी भत्तेही त्यांना दिले जातात. त्यांना कोणता वेतन आयोग कधी लागू होणार आणि त्यांचा पगार किती होणार याचीच चर्चा सुरु असते. तरीही त्यांचा करोना उपचाराच्या खर्चाचा भार उचलण्यास सरकार का तयार झाले? आमदार आणि खासदार यांचे वेतन आणि भत्ते कुठल्याही निमित्ताने सतत वाढतच असतात. फोनसेवा नाममात्र मूल्यात उपलब्ध असतांना हजारो रुपयांचा भत्ता फोनच्या नावाने चालू आहे. हे सर्व व्यवहार सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मदतीनेच पुरे होतात. ते त्यांच्या डोळ्यात भरू नयेत म्हणून सरकार त्यांचे लाड पुरवत असेल का? सरकारी कर्मचार्‍यांची काम करण्याची मानसिकता हा कायमच चर्चेचा विषय आहे.
तरीही त्यांची इतकी सोय पाहिली जाते हे जनतेला दिसतच असते. म्हणून तर सरकारी नोकरीसाठी गरजू अथवा गरज नसलेली माणसे सुद्धा नेहमीच आसुसलेली असतात. दुर्दैवाने राज्यकर्ते (आमदार, खासदार, नामदार आदी आणि त्यांना सहाय्यकर्ते सरकारी नोकर) यांचे लाड पुरवताना जनतेच्या हाती फक्त पागोळ्याचे थेम्ब अधूनमधून वाट्याला यावेत एवढे औदार्य लोकशाही सरकारला पुरेसे वाटते का?
