महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेतील उणीवा गेले काही दिवस सातत्याने चर्चिल्या जात आहेत. आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेतील गोंधळ संपता संपत नाही. भरतीसाठी घेतली जाणारी परीक्षा एक दिवस आधी पुढे ढकलण्यापासून हा गोंधळ सुरु झाला. परीक्षेसाठी दिल्या गेलेल्या प्रवेशपत्रात असंख्य चूका असल्याची तक्रार परीक्षार्थींनी केली होती. एक महिन्यापूर्वी पुढे ढकलली गेलेली ही परीक्षा आता 24 ऑक्टोबरला घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. ती परीक्षा एका दिवसात दोन सत्रात घेतली जाणार आहे. तथापि सकाळच्या सत्रातील परीक्षेसाठी एक केंद्र तर दुसर्या सत्रातील परीक्षेसाठी दुसर्या जिल्ह्यातील केंद्र अशी प्रवेशपत्रे दिली गेल्याचे परीक्षार्थींचे म्हणणे आहे. या सगळ्या गोंधळाचे खापर राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या शासनबाह्य संस्थेवर फोडले आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी माफी देखील मागितल्याचे सांगितले जाते. तथापि असे केल्याने शासनाची जबाबदारी संपते का? भरतीसाठी तयारी करणार्या परीक्षार्थींचा मनस्ताप आरोग्यमंत्र्यांच्या दिलगिरीमुळे कमी होईल का? त्यांचा वाया गेलेला वेळ भरुन निघेल का? आरोग्यसेवकांच्या अनास्थेमुळे करोना लसींचे तब्बल 2700 डोस खराब झाल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील भिसी येथील आरोग्यकेंद्रात हा प्रकार घडला. करोना लसी खराब होण्याची राज्यातील बहुधा हा पहिलीच घटना असावी. वाया गेलेल्या लसींची किंमत दोषींकडून वसूल का करु नये अशी विचारणा संबंधितांना करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
इथेही मुद्दा पुन्हा तोच आहे. लसींची किंमत कदाचित वसूल होईलही पण त्यामुळे वाया गेलेल्या लसी दुुरुस्त होतील का? त्यामुळे लांबलेले काहींचे लसीकरण पुन्हा कधी होणार? आरोग्य विभागात वेगवेगळ्या स्तरावरील अठरा हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याचे सांगितले जाते. विशेषत: आदिवासी विभागातील महत्वाची पदे रिक्त असल्याची कबुली राज्यसरकारने न्यायालयात दिली आहे.
कुपोषण आणि बालमृत्यूशी संबंधित जनहित याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु आहे. त्या सुनावणीच्या वेळी राज्यसरकारने आदिवासी भागातील रिक्त पदांविषयीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आदिवासी भागांमधील आरोग्ययंत्रणा आजारी असल्याचे अधोरेखित करणार्या घटना अधूनमधून उघडकीस येतात.
अतीदुर्गम भागातील रुग्णांना झोळी करुन सरकारी दवाखान्यात न्यावे लागल्याची छायाचित्रेही माध्यमात प्रसिद्ध होत असतात. रुग्णालय आहे पण डॉक्टर उपलब्ध नाही, यंत्रणा आहे पण ती चालवणारे तज्ञ नाहीत, जी माणसे उपलब्ध आहेत त्यांची काम करण्याची मानसिकता नाही, या आदिवासी भागातील आरोग्यव्यवस्थेतील काही ठळक कमतरता! ताप, सर्दी आणि खोकल्यासारख्या सामान्य आजारांवरील उपचारही आदिवासी भागात अनेक ठिकाणी वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
वर्षानुवर्षे हीच स्थिती आहे. त्यात फारसा बदल झालेला नाही. आदिवासी अंधश्रद्धाळू आहेत. उपचारांसाठी भोंदू बाबाबुवा किंवा भगताकडे जातात आणि रुग्णाचा जीव धोक्यात घालतात असा आक्षेप नेहमीच घेतला जातो. स्वत:ला सुशिक्षित म्हणवणारे आदिवासींकडे हिणकस नजरेने पाहातात. अंधश्रद्धाळू म्हणून प्रसंगी आदिवासींना हिणवलेही जाते. उपचारांसाठी भोंदूबाबांकडे जाणे गैरच आहे.
त्याचे समर्थन कोणीही करणार नाही. पण शासकीय दवाखान्याच्या नुसत्याच इमारती उभ्या असतील आणि त्यात उपचार करण्याचा अधिकार असलेली माणसेच उपलब्ध नसतील तर आदिवासींनी करायचे तरी काय? ङ्गआई जेवायला घालेना आणि बाप भीक मागू देईनाफ अशी बिचार्या आदिवासींची अवस्था आहे. उपचाराअभावी कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत असतानाही आदिवासींनी हातावर हात ठेऊन बसून राहावे अशी शासनाची अपेक्षा आहे का? महाराष्ट्र राज्याच्या साठीतही आदिवासींना उपचारांसाठी बुवाबाबांकडे जावे लागणे हे सरकारचे अपयश आहे.
त्याचा दोष फक्त आदिवासींना देऊन कसे चालेल? न्यायालयात कबुलीजबाब देऊन सरकारची जबाबदारी संपेल का? आरोग्य व्यवस्थेतील उणीवा लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करेल का?
