लोकशाहीतील सरकार लोकहिताच्या योजनांच्या शोधात असते. त्याची जाणीव असणारे समाजहिदैषी कार्यकर्ते असे उपक्रम, कार्यक्रम आणि योजना सुचवण्याचे काम बजावत असतात. काही पूर्ण खासगी संस्था विविध विषयांतील जाणकार मंडळी चालवत असतात. अशा संस्थादेखील समाजहिताला पोषक अशा योजना सुचवण्याचे काम स्वयंस्फूर्तीने करतात; तर काही संस्था सरकारही स्थापन करते.
राज्य अथवा राष्ट्रीय पातळीवर अशा संस्थांचे काम चालते. काही विशिष्ट प्रश्नांचा बारकाईने अभ्यास अशा संस्थांकडून केला जातो. त्या अभ्यासाचे निष्कर्ष अहवाल स्वरुपात सरकारला सादर केले जातात. काही संस्था केवळ प्रश्न वा समस्यांच्या सर्वांगीण अभ्यासाचाच अहवाल सादर करतात तर काही संस्था अभ्यासलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सूचनासुद्धा अहवालात अंतर्भूत करतात. सरकारकडे असे अनेक अहवाल सादर होतात. त्यातील आर्थिक बाजूचा विचार सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. अहवाल सादर करणार्‍या संस्था आर्थिक बाजूचा विचार सरकारवरच सोपवतात. परिणामी असे अनेक अहवाल कुठल्याही कार्यवाहीशिवाय वर्षानुवर्षे सरकारी कचेर्‍यांतील दप्तर दालनात (रेकॉर्ड रुम) धूळ खात असतात.
महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती संचांचा अभ्यास करून ‘ऊर्जा अर्थकारण व वित्त विश्लेषण संस्थेफने असाच एक अहवाल सरकारला सादर केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध नुकत्याच झाल्या आहेत. संस्थेच्या अहवालात नोंदवलेली काही निरीक्षणेही बातम्यांत नमूद आहे. तथापि संस्था सरकारी की खासगी याचा नेमका बोध संस्थेच्या नावावरून होत नाही. राज्यातील ‘महानिर्मिती’च्या 11 जुन्या औष्णिक वीजनिर्मिती संचांबाबतचे या संस्थेचे निरीक्षण महत्त्वपूर्ण म्हणावे लागेल. 4 हजारांहून अधिक मेगावॉट क्षमतेची ही वीज केंद्रे 20 वर्षांहून जास्त जुनी आहेत. त्या संचांना मुदतवाढ दिली जाऊ नये. मुदतवाढ दिली गेल्यास प्रदूषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल. हे संच अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केंद्रांत परावर्तीत केल्यास ‘ग्राहकांना एक रुपया युनिट इतक्या स्वस्तदरात वीज मिळू शकेल’ असेही या संस्थेने म्हटल्यामुळे अहवालाकडे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक आहे.
वीजनिर्मितीच्या वाढत्या खर्चाची झळ ग्राहकांनाच बसते. त्यादृष्टीने औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांचे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केंद्रांत रुपांतर करण्याची सूचना उपयुक्त आहे. जुन्या वीजनिर्मिती संचांना मुदतवाढ दिल्यास दोन हजार कोटींचा भार वीज मंडळावर पडेल. संचांची देखभाल आणि इतर स्थायी खर्चही वेगळाच असेल. सौर, पवन अथवा इतर अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांत ही केंद्रे बदलल्यास खर्च कमी येईल. या परिवर्तनानंतर होणार्‍या वीजनिर्मितीतून 8 हजार कोटींहून जास्त रुपयांची बचत होईल, असाही दावा संस्थेने केला आहे. तरीसुद्धा औष्णिक केंद्रांत तसा बदल करण्यासाठी किती काळ लागेल? तोपर्यंत त्या केंद्रांमधून वीजनिर्मिती चालू ठेवता येईल का? राज्याच्या वीजपुरवठ्यावर त्याचा काही परिणाम तर संभवणार नाही ना? हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
आजमितीस राज्याची व राज्यातील वीज मंडळाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याचे वेळोवेळी वाचनात येते अथवा ऐकावयास मिळते. ग्राहकांकडे वीजबिलांची मोठी थकबाकी असल्याची ओरड मंडळ नेहमीच करते. अशा परिस्थितीत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांचे परिवर्तन करण्याबाबत राज्याचे ऊर्जा खाते किती उत्सुक असेल? वीज मंडळ तरी धाडस दाखवेल का? त्यासाठीचे नवे तंत्रज्ञान देशात तत्काळ उपलब्ध होईल का? अर्थकारण व वित्त विश्लेषण संस्थेने अधिक तपशीलवार माहिती सर्व माध्यमांपर्यंत पोहोचवल्यास या क्षेत्रातील जाणकार संस्थेने सुचवलेल्या उपायांबाबत अनुकूल-प्रतिक्रियाही व्यक्त करू शकतील. महाराष्ट्र हे स्वागतशील राज्य आहे.
चांगल्या कल्पना आणि योजनांचे येथे नेहमीच स्वागत होते. म्हणून राज्य पुढारलेले मानले जाते. वीजनिर्मिती केंद्रांबाबत विषय महत्त्वाचा असला तरी त्याविषयीची सविस्तर अंगे पुढे आणली जातील का?
