<p>सुमारे दहा महिन्यांपासून ‘कोरोना’ महामारी भारतात थैमान घालत आहे. सोबत या कामी मदत करणार्यांच्या वाटमारीचाही धिंगाणा सुरु असेल का? करोना संकटाने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या राज्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा आहे. </p>.<p>संसर्गबाधितांची संख्या महाराष्ट्रात वेगाने वाढली होती. प्रमुख बाधित ठिकाणांमध्ये नाशिकचाही समावेश झाला. बाधितांवर तातडीने उपचार करणे आवश्यक होते. मात्र सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील खाटा अपुर्या पडू लागल्या. त्यामुळे ‘करोना’ रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा करणे गरजेचे होते. ती गरज ओळखून राज्य सरकारने अधिक प्रभावित शहरांमध्ये वाढीव करोना उपचार केंद्रे सुरु केली. तेथे रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. त्यांच्या खाण्या-पिण्याची सोयही करण्यात आली आहे. त्यासाठी ठेकेदारही नेमण्यात आले आहेत. मात्र या केंद्रांवर ठेकेदार लॉबी वर्चस्व गाजवत आहे का? त्यांना कोणाकोणाचा सक्रिय आशीर्वाद असावा? यासंबंधीच्या चर्चा सर्रास ऐकून येतात. संकटकाळातही स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याची संधीसाधूवृत्ती समाजातील ठराविक घटकांमध्ये पाहावयास मिळते आणि ते सर्व घटक प्रामुख्याने सरकार यंत्रणेवर प्रभाव गाजवतात, असेही बोलले जाते.</p><p> 'एकमेकां साह्य करु, अवघे धरू सुपंथ' हा संतांचा उपदेश तेथे प्रामाणिकपणे अमलात आणला जातो हे सर्वश्रुत आहे. सरकारी-निमसरकारी पातळीवर ठेकेदार मंडळी वरचढ ठरताना दिसतात. तसाच काहीसा प्रकार मंत्रभूमी-यंत्रभूमी असलेल्या नाशिक महानगरात उघडकीस आला आहे. मेरी, ठक्कर आणि बिटको या तीन वाढीव करोना उपचार केंद्रांमधील रुग्णांचा मुक्काम ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी वाढवला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी नाशिक मनपाच्या आरोग्य विभागाकडे आल्या. त्या तक्रारींची दाखल या विभागाने लगोलग घेतली. मनपाच्या वैद्यकीय पथकाने तिन्ही केंद्रांना भेट दिल्या. वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या-त्या केंद्रप्रमुखांकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यासंबंधी केंद्रांमध्ये तपासणीही केली असता सरकारी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पथकाच्या लक्षात आले. </p><p>'करोना' प्रभाव कमी झाल्याने या केंद्रांमधील रुग्णसंख्या घटली आहे. परिणामी रुग्णांना चहा, नाष्टा आणि दोन वेळचे जेवण देणार्या ठेकेदारांचे आर्थिक गणित बिघडल्याच्या चर्चा आहेत. त्यावर उपाय म्हणून ठेकेदारांनी उपचार केंद्रांतील सेवकांना आपलेसे करून तेथील रुग्णांचा मुक्काम लांबवण्याची शक्कल लढवल्याच्या तक्रारी आहेत. 7 किंवा 10 दिवसांऐवजी 15 दिवसांनी रुग्णांना घरे सोडले जात असल्याची ओरड होत आहे. आरोग्य पथकाला त्यात तथ्य आढळले. आता गेल्या दोन महिन्यांत उपचार घेतलेल्या रुग्णांची माहिती त्या-त्या केंद्रांकडून मागितली गेली आहे. ती माहिती आल्यावर संबंधित केंद्रप्रमुख, सेवक आणि ठेकेदारांवर मनपा कोणती कारवाई करते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरावे. </p><p>ठेकेदारांचे चांगभले करण्याचा उघड झालेला प्रकार नाशिकपुरताच मर्यादित असेल, असे समजणे फारच बाळबोध ठरेल. दुष्काळात ‘टँकर लॉबी’ जोरात असते. टँकरच्या खेपांमध्ये कागदोपत्री गडबड करून पाण्यावरचा पैसा पाण्याच्या पाटासारखा स्वतःकडे वळवला जातो, अशी ओरड नेहमीच होत असते. मात्र ती ओरड खरी की खोटी? याचा थांगपत्ता कधीच लागत नाही. दुष्काळग्रस्त गावांना पुरेसे पाणी मिळत नाही व त्यांची तहानही भागत नाही, पण टँकर ठेकेदारांच्या बिलांचे आकडे मात्र फक्त पाणी पिऊनसुद्धा फुगतच जातात. ‘करोना’ साथीतसुद्धा तसे घडत आहे का? करोना उपचार केंद्र उभारणीत गैरप्रकार झाल्याची ओरड मुंबई आणि इतरत्र झाली होती. म्हणून नाशकात उघडकीस आलेलया प्रकाराची व्याप्ती राज्यव्यापी असणारच, असेही अनुभव घेतलेल्या अनेकांना वाटते. </p><p>राज्यातील अन्य करोना उपचार केंद्रांमध्येसुद्धा नियमांना बगल देऊन रुग्णांचा मुक्काम वाढवलेला असेल का? ‘कोरोना’ महामारीत गैरलाभाची नवी महामारी पसरली आहे का? याचा छडा लावणे गरजेचे आहे. सरकारी खजिन्याला पाडली जाणारी भगदाडे अनेक उत्तम सरकारी योजनांचा फज्जा उडवत असतील. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सरकारी योजनांच्या नियोजित खर्चाच्या एका रुपयातील जेमतेम 15 पैसे सत्कारणी लागतात, असा जाहीर उल्लेख केला होता. त्या परिस्थितीत काय बदल झाला याचाही शोध सरकार कधी घेईल का?</p>
