कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचे आशादायक चित्र देशात निर्माण झाले आहे. रुग्णसंख्येचा आलेखही काहीसा उतरला आहे. संभाव्य तिसर्‍या लाटेची चर्चा सुरु असली तरी त्याबाबत नेहमीप्रमाणे तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आढळतात.
राज्याच्या आरोग्य विभागाने मुख्यमंत्र्यांसमोर याबाबत काही सूचना मांडल्या आहेत. त्यात संभाव्य तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आल्याचे वृत्त काही माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. अशा संवेदनशील काळात दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार कसरत करत असल्याचे चित्र आहे. शैक्षणिक क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. गेले वर्ष-दीडवर्ष शाळा बंदच होत्या. करोनाची साथ अचानक आल्याने सर्वच स्तरावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीतही तीच अवस्था होती. कालांतराने सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारला. यावर्षीही शाळा ऑनलाईन सुरु झाल्या आहेत.
वर्गातील रिकाम्या बाकांसमोर ऑनलाईन शिकवणारे शिक्षक असे काहीसे मजेशीर दृश्य शाळाशाळांमध्ये आढळते. तथापि ऑनलाईन शिक्षण पद्धती काहींसाठी सोयीची तर अनेकांसाठी गैरसोयीची ठरली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि अधिक प्रकर्षाने दुर्गम आणि अती दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्मार्टफोन दुर्लभता, मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी पैशांची चणचण आणि नेटवर्कमध्ये सतत जाणवणारे अडथळे या त्यातील काही प्रमुख समस्या. त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थी ऑनलाईन शिकण्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे शिकण्यापासून वंचित राहात आहेत असा अनेक सर्वेक्षणांचा निष्कर्ष आढळतो.
ती परिस्थिती आजही कायम आहे. यावर काही उपाय सुचवण्याचा विधायक प्रयत्न राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत सरसकट शाळा बंद ठेवल्या जाऊ नयेत. प्रत्येक तालुकानिहाय करोना संसर्गाचे तुलनात्मक प्रमाण लक्षात घेण्यात यावे. ज्या तालूक्यातील रुग्णांची संख्या कमी असेल आणि तुलनात्मक दृष्ट्या करोना फैलाव नगण्य असेल त्या त्या गावच्या शाळांचे वर्ग नेहमीप्रमाणे भरवण्याचे अधिकार तालुका गट शिक्षणाधिकार्‍यांना द्यावेत.
विद्यार्थी आणि शिक्षकांना एक दिवसाआड बोलवावे. इयत्तांची विभागणी करून दिवसभरात दोन टप्प्यात शाळा सुरु करावी. असे पर्याय समितीने सुचवले आहेत. ग्रामीण भागातील असंख्य विद्यार्थ्यांकडे शाळेत येऊन शिकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ऑनलाइन माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यत अभ्यासक्रम पोहोचेल असे समजून घेणे चुकीचे ठरेल याकडे समितीने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. समितीने सुचवलेले पर्याय व्यवहार्यच आहेत. अशा पद्धतीने शाळा सुरु झाल्या तर विशेषतः ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांवर ओढवलेली शिक्षणापासून वंचित राहण्याची परिस्थिती टळेल. एकदा शाळा सुरु झाल्या कि मुलांना शाळेत सोडण्याच्या जबाबदारीचे पालकांनाही नियोजन करणे शक्य होईल.
एक पालक किमान दोन मुलांना दुचाकीवरून शाळेत सोडू शकतात. शाळा सुरु करायचा निर्णय घेतला तर असे अनेक समयानुकूल पर्याय त्या त्या वेळी परिस्थितीनुरूप सुचतील आणि ते अमलातही आणता येईल. शिक्षक समितीच्या व्यवहार्य सूचनांचा संबंधितांनी जरूर विचार करावा आणि गेले चौदा-पंधरा महिने शिक्षणाच्या सुरु असलेल्या खेळखंडोबाला मर्यादा घातली जाणे हे राज्याच्या भावी पिढीच्या दृष्टीने उपकारक ठरेल!
