भारतीय अर्थव्यवस्था दोन वर्षांपासून आर्थिक मंदीच्या सावटात हेलकावे खात आहे. भरीस भर म्हणून आता ‘करोना’ही ‘सळो की पळो’ करीत आहे. देशाची रुग्णसंख्या एक कोटींचा मैलाचा दगड पार करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. टाळेबंदीच्या उपायाने या महामारीवर नियंत्रण का मिळवता आले नसावे? विकासदर गाळात गेला आहे.
टाळेबंदीची कुलुपे उघडली जात असताना अर्थव्यवस्थेला आशेची नवी पालवी फुटल्याचे नेतेमंडळींकडून सांगितले जात आहे. ‘करोना’ काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे उत्पन्न घटले. जनतेच्याही हाती पैसा येईनासा झाला आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. त्या संकटातून दिलासा देण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या सूचनेनुसार (आदेश नव्हे!) बहुतेक बँका आणि वित्त संस्थांनी कर्जदारांना कर्जहप्ते स्थगितीचा दिलासा दिला गेला, पण स्थगित हप्त्यांच्या व्याजावर व्याज आकारणीचीही संधी मात्र सोडवली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर व्याजावरील व्याजाची रक्कम संबंधित कर्जदारांना परत करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने बँकांना दिले. कर्जे थकल्याने डबघाईस आलेल्या बँकांची अवस्था संबंधित लोकांना संभ्रमित करीत आहे. बँकांतील ठेवींवरील व्याजदर घसरत आहेत. एकूणच परिस्थिती दोलायमान झाल्याने बँकांत साठवलेल्या कष्टाच्या पुंजीच्या सुरक्षिततेबद्दल लोक धास्तावले आहेत. देशात ‘डिजिटल व्यवहारां’चे प्रमाण वाढले आहे. तरीही रोजच्या व्यवहारांसाठी आजही रोख रकमेलाच वाढते प्राधान्य का दिले जात आहे? बिघडत्या आर्थिक स्थितीत हाताशी पैसा असावा, असा दृष्टिकोन बाळगणार्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे. एटीएमचा सुलभ पर्याय अवलंबून रोख रकमा काढल्या जात आहेत. एटीएमचे व्यवस्थापन करणार्‍या संस्थांनी याबाबतची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार भारतीय लोक एटीएममधून एका वेळी सरासरी पाच हजार रुपये काढत असल्याचे ऑगस्टमधील पाहणीत आढळले आहे. रोख रकमा काढण्याचा हा उच्चांक आहे. डेबिट कार्ड वापरून या काळात 26 लाख कोटी रोखीच्या स्वरुपात बँकांतून काढले गेले आहेत. टाळेबंदीच्या सुरूवातीस रोख रकमा काढण्याचे प्रमाण बरेच घटले होते, पण आता ते पूर्ववत झाले आहे. ‘करोना’च्या भीतीपोटी लोक त्यावेळी घराबाहेर पडायला तयार नव्हते. कदाचित त्याचासुद्धा रोख पैसे काढण्यावर परिणाम झाला असावा. मध्यंतरी ‘करोना’ रुग्णसंख्येचे घसरते आकडे पाहून लोक काहीसे निश्चिंत होऊन मोकळा श्वास घेत होते. दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये उडालेली झुंबड त्याची साक्ष देत होती. गेल्या वर्षापेक्षा यंदाच्या दिवाळीत रोखीचे व्यवहार वाढल्याचेही सांगितले जात आहे. पुढील काळात रोख रकमा काढण्याचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता एटीएम व्यवस्थापन संस्थांनी वर्तवली आहे. ‘नोटबंदी’नंतर नोटा बदलण्यासाठी लोकांना रांगा लावाव्या लागल्या होत्या; तशा रांगा रोख पैसे मिळवण्यासाठी बँकांपुढे पुन्हा लागण्याची शक्यता कदाचित आतापासून लोकांना कल्पनेत जाणवू लागली असेल का? केंद्र सरकारचा जीएसटी महसूल घटला आहे, पण ऑक्टोबरात तो एक लाख कोटींवर पोहोचल्याचा गाजावाजा सुरू आहे. या एकूण परिस्थितीमुळे बँकांतील आपल्या ठेवींवर सरकारची नजर पडण्याची भीती ठेवीदारांना वाटू लागली असेल का? रोखीच्या व्यवहारांवर लोकांचा विश्वास वाढणे आणि आर्थिक संस्थांवरचा विश्वास डळमळीत होणे ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी अधिकच चिंताजनक बनेल. सामान्यांच्या दृष्टीने अर्थविषयक सरकारी धोरणांची अनाकलनीयता दिवसेंदिवस वाढत असावी का? जनतेच्या मनातील गोंधळ उडत आहे याचे हे निदर्शक असेल का? व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास आणखी डगमगू नये; किंबहुना तो वाढीस लागावा असे वाटत असेल तर सरकारने वस्तुस्थिती आणि धोरणांबाबत जनतेशी संवाद साधण्याची आवश्यकता आहे.
