गढूळलेल्या प्रतिमा पुन्हा विश्वासार्ह व्हाव्यात !

गढूळलेल्या प्रतिमा पुन्हा विश्वासार्ह व्हाव्यात !

सुधारकी विचारांचा आणि सामाजिक सुधारणांचा वारसा महाराष्ट्र राज्याला लाभला आहे. याला दुजोरा देणार्‍या दोन घटना नुकत्याच घडल्या आहेत.

हा वारसा पिढ्यानपिढ्या जोपासला आणि पुढे चालवला जात आहे असा दिलासा या घटनांमधून मिळतो. नुकत्याच साजर्‍या झालेल्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्याच्या पोलीस दलातील 57 अधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेचा ‘राष्ट्रपती पोलीस पदकाने’ गौरव करण्यात आला. शौर्य, विशेष उल्लेखनीय आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी ही पदक दिले जातात. असा पराक्रम गाजवून राज्याच्या पोलीस दलाने देशात अव्वल तीनमध्ये स्थान मिळवले आहे. खुद्द दिल्लीतील व उत्तरप्रदेशातील पोलिसांची पराक्रमगाथा अलीकडे खूपच गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलीस दलाची कामगिरी अधिकच लक्षणीय आहे. पोलिसांच्या कामगिरीबरोबरच न्यायदान करण्यातही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.

टाटा ट्रस्टने केलेल्या सर्वेक्षणात हा निष्कर्ष नोंदला गेला आहे. करोना संसर्गामुळे देशाने जवळपास 8-9 महिने आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना केला. या काळात न्यायालय, पोलीस, तुरुंग, विधी सेवा, तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सेवा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ऑनलाईन पोर्टल या क्षेत्रांमध्ये काम कसे झाले हे मुद्दे सर्वेक्षणात विचारात घेतले गेले. एक कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्र राज्य अव्वल ठरले आहे. ही कामगिरी अभिनंदनीय आहे. पोलिसांच्या कामाचे तास कधीही संपत नाहीत. सण-समारंभांच्या काळात सुद्धा त्यांना क्वचितच आराम मिळतो. त्यांचे कामाचे तास कमी करण्याविषयी अनेकदा बोलले जाते पण ते प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येते तेव्हा बर्‍याचदा पोलिसांना सलग 24 तासांपेक्षाही जास्त काळ बंदोबस्तासाठी रस्त्यावर उभे राहावे लागते. त्यांच्या कामगिरीची दखल आता देशस्तरावर घेतली गेली आहे. राज्यात पोलीस अधिकार्‍यांची 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि हवालदारांची 9 टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत.

न्यायसंस्थेतही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात न्यायाधीशांची मंजूर पदांपैकी 26 टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमधील मंजूर पदांपैकी 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे आणि न्यायालयीन कर्मचार्‍यांची 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची आणि न्यायसंस्थेची कामगिरी उल्लेखनीय आणि कौतुकास्पद आहे. या कामगिरीचा पोलीस आणि न्यायालयाची प्रतिमा उंचावण्यास कसा उपयोग करून घेता येईल याचा विचार व्हायला हवा. पोलिसांविषयी समाजात वेगवेगळी मते व्यक्त होतात. पोलिसांच्या वाटे जाऊ नये, पोलीस स्टेशनची पायरी चढू नये अशाच अनेकांच्या भावना आढळतात. काही पोलिसांचे वर्तन नकारात्मक प्रतिमेला खतपाणी घालते.

अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचाही सहभाग कधीकधी आढळतो. यामुळे पोलिसांची सामाजिक प्रतिमा मलीन होते. ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्यांनी पोलिसांची सामाजिक प्रतिमा कशी उजळेल, पोलीस खात्यातील दोष कसे कमी होतील आणि खात्याचा कारभार कसा सुधारेल याचा जरूर विचार करावा. न्यायसंस्थेच्या प्रतिमेविषयीही अलीकडे शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. टाळेबंदीच्या काळातही न्यायसंस्थेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रयत्न स्तुत्य आहेत.

न्यायसंस्थेपुढे कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायदान प्रक्रिया वेगवान करत असतांना काही गोष्टी पुढेमागे होऊ शकतात. ते समजण्यासारखे आहे. तथापि अलीकडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय सुद्धा चर्चेचा विषय बनले आहेत. न्यायालायने निकाल दिला असे रीतीप्रमाणे म्हंटले आहे. मात्र काही निकाल ‘दिला’ असे न म्हणता ‘लावला’ गेला इतपत वादग्रस्त का ठरावेत? जनतेचा न्यायसंस्थेवर अजूनही बर्‍यापैकी विश्वास आहे. न्यायालयात योग्य न्याय मिळतो याची लोकांना अजूनही खात्री आहे. हा विश्वास वाढेल आणि न्यायालयाची जनमानसातील प्रतिमा अधिकाधिक उजळ कशी होईल याचा विचार न्यायसंस्था करेल का?

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com