महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या सत्ता स्थापनेला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
त्यांच्या नेतृत्वात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे संयुक्त सरकार सत्तारूढ झाले. अशीही आघाडी बनू शकेल आणि सत्ता स्थापन करू शकेल अशी सुतरामही कल्पना भल्या भल्या राजकीय पंडितांनीही कधी केली नसेल. त्यामुळेच महाविकास आघाडीचे सरकार कसे काम करील याकडे स्वाभाविकपणेच बारकाईने लक्ष होते. ते अद्यापही कायमच आहे. या सरकारचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला खरा पण तो कॅलेंडरपुरता! जग व्यापलेल्या करोना संकटाने निम्मे वर्ष टाळेबंदी(लॉकडाऊन) मुळे निकाली निघाले. राज्यातील व्यापार उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाला. देवादिकांची मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे तर 8 महिने बंद राहिली. पर्यटन तर नाममात्रही उरले नाही.
सरकारपुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली. अर्थचक्र थंडावले. टाळेबंदी उठवली तरी अर्थचक्र अद्याप पूर्णतः सक्रिय झालेले नाही. श्रावणापासून सुरु झालेला सणासुदीचा काळ आणि दिवाळीचे दिवे सुद्धा जेमतेम लुकलुकले. त्यात नेहेमीची चमक आणि धामधूम अभावानेच जाणवली. सरकारचे प्रयत्न आणि सुजाण नागरिकांनी दिलेली साथ यामुळे करोनाचा उपद्रव आटोक्यात आला असे वाटत होते. पण आता करोनाची दुसरी लाट येऊ शकते असा प्रचार सुरु वाढला आहे. संशयित रुग्णांची संख्येत हळूहळू भर पडू लागली आहे. करनाचे संकट हाताळण्यास सरकार कमी पडले अशी हाकाटी विरोधी पक्ष पिटत आहेत. वीजबिल माफी, शिक्षणसंस्था कधी सुरु होणार अशा काही मुद्यांवरून सरकारची कोंडी करायचा प्रयत्न विरोधकांनी चालवला आहे.
करोना काळातही विरोधी पक्ष विरोधकांची भूमिका अगदी चोखपणे बजावत आहेत. सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, सरकारच्या निर्णयांची उलटतपासणी करणे हे विरोधी पक्षांचे काम असते. तथापि नव्या सरकारच्या स्थापनेपासूनच करोना संकटाचा राजकीय उद्देशाने वापर करण्यावर प्रमुख विरोधी पक्षाचे लक्ष लागलेले आहे. पाव शतकाहून अधिक काळ सोबत राहिलेल्या पक्षाने मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्याच्या राजकारणाला अनपेक्षित कलाटणी दिली. याचे शल्य तो पक्ष कसे विसरणार? तथापि करोनाचे संकट जगालाच नवीन आहे. या विषाणूचा कोणताही इतिहास उपलब्ध नाही. संपूर्ण जगाला या विषाणूचा सामना प्रथमच करावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्यही त्याला अपवाद कसे असेल? परिस्थितीनुसार सर्वच राज्यसरकारे निर्णय घेत आहेत. बहुतेक ठिकाणी विरोधी पक्ष शक्य तेवढे सहकार्याची भूमिकाही घेत आहेत. तथापि ज्या ज्या राज्यात सत्ता हातातून निसटली तेथील चित्र मात्र काहीसे वेगळे आहे. सरकार पडणार किंवा पाडणार अशी हूल उठवण्याचा उद्योग करोनाच्या सावटातही अविरत सुरु आहे.
महाराष्ट्र राज्यात मात्र या सर्व परिस्थितीला तोंड देत देत आरोग्यसेवा सुधारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. जनतेत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः जनतेशी वारंवार संवाद करत आहेत. डॉक्टर आणि इतर आरोग्यसेवकांची संख्या वाढवण्यासाठी विविध स्तरावर निकराचे प्रयत्न सुरु आहेत. जनतेवरील निर्बंध हळूहळू कमी केले जात आहेत. करोनाच्या साथीला अटकाव घालताना राज्याचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालू राहावा यासाठी सरकारला पुरेपूर कसरत करावी लागत आहे. राज्यातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरु आहेत. या काळात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असते तरी यापेक्षा वेगळे काही घडावे ही अपेक्षा जनतेलाही नसावी. विरोधकांची भूमिका बजावण्याच्या एककलमी कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे मराठी मुलखातील जनता मात्र काहीशी तटस्थपणे या राजकीय हालचालींकडे बघत असेल. याही परिस्थितीत करोनाशी दोन हात करत असतानांच सरकारने काही जनहिताचे काही निर्णय घेतले आहेत.
शेतकरी कर्जमुक्ती दीड लाख रुपयांवरून दोन लाख रुपये, शिवथाळी भोजन योजना जिल्ह्याजिल्ह्यात राबवून गरजूना नाममात्र दरात जेवण, शेतकरी बांधवांसाठी ’पिकेल ते विकेल’ योजनेची घोषणा, अतिवृष्टी बाधित शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटींची तरतूद आदी निर्णय आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देणारे आहेत. उपयुक्त योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी यावर विरोधकांनी लक्ष केंद्रित केले तर विरोध विधायकही असू शकतो असे जनतेलाही जाणवेल. मात्र करोनाची अपेक्षित दुसरी लाट थोपवण्यात सरकार यशस्वी झाले तरच या सर्व योजनांचा पुरेपूर लाभ जनतेला मिळू शकेल. पुढील काळातील सुरळीत वाटचालीला सरकारला शुभेच्छा!
