दिलासा पदरातही पडायला हवा!

नाशिक (Nashik) जिल्ह्यासह राज्यात भरपूर कोसळल्यानंतर आता पावसाने (Rain) काहीशी विश्रांती घेतली आहे. गोदावरीसह अनेक नद्यांना आलेला पूर (Flood)ओसरत आहे. राज्यातील बहुतेक धरणे काठोकाठ भरली असून त्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरुच आहे. पुराने जनजीवन विस्कळीत (Disrupted public life) केले आहे तर शेती उद्वस्त (Agriculture devastated) केली आहे. कांदा चाळींमधील (Onion slices) कांदा भिजला आहे. टोमॅटोसह इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे.

पपईच्या बागांमध्ये पाणी साचले आहे. अतीवृष्टीने राज्यात साधारणत: 25 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पीके नष्ट झाली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. राज्यात सुमारे 7 ते 8 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचे राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितलेे.

मराठवाडा पारंपरिक दुष्काळी मानला जातो. तथापि कोसळधार पावसाने मराठवाड्यालाही पुरते धुतले. अनेक ठिकाणी ढगफुटीसारखा प्रत्यय आला. कपाशी आणि कडधान्याची पीके मातीत गेली आहेत. मराठवाड्यातील तब्बल 30 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज औरंगाबाद विभागिय आयुुक्तांनी व्यक्त केला आहेे.

कैक हेक्टर सुपीक जमीनीची माती वाहून गेल्याचे सांगितले जाते. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती जवळपास यासारखीच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानीचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. पावसामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेने धीर सोडू नये, सरकार जनतेच्या पाठीशी आहे असे सांगून तातडीची मदत पोहोचवण्याचे काम तात्काळ सुरु करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वय राखावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. अतीवृष्टीने राज्यसरकारची जबाबदारी निश्चितपणे वाढली आहे. याची जाण सरकारला आहे असेच मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनातून प्रतिबिंबित होते. संकटांनी राज्यसरकारची पाठ सोडायची नाही असे ठरवले असावे का? करोना महामारीने विस्कळीत झालेले जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत होते तोच वादळी पावसाने राज्याला तडाखा दिला. तौक्ते, निसर्ग, गुलाब अशी एकापाठोपाठ एक वादळे राज्यावर घोंघावतच आहेत. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सुरुच आहे. सरकारी कामकाजाची झाडाझडती घेणे हे विरोधी पक्षांचे काम आहे.

त्याकडे दुर्लक्ष करुन तातडीने आढावा घेऊन तात्काळ मदत देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारली आहे, ती अभिनंदनीय आहे. तथापि हा दिलासा शाब्दिक राहू नये अशी जनतेची अपेक्षा आहे. अन्यथा सरकारी मदतीला सुद्धा वर्षानुवर्षे सुस्तीचा आणि दिरंगाईचा शाप आहे असा जनतेचा अनुभव आहे. ‘निसर्ग’ वादळग्रस्त अजुनही सरकारी मदतीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे वृत्त माध्यमांत आले आहे.

नुकसान झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी त्यावेळी जाहीर करण्यात आलेली मदत अद्यापपर्यंत मिळालेली नसल्याची तक्रार लोक करत असतात. फक्त आदेश देऊन प्रशासन हलतेच असा जनतेचा अनुभव नाही. कासवाच्या गतीने जनतेची कामे करण्याची सवय वर्षानुवर्षे मुरली आहे. हवे तेव्हाच सक्रीय होणे आणि एरवी निष्क्रिय असणे हे यंत्रणेचे वैशिष्ट्य मानले जाते. आपले वेतन सुरु आहे ना..असाच यंत्रणेचा दृष्टीकोन जनतेच्या अनुभवास येतो. याचा भार मात्र राज्याच्या कारभार्‍यांना वाहावा लागतो.

जनता निष्क्रीयतेचा ठप्पा मारुन मोकळी होते. या उदासीन मानसिकतेतून सरकारी सेवक बाहेर पडतील याची दक्षता राज्याच्या कारभार्‍यांना घ्यावी लागेल. यावेळी तशी ती घेतली जाईल आणि दिलासा जनतेच्या प्रत्यक्ष पदरातही पडेल अशी आशा पाऊसग्रस्तांनी करावी का?