कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांची संख्या गतीने वाढत आहे. गत दोन-तीन दिवसांपासून राज्यात रुग्णांच्या संख्येत 6 हजारांपेक्षा जास्त भर पडत आहे.
अनेक मंत्र्यांना आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांना करोनाची लागण झाली आहे. काही ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना विलगीकरणात राहावे लागत आहे. करोनाची लागण झालेल्या राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनी तपासणी करावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि करोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू झाली आहे. सर्व प्रकारचे सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आंदोलनांवर सरकारने बंदी घातली आहे. विवाह सोहळ्याला किती लोकांनी उपस्थित राहावे याच्या मर्यादा जाहीर केल्या आहेत.
सार्वजनिक वावरावर घातलेले निर्बंध पाळले जात आहेत की नाहीत यावर लक्ष ठेवले जाईल. लोकांनी निर्बंध पाळून सहकार्य केले नाही तर पुन्हा एकदा सक्तीची टाळेबंदी करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. करोनाला दूर ठेवण्यासाठी निर्बंध पाळणे हाच सध्याचा व्यवहार्य उपाय आहे हे खरे. तथापि हे निर्बंध फक्त सामान्य माणसांसाठीच आहेत का? निर्बंध मोडणार्‍या सर्वांवर सारखीच कारवाई होतांना आढळते का? विवाहसोहळ्याला शंभर वर्‍हाडींची मर्यादा असेल तर अनेक शाही विवाहांना शेकडो-हजारो माणसे आणि राजकीय नेते कसे उपस्थित राहू शकतात? ज्यांनी निर्बंध पाळून जनतेपुढे उदाहरण घालून द्यायचे तेच निर्बंध मोडत असतील तर जनतेने निर्बंध पाळावेत अशी अपेक्षा करणे किती योग्य ठरेल? नियम सर्वाना सारखेच असावेत अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण यासंदर्भात नेमके काय घडते आहे?
राज्यात काही आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या घरचे विवाह मोठ्या धामधुमीत पार पडत आहेत. त्या विवाह सोहळ्यांना राजकीय नेते, मंत्री उपस्थित राहात आहेत. राजशिष्ठाचार पाळण्यासाठी अनेक शासकीय अधिकार्‍यांना उपस्थित राहावेच लागते. अशा ठिकाणी सरकारने काय कारवाई केली? मुख्यमंत्र्यांनी परवाच याबद्दल भाषणात उल्लेख केला खरा पण तो पाळला जाईल असे काही ताज्या अनुभवांवरून जनतेला वाटेल का? ज्यांनी जनतेला निर्बंध पालनाचे आवाहन करायचे असे मंत्री व राजकीय नेते आणि शासकीय नियमानुसार ज्यांनी नियमभंगाची कारवाई करायची तेच निर्बंध मोडताना दिसत असतील तर सामान्य माणसांनी काय करायचे? निर्बंध पाळले नाही तरी चालते असा लोकांचा समज होत असेल तर तो चूक ठरवता येईल का? नेत्यांना असे वागताना पाहून त्यांना आदर्श मानणार्‍या हौशा-नवश्या आणि गवश्या तथाकथित कार्यकर्त्यांची घोडी चौखूर उधळतात त्यात दोष कोणाचा? यातूनच कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याचा आग्रह धरणार्‍या पोलिसांवर हात उगारण्याची प्रवृत्ती बळावत असेल का? नियम मोडले आणि काहीही केले तरी आपले कोणीच वाकडे करू शकत नाही असा समज नेत्यांच्या उदाहरणाने बळावला तर ते कोणाला चुकीचे वाटणार? करोनाची दुसरी लाट येण्याची आणि तशी ती आली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अशा हातघाईच्या वेळी निर्बंधांच्या बाबतीत ‘आपला तो बाब्या….’ ही भूमिका मनरो वा कुंजरोवा’ पेक्षा वेगळी कशी ठरणार? सामान्य माणसांचे बेफिकीर वर्तन करोनाच्या वाढीला कारण ठरले आणि उद्या टाळेबंदी जाहीर करावी लागलीच तर त्याला सामान्य माणसेच कारणीभूत असतील असे सरसकट बोलले जाते. ‘माझी जबाबदारी..’ ही घोषणा कशी परिणामकारक ठरावी? शाही विवाह सोहळे, राजकीय मेळावे आणि नेत्यांचे दौरे यामुळे करोनाची साथ पसरत नाही, त्यांना निर्बंध लागू नाहीत असा जनतेचा गैरसमज होईल असे जबाबदार नेते का वागतात? मुख्यमंत्र्यांच्या उपदेशातून नेत्यांचा अपवाद करावा असे कोणी म्हटल्याचे तर कोणीच ऐकले नाही. करोना संदर्भातील असा दुटप्पी दृष्टिकोन करोना खरेच नियंत्रणात आणू शकेल का?
