तुटेपर्यंत न ताणणे बरे!

एसटी’ म्हणून सर्वपरिचित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ या सरकारी परिवहन सेवेतील कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. मागील पंधरवड्यापासून संप सुरू असल्याने राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक ठप्प आहे. संपादरम्यान अनेक कामगारांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या. मुंबईच्या आझाद मैदानात कामगारांनी आंदोलन उभारले. त्या आंदोलनाला विरोधी पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी पाठबळ दिले. कामगारांच्या मागण्यांबाबत परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी मसह्याद्रीफ अतिथीगृहावर दोन दिवस प्रदीर्घ चर्चा केली. परिवहनमंत्र्यांनी नंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच सरकारचे मार्गदर्शक शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत केली. त्यानंतर एसटी कामगारांना पगारवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे पत्रकार परिषदेत घोषित केले. यावेळी पडळकर आणि खोत उपस्थित होते. सरकारी निर्णयानुसार एसटी कामगारांना 41 टक्के पगारवाढ मिळणार असून ती चालू महिन्यापासूनच लागू होईल. दरमहा पगार 10 तारखेच्या आत होतील, कामगारांनी कामावर रूजू व्हावे, रूजू होताच कामगारांचे निलंबन रद्द होईल, अशी ग्वाहीदेखील परिवहनमंत्र्यांनी दिली. तथापि राज्य सरकारमध्ये एसटी विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर कामगार ठाम आहेत. विलिनीकरण प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली आहे. अहवाल देण्यासाठी समितीला 12 आठवड्यांचा काळ दिला गेला आहे. समिती देईल तो निर्णय सरकारला मान्य असेल, असे परिवहनमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मात्र समितीचा अहवाल येईपर्यंत संप चालू राहणे योग्य नाही, प्रवासी, कामगार आणि एसटीलासुद्धा ते परवडणारे नाही, असेही परिवहनमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. आधीच तोट्याच्या खाईत सापडलेल्या एसटीचे संपकाळात कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे. ङ्गप्रवाशांच्या सेवेसाठीफ हे एसटीचे ब्रीद! मात्र संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊन त्या ब्रीदालाच हरताळ फासला गेला आहे. दिवाळी काळातील हक्काच्या भरघोस उत्पन्नालाही एसटीला यंदा मुकावे लागले. आता शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. लगीनसराईसुद्धा सुरू झाली आहे. त्यासोबत प्रवाशांची वर्दळही वाढली आहे. चौफुली, फाटे आणि थांब्यांवर प्रवाशांची गर्दी पाहावयास मिळते. खासगी किंवा बेकायदेशीर वाहनांतून मेंढरांसारखे कोंडले जात असूनसुद्धा नाईलाजाने लोक प्रवास करीत आहेत. बसस्थानके ओस पडली आहेत. अनेक स्थानकांना खासगी वाहनतळाचे स्वरूप आले आहे. आणखी जास्त नुकसान सोसणे कोणत्याही अस्थापनेला झेपेल का? सरकारने पगारवाढीची घोषणा करूनसुद्धा कामगार विलिनीकरण मागणीवर ठाम आहेत. साहजिकच आंदोलनाला पाठबळ देणारे आणि कामगारांसाठी सरकारशी बोलणारे आमदार पडळकर आणि खोत यांचीही कोंडी झाली असावी. म्हणूनच आझाद मैदानातील आंदोलन थांबवत आहोत, असे सांगून एसटी कामगारांच्या आंदोलनातून बाहेर पडण्याचा सुजाण मार्ग त्यांनी स्वीकारला. संप मागे घेऊन कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन परिवहनमंत्री परब यांनी काल पुन्हा केले. पगारवाढीचा निर्णय मान्य असेल ते कामगार उद्या कामावर हजर होतील, ज्यांना निर्णय मान्य नसेल आणि आंदोलनावर ठाम असतील त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही परिवहनमंत्र्यांनी दिला आहे. परिवहनमंत्री कळकळीने आणि पोटतिडकीने बोलले आहेत. गेली दोन वर्षे करोनासंकटाचा फटका राज्य सरकारला बसला. बससेवा बंद राहिल्याने एसटीचेही अतोनात नुकसान झाले. एसटीचे उत्पन्न थांबले तरी कामगारांच्या पगारासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रूपयांची मदत दिली. याचा अर्थ जनतेवर बोजा वाढत असला तरी एसटी कामगारांकडे सरकारचे लक्ष आहे. पगारवाढीच्या घोषणेनंतर वर्षाकाठी 700 कोटींहून अधिक रूपयांचा भार राज्य सरकारवर पडणार आहे. तो सोसण्याचीही सरकारची तयारी आहे. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली त्याला कामगारांनीसुद्धा प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. तुटेपर्यंत ताणून धरण्यात अर्थ नाही. कामगारांनी संप मागे घेतला नाही तर सरकारसमोर अनेक पर्याय आहेत, त्यात खासगीकरणाचाही पर्याय आहे, पण सरकारचा तसा विचार नाही, असे परिवहनमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. कामगारांनी ताणून धरले तर मात्र नको असलेले खासगीकरण हाताने ओढवून घेतले जाईल. सततची डिझेल दरवाढ, ऑईल, टायर आणि सुट्या भागांच्या वाढत्या किमती, कामगारांचे पगार, बसेस आणि बसस्थानकांची देखभाल, दैनंदिन व्यवस्थापन तसेच कारभारातील मर्यादित कार्यक्षमता आदींमुळे खर्चाचा अधिभार वाढला आहे. तो कमी करण्यासाठी सध्या असलेले कामगार कमी करता येतील का? याचाही विचार एसटी प्रशासनाकडून केला जाऊ शकतो. त्यातून नुकसान होईल ते कामगारांचेच! कामगारांच्या आग्रही भूमिकेपुढे आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पडळकर, खोतांसारखे नेतेही कंटाळले असावेत, असे त्यांच्या माघारीवरून दिसून येते. नेत्यांची प्रतिष्ठा कमी व्हायला आपलाच हातभार लागणार नाही याची खबरदारी एसटी कामगारांनी घेणे आवश्यक आहे. एसटी बससेवा ही सुरक्षित प्रवासाची हमी असल्याचे परिवहन महामंडळ सांगते. तसा लोकविश्वास एसटीने संपादित केला आहे. मात्र संपामुळे त्या विश्वासाला तडा जाणार नाही आणि एसटीच्या दुर्दैवाला ते कारण ठरणार नाही याबद्दल संपकरी दक्ष राहतील का?