शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्यात कुचराई होते, असे मत मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केले. ‘मराठीच्या वापरातील त्रुटी दूर कराव्यात. कायद्याचा मूळ मसुदा इंग्रजीत तयार होतो. तो मराठीत तयार करणे शक्य आहे का? दुकाने आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत आहेत की नाही, याची चाचपणी करावी.
औद्योगिक विकास महामंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीबरोबरच मराठीतही असावे. विशेषतः दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांवर मराठीत पाट्या नसतील तर त्यांना कारवाईतून मिळणारी सूट बंद करावी. शासकीय कामकाज मराठीतूनच चालले पाहिजे’ असेही आदेश मंत्र्यांनी दिले. मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. मातृभाषा कोणाचीही असो, ती महानच असते. प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेचा आदर आणि प्रेम असायला हवे. त्यामुळे शासकीय कामकाज मराठीतून चालायला हवे ही मंत्र्यांची अपेक्षा योग्यच आहे. तथापि असा आदेश पहिल्यांदाच निघाला आहे का? असा आदेश पहिल्यांदा 1986 साली निघाला होता. त्या आदेशातही मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या कर्मचार्‍यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर वर्षानुवर्षे असे अनेक आदेश निघाले आणि कारवाईची तंबीही देण्यात आली.
शासकीय आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा उल्लेख 2018 मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात करण्यात आला. केंद्र सरकार राज्य सरकारला विविध योजनांची माहिती देते. तिचे मराठीत भाषांतर करून त्या योजना जनतेत पोचवाव्यात असे त्या परिपत्रकात बजावण्यात आले होते. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी असे फतवे निघतात. मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा केला जातो. सध्याच्या सरकारने सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली. तरी मराठी भाषेची दिवसेंदिवस दुरवस्था का होत आहे? मराठी भाषेचे कोणीही वाकडे करू शकत नाही असे नुसते म्हणून मराठी टिकेल का? हे सगळे आदेश अमंलबजावणीच्या स्तरावर कसे गडबडतात याचे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. मराठीच्या वापराचा आग्रह करणारे परिपत्रक मराठी भाषा विभागाने काढले. त्याच दिवशी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने लॉकडाऊन संदर्भात आदेश काढला. तो मात्र इंग्रजीतूनच निघाला होता. हे झाले शासन स्तरावरचे. सामाजिक पातळीवर काय परिस्थिती आहे? मराठी शाळांची दुरवस्था आहे.
लोकांना चित्रपटगृहात जाऊन मराठी चित्रपट बघण्यात अजिबात रस नाही असे नामवंत मराठी दिग्दर्शकांचे मत आहे. 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठी पुस्तकांची दुसरी आवृत्ती निघत नाही असे मत प्रकाशक मांडत असतात. सक्ती करून आणि बंदी घालून कोणतीही गोष्ट साध्य होत नाही हे संबंधितांच्या लक्षात का येत नाही? मराठी भाषा वापरातील त्रुटी दुर करायला पाहिजे हे मंत्र्यांनी मांडलेले मत योग्य आहे. पण त्रुटी कशाला मानायचे? प्रमाण भाषा कोणती मानायची? आधुनिक शिक्षण शाखांमधील संदर्भ आणि पुस्तके मराठीत कधी मिळतील?
मराठी ही व्यवहाराची भाषा कधी बनेल? ती जबाबदारी एकट्या सरकारची आहे का? मराठी भाषेला महाराष्ट्रापुरते मर्यादित ठेवायचे का याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा. या मुद्द्याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. सर्व राज्यांना इतर राज्यातील भारतीय प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी लागते. त्या मागचे कारणही हेच असावे. भाषेचा अभिमान असावा पण इतका मनापासून ( म्हणजे ‘मनसे’) दुराग्रह नसावा!
