निवडणुकीच्या चाकोरीतून यशस्वी ठरलेले तरुण आमदार वा खासदार स्वत:बद्दल वेगळ्याच कल्पना करू लागतात. मतदारांनी बहुमताने निवडून दिले याचाच अर्थ आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील ते खास वैशिष्ट्य सर्वांनी ओळखले आहे, याची खात्री त्यांना पटते. संसदेच्या झगमगाटाने ते दीपूनही जातात. परिणामी वास्तवापेक्षा अतिवास्तव असे स्वत:चे लोभस कल्पनाचित्र त्यांच्या मनात तयार होते. दिल्लीपासून दूर आपापल्या मतदारसंघात खासदार मंडळी संधी मिळेल तिथे आपले विचार व्यक्त करतात.
सरकारला जाबही विचारतात. लोकहिताची चर्चा करतात. त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागते, पण ‘करोना’ संकटामुळे संसदेचे कामकाज सध्या ठप्प असल्याने आपले म्हणणे कोणापुढे मांडावे? विचारांना मोकळी वाट कशी करावी? हा मोठाच प्रश्न नव्या खासदारांना सतावू लागतो. त्यांचा उत्साह तर सारखा फुरफुरत असतो. प्रश्न जटील खरा, पण इच्छा असल्यास मार्ग निघतो. सच्च्या लोकप्रतिनिधीला व्यक्त व्हायला कोणतेही व्यासपीठ चालते. अहमदनगरचे तरुण तडफदार भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांचे ते वैशिष्ट्य नुकतेच एक ‘ऑनलाईन‘ नागरी संवाद प्रभावित करणारे ठरले. नोकरशहांच्या मनमानीचा कटू अनुभव डॉ. विखेंनाही आला आहे. केंद्राकडून आलेल्या ‘करोना निधी‘चा विनियोग करताना खासदाराला विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे काही सूचनाही करायची संधी नसते. अशा वेळी खासदाराकीचा उपयोग तरी काय? मतदारांना काय उत्तरे देणार? त्यापेक्षा राजीनामा दिलेला बरा, असे त्यांनी ‘ऑनलाईन’ ठणकावले.
‘जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार अशा सनदी अधिकार्‍यांकडेच लोकप्रतिनिधीत्व सोपवलेले बरे! येथून पुढे निवडणूक लढवावी की नाही याचाही विचार करावा लागेल’ हे त्यांचे उद्गार काहीशा उद्वेगाने निघाले असावेत का? अशी मात्र शंका येते. ‘पुढल्या वेळी सनदी अधिकार्‍यांनाच निवडणुकीला उभे करा व निवडून आणा’ असा विधायक विचार डॉ. विखे यांनी मांडला आहे. उच्चशिक्षित असल्याने अतिशय सभ्य आणि सुसंस्कृत भाषेत त्यांनी विचार मांडले. अन्यथा दुसर्‍या एखाद्या नेत्याने कदाचित नेहमी अंगवळणी पडलेल्या शेलक्या शब्दांत हेच विचार व्यक्त केले असते तर त्याला वेगळाच सूर लाभला असता.
नोकरशहांनी लोकप्रतिनिधींना न जुमानणे ही नवी गोष्ट नाही. गेल्या वेळी महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री व काही मंत्र्यांनीसुद्धा ‘नोकरशहा ऐकत नाहीत’ अशी खंत तेव्हा व्यक्त केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत ‘करोना’ संसर्ग नियंत्रणात आणण्याच्या संघर्षात त्या-त्या ठिकाणच्या अधिकार्‍यांचाच वरचष्मा जनतेलाही जाणवतो. त्याबद्दल विरोधी पक्षनेते तर नेहमीच संताप व्यक्त करीत असतात, पण भाजपच्या कार्यकाळातही त्या वरचढपणात सहसा फरक जाणवला नाही, याचा विषाद भाजपच्याच अनेक आमदारांकडून व्यक्त केला जात असे.
डॉ. विखेंनी त्याच व्यथेला तोंड फोडण्यासाठी ही संधी घेतली असेल का? तथापि त्यांचा मुद्दा मात्र सर्वस्वी डावलण्यासारखा नाही. सध्याच्या केेंद्रीय मंत्रिमंडळ रचनेतसुद्धा खासदारांनी मांडलेल्या दृष्टिकोनाचा प्रभाव जाणवतो. लष्करातून निवृत्त झालेले व्ही. के. सिंग आज केंद्रीय मंत्री आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांना राजीनामा द्यायला लावून खासदारकी बहाल करण्यात आली. भारताच्या सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होताच न्या. गोगोईंनासुद्धा खासदारकीची राजवस्त्रे मिळाली. त्या निरीक्षणातून खासदार विखे यांना ही विधायक सूचना ‘ऑनलाईन’ मांडण्याचे सूचले असावे का?
