वाढीव वीज बिलांचा प्रश्न दिवसेंदिवस बेफाम फुगत आहे. टाळेबंदी काळातील वीजबिले माफ करावीत अशीमागणी वीज ग्राहक आणि विविध ग्राहक संघटना करत आहेत.
सामान्य वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलांमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही हे राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी ठामपणे बजावले आहे. तर राज्यातील पंधरा पेक्षा जास्त मंत्र्यांना वीजबिले पाठवणे महावितरणने बंद केले आहे अशी माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.
ही सवलत मिळालेल्या मंत्र्यांच्या नावाची यादी खुद्द ऊर्जा मंत्र्यांच्यानावाशिवाय कशी पूर्ण होणार? त्याहून विशेष म्हणजे राज्य सरकारचे विविध विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे 7 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी असल्याची धक्कादायक प्रकार जनतेला प्रथमच समजला आहे. टाळेबंदीच्या काळात ग्राहकांना वाढीव दराने व अंदाजे युनिट नोंदवून वीज बिले दिली गेल्याचे ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे.
तर ग्राहकांना युनिट कळवण्याचे आवाहन केले होते असा साळसूद खुलासा महावितरण कंपनीने केला आहे. खोखोच्या या खेळात सामान्य ग्राहक मात्र हरभर्‍यासारखा भरडला जात आहे. टाळेबंदीच्या काळात हजारो लोकांचे रोजगार गेले आहेत. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर कधी येईल हे कोणालाच निश्चित सांगता येत नाही.
सरकार तर या मुद्द्यावर गप्पच आहे. अशा परिस्थितीत अव्वाच्या सव्वा बिले कशी भरायची असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. या प्रश्नावरून ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील काही मंत्री आणि विविध शासकीय विभागांना मात्र विशेष सवलत का? कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर रिकाम्या झालेल्या शासकीय कार्यालयांमधील दिवे आणि पंखे गरगरतच असतात अशा बातम्या माध्यमांमध्ये अधूनमधून झळकतच असतात.
कार्यालयीन वेळेतही सरकारी सेवक कार्यालयात भेटत नाहीत अशी तक्रार लोक करत असतात. तरी विजेचा वापर कमी का होत नाही हा प्रश्न न विचारलेलाच बरा. किरकोळ कामासाठीही जनतेला शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. जनतेची कामेही वेळेवर होत नाहीत आणि वर्षानुवर्षे वीजबिलही सरकारी कार्यालयांकडूनच भरले जात नाही.
जनतेला मात्र सतत वाढत्या बिलांनी जेरीस आणले जाते. राज्यातील लोकप्रतिनिधींना दरमहा 1 लाख 83 हजार रुपये वेतन व भत्ते मिळतात. यात वाढ व्हावी अशी मागणी प्रत्येक अधिवेशनात केली जाते. याशिवाय आणखी बर्‍याच सोयीसुविधा फुकट मिळवणे हा त्या खाशा मंडळींचा हक्कच का मानला जावा? महावितरण हजारो कोटींच्या तोट्यात असतांना त्यांना वीज बिले पाठवली जाऊ नयेत अशी तरतूद कधी करण्यात आली? त्यांना बिल दिलेच जात नाही. त्यामुळे ते बिल भरायची सक्ती करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
’ऍनिमल फार्म’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकात लोकशाहीतील समानतेच्या तत्वावर एक छान मल्लिनाथी आढळते. ’लोकशाहीत सर्व नागरिक समान असतात पण काही अधिक समान असतात’ (’ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल) अशा उपरोधिक शब्दात सर्व काही फुकट लाटू पाहाणार्‍या राज्यकर्त्यांची संभावना केलेली आहे. सम आर मोअर इक्वल या रोगाची लागण भारतीय कारभार यंत्रणेत करोनापेक्षाही खूप झपाट्याने वाढलेली आहे.
काही मंत्र्यांना आणि लोकप्रतिनिधींनाही करोनाची लागण झाली तर उपचारामध्ये सुद्धा त्यांना प्राधान्य मिळते. जनतेकरता खाटा उपलब्ध असतील वा नसतील पण फुकट्या सरकारी जावयांना मात्र सर्व सेवा आणि सुखसोयी विनामूल्य आणि अग्रक्रमाने मिळाल्याच पाहिजे हा देखील भारतीय लोकशाहीचा शिरस्ता बनला आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना पोटाची खळगी कशी भरायची हा प्रश्न आहे. तर त्यांचे दुःख जाणून घेण्यासाठी सरकारचे शेकडो लिटर डिझेल खर्च केले जाते. पण जनतेच्या पदरात काय पडते? असे कोणतेही क्षेत्र अधिक समानतेच्या व्याधीला अपवाद नाही.
जास्तीची समानतेची वागणूक मिळणार्‍या सरकारच्या जावयांची संख्या प्रतिवर्षी चक्रवाढ गतीने वाढतच आहे. त्यांनी असे कोणते तीर मारले आहेत हे जनतेला कधीच समजत नाही. त्यामुळे त्यांना मिळणारी खास फुकटी वागणूक हा भारतीय लोकशाहीचा जागतिक विशेष बनून राहणार का? हे अजून कुठवर आणि का चालू राहाणार आहे? या परिस्थितीतुन जनतेच्या दृष्टीने थोड्याफार समानतेचा अनुभव देणारा मार्ग काढणे सरकारच्याच हाती आहे. अर्थात तशी प्रामाणिक इच्छा असेल तरच !
वाढत्या बेरोजगारीच्या झळांमध्ये होरपळणार्‍या जनतेमधील खाशा स्वारींच्या समानतेबद्दलचा असंतोष शमवण्याचा विचार भारतीय राज्यकर्त्यांना कधी सुचणार? भारतीय राज्यघटनेने दिलेले समानतेचे अधिकार हा केवळ नेतेमंडळींच्या भाषणाचाच विषय राहिला तर परिस्थितीचा स्फोट केव्हा आणि कसा होईल हे निश्चित कोणी सांगू शकणार नाही. पण जागरूक लोकमत आता न्यायालयीन सागरी प्रमादाची दखल सुद्धा घेऊ लागला आहे याकडे दुर्लक्ष न करणे बरे!
