भोंगळपणातून भाराभर चिंध्या!

टाळेबंदीच्या काळात विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचित झाले आहेत.

या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी अनेक शिक्षक मेहनत घेत आहेत. अभिनव कल्पना लढवत आहेत. तथापि शिक्षक होण्याची ओढ असलेल्या राज्यातील 31 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थांचे शिक्षक होण्याचे स्वप्न सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे हवेतच विरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 2010-11 साली देशात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा संमत झाला.

या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे व तसे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे. 2013 साली ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेले 31 हजार विद्यार्थी अद्यापही नोकरीच्या मात्र प्रतीक्षेतच आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या पात्रता प्रमाणपत्रांची मुदत डिसेम्बर अखेर संपणार आहे. पात्रता असूनही नोकरी न मिळाल्याने असे विद्यार्थी डिसेंबर नंतर शिक्षक होण्यासाठी अपात्र ठरतील यात त्यांचा दोष कोणता? 2019 पर्यंत उत्तीर्ण झालेले आणखी 55 हजार उमेदवार नोकरी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल अशी बोलवा आहे. अशी मुदतवाढ देण्याची वेळ शासनावर का आली? त्यासाठी माध्यमांमध्ये मबातमीफ येण्याची वाट का पाहावी लागली? लोकसंख्येनुसार किती शिक्षक असावेत याचे काही प्रमाण शिक्षण खात्याने ठरवले आहे का? त्या प्रमाणातच शिक्षक तयार होतील हे कोणी लक्षात घ्यायचे? दरवर्षी त्यानुसारच शिक्षकांना प्रमाणपत्र दिले जाते का? पण तशी काही व्यवस्था असती तर 7-7 वर्षे हजारो शिक्षक नियुक्तीवाचून का राहिले असते? हजारो शिक्षक बेरोजगार राहणार असतील तर ते तयार का केले जात आहेत? शिक्षक तयार करण्याचे कारखाने कोणाच्या हितासाठी कोण चालवते? त्यालाही सरकार मान्यता लागते की नाही? शासनाचे घोडे वरातीमागून धावण्याचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी तोंडाला मुसके बांधणे बंधनकारक आहे.

हा निर्बंध मोडणार्‍या नागरिकांना आर्थिक दंड केला जातो. सरकारने तोंडाला बांधायच्या मुसक्याची किंमत आता निश्चित केली आहे. सध्या साधे मुसके 20-25 रुपयांना मिळते आणि एन-95 या विशेष म्हणवल्या जाणार्‍या मुसक्याची किंमत साधारण 150 रुपये आहे. या मुसक्याची किंमत तीन महिन्यात 250 पेक्षा जास्त टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले जाते. या विशेष मुसक्याचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी लोक करत होते.

आता हे मास्क अनुक्रमे 19 आणि 5 ते 10 रुपयांना मिळणार आहेत. मुसक्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी 6 महिने का जावे लागले? की तो काळाबाजार चालू राहावा यातच काहींचे हितसंबंध गुंतलेले असतील का? सध्या करोना प्रतिबंधक औषधांच्या किमतींबाबतही तोच गोंधळ चालू आहे. प्रत्येकवेळी शासनाच्या नियमांचे घोडे वरातीमागूनच धावते हेच अनुभवी कारभार व्यवस्थेचे यश मानावे का? परतीच्या पावसाने राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. पुढचे 4-5 दिवस वादळी पावसाचेच असतील असा इशारा देण्यात आला आहे. असा इशारा हवामानखात्याने आधीही दिला होता.

तरीही शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान कसे झाले? नुकसान कमी व्हावे यासाठी सरकार दक्षता घेऊ शकले असते का? आता बांधावर जाण्याची धावाधाव करून शेतकर्‍यांचे किती हित होईल? ही सगळी उदाहरणे प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचा भयानक तुटवडा दाखवणारी आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो जनतेची परिस्थिती जैसे थेच का असते? मआंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खातेफ अशीच ही परिस्थिती म्हणावी का? संकट तोंडावर आले की थातुरमातुर उपाय योजण्याने सरकारची विश्वासार्हता कमी होते हे सरकार लक्षात घेईल का?

राज्यात करोनाची साथ आहे. लाखो लोक संसर्गग्रस्त आहेत. ते काही दिवसांनी बरेही होतील. तथापि आमची सगळी व्यवस्था करोनाग्रस्त झाली आहे. खात्यांचे मंत्री बदलत असतात. शासकीय सेवक मात्र निवृत्तीपर्यंत कायम असतात. त्यांनी अशा गोष्टी शासनाच्या लक्षात आणून देऊ नयेत का? अकार्यक्षमतेचा हा रोग जुनाट आणि वर्षानुवर्षे मुरलेला आहे.

त्यातून मुक्ती मिळवायची असेल तर उपायही तितकेच जालीम असायला हवेत. कदाचित त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागू शकते. तथापि जनहितासाठी असे उपाय योजायची तयारी सरकार दाखवेल का?