ग्रंथांच्या मदतीने माणसाच्या अनेक पिढ्यांचे जीवन घडले आहे. ग्रंथ माणसाला विचार करायला प्रवृत्त करतात. त्या बळावर मानव जात सुसंस्कृत होत आली आहे ग्रंथांच्या मदतीने भूतकाळाचा मागोवा आणि भविष्याचा वेध घेता येतो..
माणसाच्या आचार-विचाराला योग्य दिशा मिळते. म्हणूनच ’वाचाल तर वाचाल’ असा उपदेश अनेक दूरदर्शी समाजसुधारकांनी केला आहे. विद्यापीठे ग्रंथांचे माहेरघर मानली जातात. तथापि काही विद्यापीठांमध्ये ग्रंथांची उपेक्षा होत असेल तर? मुंबई विद्यापीठात जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय आहे. या इमारतीचे चार विभाग आहेत. त्यातील दोन विभागांची पडझड झाली आहे. पडझड झाल्याने भाषा विभाग 2018 सालीच बंद करण्यात आला. याच कारणामुळे ग्रंथशास्त्र विभाग नुकताच बंद केला गेला.
हे दोन्ही विभाग मिळून तीन लाखांपेक्षा जास्त ग्रंथसंपदा धोक्यात आली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात इमारतीतील ग्रंथविभागाचा भाग गळू लागला म्हणून तेथील ग्रंथ विद्यापीठाला ताडपत्रीने झाकून ठेवावे लागले. पण हा उपाय किती ग्रंथ वाचवू शकेल? लाखोंच्या संख्येत असलेल्या ग्रंथसंपदेची देखभाल करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे सांगितले जाते. अभ्यासकांच्या दृष्टीने अनेक आवश्यक ग्रंथ सध्या अनुपलब्ध आहेत. असे ग्रंथ पुनर्प्रकाशित करण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने घेतला आहे. तथापि विक्रीचे धोरण ठरवलेले नसल्याने ग्रंथांचे पुनर्मुद्रण थांबले आहे. 45 मौलीक ग्रंथ छापून तयार आहेत. तेही पडून आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाची नवीन इमारत तीन वर्षांपासून बांधून तयार आहे पण ती अद्याप वापरात आली नसल्याचे सांगितले जाते.
कदाचित योग्य पाहुण्याअभावी नव्या इमारतीचे उदघाटन अजून झालेले नाही असेही सांगितले जाते. ग्रंथांकडे दुर्लक्ष करणे हा अक्षम्य अपराध आहे. पण दुर्मिळ ग्रंथसंपदेची अवस्था बिकट असतांना नवीन इमारत न वापरणे हा इतरांच्या बाबतीत सामाजिक गुन्हा मानला गेला असता. पण विद्येचे पीठ करणार्‍या विद्यापीठांना कोण बोल लावणार? लाखो ग्रंथ दुर्मिळ असतील. तथापि दुर्मिळ ग्रंथांचे पुनर्मुद्रण आणि पुनर्प्रकाशनाची जबाबदारी प्रकाशन व्यवसायाचा अनुभव नसलेल्या विद्यापीठांनी का अंगावर घ्यावी? कुठलाही व्यापार किंवा व्यवसायाला स्वतंत्र अनुभवसिद्ध कौशल्याची गरज असते.
केवळ विद्यापीठांच्या पदव्या मिळवल्या म्हणजे तो अनुभव गृहीत धरला जात असेल का? कदाचित त्यामुळेच विद्यापीठाच्या अनमोल ग्रंथसंपदेचे व्यवस्थापन अनुभवशून्य पदवीधरांकडे सोपवले गेले असेल का? त्याशिवाय ग्रंथसंपदेची इतकी गैरव्यवस्था का झाली असेल? लॉकडाउनच्या काळात आणि आता त्यानंतरच्या काळातही अनेक प्रकाशने पुस्तकांची विक्री करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. त्यासाठी त्यांनी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत.
अशी कामे करण्यासाठी स्रोत उपलब्ध असताना ते काम करण्याचा अट्टाहास विद्यापीठांनी धरावा का? ज्याचे काम त्याला करू दयायला विद्यापीठांची हरकत का असावी? विद्यापीठांकडील ग्रंथसंपदा दुर्लक्षित असताना मराठी भाषेचा वापर तरी कसा वाढणार? पण सरकारी अनुदाने मिळतात म्हणून अनुभवशून्य व्यापाराचा प्रयत्न विद्यापीठांनी का करावा? तोच प्रकार सरकारी कारभाराचा. केवळ कायदा केला की सगळी व्यवस्था झाली हा भ्रम सरकारी कारभार वर्षानुवर्षे सुधरू देत नाही. पण नवनवे कायदे करण्याचा अट्टाहास मात्र थांबत नाही आपापल्या कार्यकक्षा ओलांडून सरकारी संस्था नको ते व्यापार करतात म्हणूनच कदाचित ’अव्यापारेषु व्यापार’ हा वाकप्रचार संस्कृत भाषेत रूढ झाला असावा का?
