देशात सध्या बेरोजगारी बेसुमार वाढत आहे. त्याचे विपरीत परिणाम व चटके दिवसेंदिवस जाणवू लागले आहेत.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे असे सांगितले जाते. तथापि ती पावले अस्तित्वातील कायदे बदलूनच थांबणार का? कायद्यातील तरतुदींच्या बदलातून सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते? केलेले काही बदल परिस्थितीच्या प्रतिकूलतेत आणखी भर घालतील की काय अशी शंका निर्माण होते.
बेरोजगार हातांना काम देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसा बदल जाणवला तर जनता त्याचे स्वागतच करील. तथापि त्याचा परिणाम नेमका विपरीत न होईल याची काळजी देखील सरकारनेच घ्यायला हवी. कायदेशीर तरतुदीत जाहीर झालेल्या बदलाप्रमाणे कामावरील सेवकांना दिल्या जाणार्‍या ग्रॅच्युईटीच्या नियमात बदल केला आहे.
या बदलानुसार आता ग्रॅच्युईटी कामाचे एक वर्ष पुरे होताच लागू होईल. यापूर्वी ही मुदत पाच वर्षांची होती. त्यामुळे कामावर घेतलेल्या नवीन माणसाला किमान पाच वर्षे सातत्य टिकवण्याची हमी होती. ग्रॅच्युईटी वर्षापसूनच लागू केल्यामुळे ती हमी संपुष्टात आली आहे. पहिल्या वर्षापासूनच ग्रॅच्युईटी मिळू लागणार हे कर्मचार्‍यांना दाखवलेले मधाचे बोट आहे. पण यामुळे किमान पाच वर्षे एकाच ठिकाणी काम करत राहण्याचे कर्मचार्‍यांची मुभा संपुष्टात येणार आहे. ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळावा म्हणून कामगार किमान पाच वर्षे काम सोडायला धजावत नसे. कामातील कौशल्य वाढण्याची संधी त्यामुळे कामगाराला मिळत असे.
ग्रॅच्युईटी मिळण्याची तरतुद एक वर्ष केल्यामुळे कामाच्या सातत्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नजरेआड करता येणार नाही. तर दुसर्‍या बाजूने विचार करता हवे तेव्हा कामगाराला काम नाकारण्याची संधी कारखानदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारखान्यातील कामगारांच्या सेवा केवळ एक वर्ष पुरे होताच संपुष्टात आणण्याचे स्वातंत्र्य कारखानदारांना मिळेल. गेल्या 5-6 वर्षात वाढलेल्या बेकारीत बदललेल्या तरतूदीमुळे आणखी भर पडण्याचा धोका कायदा बदलणार्‍यांनी लक्षात घेतला नसावा. ठराविक कालावधीनंतर वेतनवाढ मिळण्याचा हक्क जुन्या कायद्याप्रमाणे कामगाराला होता.
आता केलेल्या बदलामुळे तो हक्क हिरावला गेला आहे. वेतनवाढ द्यावी लागू नये म्हणून वर्ष पुरे होताच ग्रॅच्युईटीची रक्कम कामगाराला देऊन आस्थापना वेतनवाढीच्या जबाबदारीतून मुक्त होतील. कंत्राटी कामगारांना नव्या नियमाचा लाभ मिळेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि या निर्णयात पळवाटा शोधल्या जाणार नाहीत आणि कामगारांचे कंत्राट एक वर्षाच्या आत संपुष्टात आणले जाणार नाही याची खात्री कोण देणार? जुना नियम का बदलला गेला? त्यात कोणत्या कमतरता आढळल्या? की जुन्या धोरणांची घडी विस्कटल्याशिवाय नव्या सुधारणा केल्याचे समाधान संबंधितांना मिळत नसावे अशी ही मानसिकता असेल का?
कोणत्याही बदलाचे अनुकूल व प्रतिकूल असे दोन परिणाम संभवनारच. कृषी संबंधित कायदे बदलल्यामुळे आंदोलनाचे केवढे वादळ घोंगावत आहे. तर्‍हेतर्‍हेने त्या बदलांचे समर्थन सरकारकडून केले जात आहे. नव्या कायद्यामुळे होऊ शकणार्‍या संभाव्य फायद्यांची यादी कंठशोष करून वाचली जात आहे. पण सरकारबद्दलच्या विश्वासाच्या भावनेला गेलेला तडा आणखी रुंदावतच आहे.
त्यात कामगार असंतोषाची भर घालून सरकारला कोणता फायदा अपेक्षित आहे? एक मात्र खरे, एकाच वेळी अनेक संकटांना संधी वा आमंत्रण देणे मुत्सद्दीपणा ठरत नाही एव्हढे मात्र खरे. लोकशाहीचा चौथा खांब समजल्या गेलेल्या माध्यमांच्या भूमिकेबाबत सुद्धा दोन्ही बाजूंकडून परस्पर विश्वासाची भूमिका डाववली जात आहे. तोही जणू सरकारी धोरणाचाच भाग असेल का, अशी शंका जाणतेही घेऊ लागले आहेत. जागतिक परिस्थितीच्या क्षितिजावर संकटांचे अनेक काळे ढग जमत आहेत. देशाच्या सीमेवर वातावरण तंग आहे. अशावेळी देशांतर्गत परिस्थती शांत ठेवण्याच्या प्रयत्नांची भारतीय जनतेने अपेक्षा करावी का?
