राज्यातील अकरा वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याबद्दल महालेखापरीक्षक (कॅग) चे नियंत्रक यांनी ताशेरे ओढले आहेत.
राज्यात तज्ञ डॉक्टर तयार व्हावेत यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून ही योजना राबवली जात होती. सात वर्षात या योजनेवर 300 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. विविध वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 700 पेक्षा जास्त जागा वाढवण्याचे उद्दिष्ट होते. तथापि फक्त 79 जागा वाढल्या आहेत.
या योजनेतून वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर शिक्षण सोयीसुविधांच्या दर्जात वाढ करताना, प्राध्यापकांची नियुक्ती, मूलभूत सोयीसुविधा, वैद्यकीय उपकरणांमध्ये वाढ करणे अपेक्षित होते. तथापि राज्यात ही योजना पूर्णपणे फसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. राज्याच्या आरोग्य सेवेत 17 हजारांपेक्षा जास्त डॉक्टर आणि आरोग्यसेवकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. विशेषज्ञांची 650 पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार एक हजार लोकसंख्यामागे 1 डॉक्टर असावा. मात्र सध्या राज्यात जवळपास साडेपाच हजार व्यक्तींमागे 1 डॉक्टर इतके तुटपुंजे प्रमाण आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेचेच आरोग्य बिघडले आहे. राज्याच्या आरोग्य सेवेत करोनाचा सामूहिक संसर्ग सुरु झाल्याची भीती तज्ञांनी वर्षाच्या प्रारंभीच व्यक्त केली होती. अशी परिस्थिती असतांना वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरण योजनेकडे सरकारचे दुर्लक्ष का झाले असावे? सध्या सरकारपुढे करोनाचे आव्हान आहे. परिस्थिती गंभीर आहे.
सरकारच्या अनेक योजनांचे भवितव्य अंधारले आहे. यापुढेही करोनाचे निमित्त करून योजना गुंडाळल्या जातील का? देशाचा जीडीपी 9 टक्क्यांनी खाली जाईल असे काही जागतिक संस्थांचे अंदाज नुकतेच माध्यमांमधून जाहीर झाले आहे. देशाची आणि राज्यांची सुद्धा आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. उद्योगांची ठप्प झालेली चाके पुन्हा पूर्ण क्षमतेने कधी फिरू लागतील हे अद्याप तरी अनिश्चित आहे.
गुळमुळीत शब्दात परिस्थितीला हिरवे कोंब दिसू लागल्याची आशादायक विधाने संबंधित नाईलाजाने करीत आहेत. तथापि ’बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात खाऊनिया तृप्त कोण झाला’ हेही लोक कसे विसरणार? हा वाकप्रचार जनताही जाणते. त्यामुळे अशा विधानांची तात्पुरती भूल कदाचित पडत असेल. पोट नाही पण मन तर तात्पुरते तृप्त होत असेल. जनतेने आता याचीच सवय करून घ्यावी.
परिस्थितीच्या वास्तवाची जाणीव ठेवावी. माणसेच चुका करतात आणि सरकार पण माणसांनीच बनते. आणि सरकार चालवणारी माणसे तर मोठीच! साहजिकच त्यांच्या चुका किरकोळ असून कसे चालेल? झाल्या असतील चुका सरकारकडून. सरकारमधील माणसांकडून. करोनाची साथ येईल. आरोग्यसेवेवरचा ताण विलक्षण वाढेल हे सरकारला माहिती होते का? त्यामुळे झाले असेल एखाद्या योजनेकडे दुर्लक्ष. यापुढे काही काळ असे चटके सहन करायची तयारी जनतेने ठेवलेली बरी.
