लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात घालण्यात आलेले जनतेवरील निर्बंध हळूहळू सैल केले जात आहेत. मात्र तरी प्रार्थनास्थळे अजूनही बंद आहेत. तथापि या काळातही शिर्डी संस्थानकडे देणग्यांचा ओघ सुरूच आहे…
मार्च ते ऑगस्ट 2020 या काळात भाविकांनी साईबाबांच्या चरणी 21 कोटींपेक्षा जास्त दान अर्पण केले आहे. राज्यातील प्रार्थनास्थळे पूर्ववत सुरु करावीत अशी मागणी पुजार्‍यांकडून वाढत आहे. राजकारण करण्यासारखे अनेक मुद्दे असतानाही बंद प्रार्थनास्थळांवरून राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने प्रार्थनास्थळे उघडावीत यासाठी आंदोलनांचे इशारे दिले जात आहेत. ते कोण देत असावेत याची साधारणपणे जनतेला कल्पना आहे. भारतात देवस्थानांना देखील व्यापारी आस्थापनांचे स्वरूप आले आहे. एरवी तिरुपती देवस्थानाला ’लॉकडाऊनमुळे ठेवींच्या व्याजातून पुजार्‍यांचे पगार भागवावे लागणार आहेत’, अशा बातम्या वृत्तपत्रातून झळकल्या असत्या का? उद्योग व्यवसाय बंद पडले त्याबद्दल चिंता व्यक्त करणार्‍या बातम्या प्रसिद्ध होतात यात नावीन्य नाही. पण देवस्थानांच्या उत्पनाच्या किंवा तुटीच्या बातम्या का दिल्या जातात? अनेक देवस्थानांचा कारभार वादग्रस्त आहे.
तुळजापूरच्या देवस्थानाला गेल्या चार शतकात अनेक राजेराजवाड्यांनी दुर्मिळ वस्तू आणि नाणी दान केली. देवीला श्रद्धावानांनी भक्तिभावाने अर्पण केलेल्या अनेक मूल्यवान वस्तू गायब आहेत. यासंदर्भात यासंदर्भात पोलिसात तक्रारी सुद्धा दाखल आहेत. देवाच्या मालमत्तेवर कोण डल्ला मारत असेल? हे कोणालाही सहज लक्षात येईल. देवस्थाने व प्रार्थनास्थळे बंद नसतात त्याकाळात हजारो भाविक तिकडे पायधूळ झाडतात. त्यापैकी कोणाकडूनही ही स्थाने बंद असल्याबद्दल कितीशी नाराजी व्यक्त होते? पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख देवस्थानांसह तीन हजारांपेक्षा जास्त मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणार्‍या देवस्थान समितीवर सुद्धा गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप झाले होते. या गैरव्यवहाराची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास शाखेमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्याचे पुढे काय झाले हे अद्यापही गुलदस्त्यात का आहे? सरकारनियुक्त प्रतिनिधींमार्फत शिर्डी, पंढरपूर, कोल्हापूर, तुळजापूर, वणी, मुंबईचा सिद्धिविनायक आदी अनेक देवस्थानांचा कारभार पाहिला जातो. त्याबद्दल तरी सर्वाना पुरेसे समाधान आहे का? यापैकी काही देवस्थाने समाजोपयोगी कार्येसुद्धा करतात.
देणग्यांचा मोठा हिस्सा समाजकार्यावर खर्च करतात. रुग्णालये व शिक्षणसंस्थासुद्धा चालवतात. जलसंधारणासारखे शेतीविकासाचे कामही करतात. मात्र देवस्थानांच्या संख्येच्या तुलनेत जनोपयोगी कामे करणार्‍या देवस्थानांची आणि प्रार्थनास्थळांची संख्या नगण्य का असावी? देवस्थानांमधील लुटालूट रोखण्यासाठी सरकारने देवस्थाने ताब्यात घ्यावीत. देवस्थानांचा कारभार स्थानिक जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत चालवावा. रोज जमा होणारी रोकड रोजच्या रोज बँकेत जमा झालीच पाहिजे असे बंधन घालावे. ती त्या प्रमाणे रोजच्या रोज बँकेत जमा केली जाईल यावर लक्ष ठेवणार्‍या दक्षता समिती प्रत्येक देवस्थानासाठी नियुक्त केली जावी अशा अनेक चांगल्या सूचना समाजहितैषी जाणत्यांनी वेळोवेळी केल्या आहेत. तत्वतः सर्वाना ते मान्य ही होते. मात्र शासनाकडून त्यावर कारवाई होण्याबाबत फारशी उत्सुकता कोणीच का दाखवत नाही? उलट जेथे जेथे कारभार सरकारनियुक्त प्रतिनिधींकडे सोपवण्यात आला आहे तेथे सुद्धा राजकीय हेतूनेच नियुक्त्या का केल्या जातात? या सर्वच गोष्टींचा एकत्रित प्रभाव लक्षात घेतला तर देवस्थानाचा आणि प्रार्थनास्थळांचा कारभार देव तरी कसा सुधारणार?
