तुरुंगातील कैद्यांच्या संख्येने उच्चांक गाठला आहे. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत देशाच्या तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा…
दुपटीहुन अधिक ( 118 टक्के जादा) झाली असल्याचा निर्वाळा राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख संस्थेने दिला आहे.
तोंडाला मुसके बांधणे आणि दोन व्यक्तींमध्ये योग्य अंतर राखणे हे करोनाचा संसर्ग रोखण्याचे प्रमुख उपाय मानले जातात. या नियमाचे पालन गर्दीने भरलेल्या तुरुंगात होऊ शकत असेल का? गर्दी फक्त तुरुंगातच आहे असेही नाही. राज्यातील अनेक करोना उपचार केंद्रात गर्दी असल्याचे सांगितले जाते. काही केंद्रांमध्ये रुग्णांची गर्दी तर काही ठिकाणी खाटा रिकाम्या असल्याचे सांगितले जाते.
नाशिकमधील रुग्णांची संख्या रोज वाढत आहे. करोनाला अटकाव करायचा असेल तर गर्दी टाळा असा सल्ला तज्ञ देत असतात. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 46 पेक्षा जास्त सदस्य आणि अधिकारी करोनाग्रस्त आढळल्यामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यात अध्यक्ष आणि एका मंत्र्यांचाही समावेश आहे. विधीमंडळासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी एरवीसुद्धा गर्दी बेताची असते. मग संबंधित 46 जण नसतील तर सभागृह किती ओकेबोके दिसत असेल? तरीही करोनाचा विधिमंडळात शिरकाव झालाच! तुरुंग तर गर्दीने भरूनच वाहात आहेत. तिथे कामानिमित्त अनेक बाहेरच्या मंडळींचा संपर्क येतो. कैद्यांचे नातेवाईक भेटायला येतात. वकील अशिलाची भेट घेतात.
तरुंगाशी संबंधित कामे करणारे ठेकेदार येत-जात असतात. ज्येष्ठांना करोनाची बाधा लवकर होऊ शकते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सगळ्या तुरुंगांमध्ये प्रत्येक आठ कैद्यांमागे 1 कैदी 50 पेक्षा जास्त वयाचा आहे असे राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख संस्थेच्या अहवालात म्हंटले आहे. तुरुंगात जर करोनाचा शिरकाव झाला तर कैदयांच्या गर्दीने भरलेले तुरुंग हे करोनाचे हॉटस्पॉट बनायला कितीसा वेळ लागेल? शिवाय तुरुंगातील गर्दीचा सरकारवर कितीतरी प्रकारचा भार असतो. कैद्यांची गर्दी सांभाळायला पोलिसही जास्त लागतात. तुरुंगातील गर्दीमुळे गैरप्रकारांना उत्तेजन मिळते. गुटखा, तंबाखू, सिगारेट सह अंमलीपदार्थ सेवन करणार्‍यांची संख्या वाढते. समाजातील वाढत्या व्यसनाधीनतेचे मूळ कदाचित तुरुंगांमधील गर्दीत आढळेल.
अनेकदा काही तुरुंगातून मोबाईलसुद्धा पकडले गेले आहेत. तुरुंगातील कैद्यांच्या अकारण गर्दीमुळे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता कैद्यांची संख्या कमी करण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा. ठरवले तर सरकारला ते सहज शक्य होऊ शकेल. करोनाच्या निमित्ताने तुरुंग कैद्यांनी भरून का वाहात आहेत यामागच्या कारणांचा शोध घेतला जाऊन गर्दी किती कमी होऊ शकते याचा आढावा सरकार घेईल का? तुरुंगांत डांबलेल्या सगळ्याच कैद्यांनी गंभीर गुन्हे केलेले असतात का? त्यात कच्चे कैदी किती आहेत? बाहेर राहाणे अडचणींचे होते म्हणून तुरुंगाचा आश्रय घेणारे किती आहेत? तांत्रिक बाबींमुळे किंवा जामिनासाठी रक्कम भरता न आल्यामुळे अनेक कैदी अकारण बेमुदत डांबले जात असतील.
अनेक आरोपींची आर्थिक परिस्थिती वकील देण्याइतपत बरी नसते. वकील मिळणे आणि तो नेमणे किती कैद्यांना शक्य होत असेल? अशा पद्धतीने कैद्यांची संख्या वाढतच जाते आणि तुरुंग भरतच जातात. न्यायालयासमोर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली तर न्यायालय सुद्धा निष्कारण कैद्यांना अडकवून ठेवण्याची भूमिका घेणार नाही .
दिवसेंदिवस तंत्रज्ञान प्रगत होत आहे. देशातील पहिले ई कोर्ट नाशिकमध्ये नुकतेच सुरु झाले आहे. नाशिक येथील कौटुंबिक न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सींन्गच्या अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करून एक घटस्फोट मंजूर केला. या जोडप्यातील पती दुबईत तर पत्नी नाशिकला राहाते. या घटस्फोटासाठी पती-पत्नी दोघांचीही परस्परसंमती होती. असाच प्रयोग तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांच्या सुनावणीसाठी करता येऊ शकेल. असे झाले तर कदाचित तुरुंगांवरचा आणि पर्यायाने सरकारवरचा भार कमी होईल.
राज्यात करोनाचा संसर्ग वाढत आहे. अशा हातघाईच्या परिस्थितीत सरकारवरील अकारण कामांचा ताण कमी झाला तर आवश्यक तिथे लक्ष घालणे कदाचित सरकारला सहज शक्य होईल. असा समयानुकूल विचार अंमलात आणणे सरकारला का शक्य होऊ नये?
