प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थासुद्धा सध्या संकटात सापडल्या आहेत. ‘करोना’ अटकावासाठी दीर्घकाळ केलेल्या टाळेबंदीची किंमत आज सर्व देशांना कमी-अधिक प्रमाणात मोजावीच लागणार !
भारत कसा अलग राहणार? त्यालाही झटका बसणारच! तशात नुकतेच झालेले जीएसटीचे केंद्रीकरण हा भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतील मोठा बदल आहे. बहुतेक राज्यांनी उदारपणे आणि विश्वासाने त्याबाबतचे अधिकार केंद्राकडे सोपवले आहेत. सर्वच कर केंद्र वसूल करू लागले आहे. महसुलाचे स्त्रोत आटल्याने राज्यांच्या तिजोर्‍या रिकाम्या झाल्या आहेत. परिणामी देणी देणेसुद्धा राज्यांना कठीण होत आहे. महाराष्ट्रातून असेच काहीसे आश्चर्यकारक आणि बरेचसे धक्कादायक वर्तमान घडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यासह वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांची कामे करणार्‍या राज्यातील कंत्राटदारांचे तब्बल पाच हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने थकवले आहेत. ही रक्कम दोन वर्षांपूर्वीची म्हणजे 2018 आणि 2019 सालातील आहे.
गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरात सरकारने त्यापैकी फक्त 450 कोटी कंत्राटदारांना दिले. ते बहुतेक मोठ्या कंत्राटदारांना दिले. त्यानंतर सरकारकडून थकित रक्कम केव्हा मिळणार? आणि आपला व्यवसाय सुरळीत चालू कसा राहणार? या चिंतेत कंत्राटदार आहेत. बड्या कंपन्यांची बिले गपगुमान दिली गेली. मात्र छोट्या कंत्राटदारांना झुलवत ठेवल्याची भावना कंत्राटदार व्यक्त करीत आहेत. सरकारी कामांची कंत्राटे घेऊन राज्याच्या विकासकार्यात योगदान दिले हा का गुन्हा? बिले थकवली गेली हा अन्यायच असल्याची भावना कंत्राटदार महासंघाने व्यक्त केली आहे. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ म्हणतात तसे पैसेही नाहीत अन् ‘करोना’मुळे कामेही बंद, अशा दुष्टचक्रात छोटे कंत्राटदार सापडले आहेत.
कामे नेहमीप्रमाणे कधी चालू होणार ही काळजी वेगळीच! संघटना अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार थकित पैसे मिळण्यासाठी कंत्राटदार महासंघाने सरकारला सोळा पत्रे लिहिली. मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक मंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्या भेटीही घेतल्या. आंदोलनही केले, पण सरकारची कृपादृष्टी अजून वळलेली नाही. सरकारी कृपेने जे थोडेफार कामधंदे चालू असतील तेसुद्धा सरकारच्या कृपेनेच बंद पडणार का? सरकारने आपल्याच बाबतीत अशी भूमिका का घेतली असावी ते कंत्राटदारांना अनाकलनीय आहे. मात्र सध्यस्थितीच आणीबाणीची आहे. त्याला राज्य सरकार तरी काय करणार? ‘करोना’ आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारला प्राधान्यक्रम नाईलाजाने बदलावे लागले.
‘करोना’ नियंत्रणावर लक्ष केंद्रीत करावे लागत आहे. उत्पन्न थांबले असताना सरकारी खजिन्यातील निधी व राखीव निधीसुद्धा आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी वळवला गेला आहे. पंतप्रधानांनी म्हटल्यानुसार ‘करोना’शी लढताना केंद्र सरकार खंबीरपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे, अशा भ्रमात सर्वच राज्ये थोडीशी गाफिल राहिली असतील तर आश्चर्य नाही. गेली सहा महिने कंबर कसून राज्ये ‘करोना’शी झुंजत आहेत.
मात्र आता आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या केंद्र सरकारने रंग बदलला आहे. राज्यांची जीएसटी भरपाईची रक्कम थकवली आहे. जीएसटी परिषदेच्या ताज्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भरपाईबाबत हात वर केले आहेत. राज्यांच्या विश्वासाला सुरूंग लावला आहे. त्यांना आर्थिक गोत्यात आणले आहे. अशावेळी राज्यांनी काय करावे? कोणाच्या मदतीची अपेक्षा करावी? माणसांबरोबरच उद्योगधंद्यांनासुद्धा ‘करोना’ महामारी चांगलीच बाधत असल्याचे स्पष्ट होते.
सध्या चालू असलेले उद्योगधंदेही बंद पडण्याचा संभव वाढला आहे. राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या अपंग बनवून केंद्र सरकार किती दिवस समर्थ राहू शकेल? एकूणच, ‘करोना’ची बाधा रुग्णांपेक्षासुद्धा देशाच्या विकास योजनांना अधिक बाधणार का?
