आमदारांच्या प्रतिष्ठेत कमतरता नकोच !

आमदारांच्या प्रतिष्ठेत कमतरता नकोच !

राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सर्व आमदारांच्या वाहनचालकाचे वेतन आता सरकारतर्फे दिले जाईल.

हे मासिक वेतन 20 ते 25 हजारादरम्यान असेल.मार्च 2020 मध्ये अधिवेशन झाले होते. त्या अधिवेशनात आमदारांना स्वतंत्र वाहनचालक देण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील वर्षांपासून होईल असे शासनाने जाहीर केले आहे.

आमदारांना दरमहा वेतनाशिवाय रेल्वे प्रवासासाठी ठराविक रक्कम दिली जाते. त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाला 25 हजार रुपये वेतन दिले जाते. ज्यांना आमदार निवासात घर मिळत नाही त्यांना घरभाड्यापोटी दरमहा 1 लाख रुपये दिले जातात. राज्याच्या सर्व आमदारांवर सरकारचा दरवर्षी जवळपास पाच हजार कोटी खर्च होतो. त्यात स्वतंत्र वाहनचालकाच्या वेतनाची भर आता पडणार आहे. एकच वाहनचालक नेमण्याचा निर्णय घेणारांना आमदारांच्या मतदारसंघाचा आवाका आणि आमदारांना करावी लागत असलेली कामे कदाचित माहित नसावीत. कायदे बनवणे, राज्याचे अर्थविषयक धोरण ठरताना धोरणात्मक चर्चा करणे, मतदारसंघातील जनतेसाठी विधायक योजना सुचवणे, विरोधकांनी सुचवल्या असतील तर त्यात खोडा घालणे अशी अनेक महत्वाची कामे आमदारांना सतत करावी लागतात. त्यासाठी मुंबईला असंख्य चकरा माराव्या लागतात.

त्याशिवाय मतदारसंघात सारखे फिरावे लागते. तरीही आमच्या भागात किंवा गावात आमदार एकदाही फिरकला नाही अशा जागरूक मतदारांच्या शेरेबाजीलाही तोंड द्यावे लागते. अडल्यानडलेल्याच्या मदतीची देवाणघेवाण करावीच लागते. जनतेच्या सुखदुःखाच्या प्रसंगी हजर राहावे लागते. मतदारसंघातील कामे करतांना दिवसरात्र पाहून कसे चालेल? अशा ढिगभर कामांसाठी एकच वाहनचालक कसा पुरणार? अनेकदा सधन मतदारांची वाहने चालवण्यासाठी देखील ड्राइवर पाठवण्याचा प्रसंगही त्या मतदारसंघातील आमदारावरच येणारच! लोकप्रतिनिधींना जनसेवेचा वसा स्वेच्छेने घेतलेला असतो. वाहनचालकांचे तसेच असावे का? लोकप्रतिनिधींचा वाहनचालक झाला म्हणून त्यानेही चोवीस तास कामच करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? की वाहनचालक उपलब्ध आहे की नाही यावर आमदारांचे काम अवलंबून राहून चालेल का? वाहन चालक रीतसर नोकरी करत असतो. कामाच्या तासाचे नियम त्यालाही लागू नसतात का? मग त्याने झोप किंवा विश्रांती घ्यायची कधी? वाहनचालकाच्या एका डुलकीचे महत्व सांगायची गरज आहे का? ‘वाहनचालकांना विश्रांती आणि पुरेशी झोप घेऊ द्या’ असे फलक सरकारनेच लावले आहेत ना !

लोकप्रतिनिधींच्या रूपाने राज्याच्या काळजीचे भले मोठे ओझे डोक्यावर असताना वाहनचालकांना झोप तरी कशी लागेल हा प्रश्न फक्त नतद्रष्टनांच पडू शकेल. अनेकदा हौशेने वाहनमालक म्हणून नेते गाडी चालवतात आणि अपघात देखील होतो याचीही दखल सरकारने घ्यायला हवी. शिवाय मतदारांपैकी काही उपयुक्त मंडळींना तर नेहमीच आमदारांच्या वाहनातून फिरण्याची हौस असते. ड्राइव्हरशिवाय ती नेहेमीच अपुरी राहत असेल. यावरून प्रत्येक आमदाराला एकाऐवजी दोन वाहनचालक सरकारच्या वतीने देण्याची गरज आहे हे लक्षात यावे. वाढलेल्या बेरोजगारीच्या परिस्थतीत किमान तीन चारशे बेरोजगारांना रोजगार पुरवण्याचे पुण्य सरकारने जरूर पदरात घ्यावे.

वाहनचालक खुश राहिले नाहीत किंवा त्यांना खुश ठेवले नाही तर राज्यकर्त्यांची किती पंचाईत होईल याचा अंदाज शासनाला बहुदा आलेला दिसत नाही. त्यामुळे एकाच वाहनचालकांचे वेतन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असावा. तेव्हा सरकारने किमान दोन तरी वाहनचालकदिले तरच आमदारांच्या प्रतिष्ठेला योग्य न्याय दिल्यासारखे होईल हे सरकार लक्षात घेणार की नाही?

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com