केंद्र सरकारमध्ये नोकर भरतीसाठी पहिल्या फेरीत एकच सामायिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही चाचणी परीक्षा घेण्यासाठी ’राष्ट्रीय भरती संस्था’ स्थापन करण्यात येणार आहे. ही संस्था केंद्र सरकारमधील बिगर राजपत्रित कर्मचारी, रेल्वे आणि सरकारी बँक कर्मचार्‍यांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेईल. हेच काम सध्या 20 संस्था करतात असे सांगितले जाते. भरतीसाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्या जातात.
तथापि नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेले उमेदवारही सामायिक परीक्षेला बसू शकतील. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक परीक्षा केंद्र असेल. ही परीक्षा ऑनलाईन व 12 भाषांमध्ये घेतली जाईल आणि तिचा निकाल त्वरित जाहीर होईल. या पात्रता परीक्षेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच दुसर्‍या फेरीत त्या त्या विभागाची परीक्षा द्यावी लागेल. त्यातून उमेदवारांची अंतिम निवड होईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. हा निर्णय खरोखरच अमलात आला तर परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील अनेक उणीवा दूर करणारा ठरू शकेल. मात्र काही नवे प्रश्नही त्यातून निर्माण होतील. केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीच्या रिक्त पदांसाठी दरवर्षी सुमारे 3 कोटी उमेदवार विविध परीक्षा देतात असे सांगितले जाते. हा आकडा मोठा आहे. सरकारी नोकरभरती ही अडथळ्याची शर्यत मानली जाते. भरतीसाठी घेतल्या जाणार्‍या परीक्षा गोंधळासाठीच जास्त गाजतात. अनेक विभागांच्या परीक्षा एकाच दिवशी येतात. केवळ नियोजनाअभावी विद्यार्थ्यांना एकच परीक्षा द्यावी लागते. अन्याय झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात उत्पन्न होणे स्वाभाविकपणे निर्माण होणारच! काही विद्यार्थी न्यायालयात धाव घेतात. आणि मग वर्षानुवर्षे परीक्षांचे निकाल रेंगाळतात. हे वास्तव आहे. परीक्षेची केंद्रेही दूर दूर असतात. एकच ऑनलाईन परीक्षा ही सगळी गुंतागुंत, विद्यार्थ्यांची धावपळ, खर्च आणि मनस्ताप टाळणारी कदाचित ठरू शकेल.
बरोजगारीच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी सरकारी रोजगार वाढवले गेले. रोजगार निर्माण करणे ही सरकारने आपली जबाबदारी मानली. त्यामुळेच सरकारी नोकरीचे आजही तरुणांना आकर्षण असते. भरतीसाठी अनेकांनी शक्य होईल त्या मार्गांचा अवलंब केला जातो. त्यामुळे या भरतीची गर्दी कधी झाली हेच कळले नाही. सरकारी भरतीसाठी परीक्षा घेणार्‍या अनेक संस्था याच पद्धतीने निर्माण झाल्या असाव्यात का? की त्यातही प्रादेशिकतेचा विचार अपरिहार्यपणे करावा लागत असावा का? भरती केलेल्यांना काम देण्यासाठी अनेक खाती आणि नव्याने विभाग निर्माण केले गेले. त्यामुळे सरकारी सेवांचा विनाकारण विस्तार झाला. भरती केलेल्या प्रत्येक हाताला काम देण्यासाठी सरकारकडे तेवढी कामे तर असायला हवीत. मग त्यासाठी एकच काम अनेक सेवकांकडे सोपवण्यात येऊ लागले.
कामे लांबवण्याची व रेंगाळत ठेवण्याची ’नमुनेदार’ सरकारी पद्धत यामुळेच विकसित झाली असावी असे मत अनेक निवृत्त सरकारी अधिकारी निवृत्तीनंतर मोकळ्या मनाने व्यक्त करतात. परिणामी एकच फाईल किमान चार-सहा ठिकाणी गरगरत राहते. सरकारी काम अडथळ्यांची शर्यत बनते. किरकोळ कामांसाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणे जनतेच्या नशिबी येते. सरकारी कार्यालये चराऊ कुरणे बनली. किरकोळ दाखला सुद्धा टेबलाखालचे व्यवहार पार पडल्याशिवाय आजही मिळत नाही हे वास्तव कोण नाकारू शकेल? नव्या निर्णयाने खोगीरभरतीला कदाचित आळा घातला जाऊ शकेल.
कारण बर्‍याच सरकारी उद्योगांच्या खासगीकरणामुळे सरकारी भरतीला ओहोटी लागणे क्रमप्राप्त झाले असावे. त्या दृष्टीने हा निर्णय चुकीचा नाही. त्यामुळे राज्यनिहाय सत्तेवर असणार्‍या पक्षावर दबाव ठेवण्यासाठीही या धोरणाचा कळत-नकळत उपयोग होणार का? ही शंका देखील जाणते व्यक्त करत आहेत. कोणत्याही निर्णयाचे परिणाम समोर येण्यासाठी निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायला हवी. तो विश्वास मात्र गेल्या काही वर्षातील कारभारातून कमी कमी होत आहे का? या निर्णयाचे अमलबजावणीनंतर जे काही परिणाम समोर येतील त्यावर धोरणाचे यशापयश आणि धोरण ठरवणारांचे हेतू आपोआप स्पष्ट होतील. तथापि या निर्णयाचे सर्वानी स्वागत करायला हवे.
परिणामांच्या धास्तीने निर्णयालाच विरोध करण्याची आडमुठी भूमिका चुकीची ठरेल. कालानुरूप सरकारी भरतीतील ज्या उणीवा समोर येतील त्यावर तातडीने पावले उचलून मार्ग काढले गेले तर मात्र धोरण यशस्वी ठरण्याची शक्यता वाढेल यातही शंका नाही. कोणतीही धोरणे मूलतः चांगलीच असतात. तथापि राजकीय सोयीसाठी त्यातील हेतू विसरले जातात. त्यामुळे अपेक्षित परिणाम बदलतात. तसे या धोरणाबाबत होणार नाही याची दक्षता संबंधितांकडून घेतली गेली तर सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडू शकेल.