देशातील उसाचे 3 लाख हेक्टर क्षेत्र अन्य पिकांकडे वळवावे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना हेक्टरी 6 हजार रुपये अनुदान तीन वर्षांसाठी द्यावे, अशी शिफारस नीती आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. दोन वर्षांपासून देशातील उसाचे क्षेत्र सतत वाढत आहे. त्यामुळे साखर उद्योग आणि शेतकर्‍यांसमोर अतिरिक्त साखरेचे आव्हान उभे आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आल्याचे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. नीती आयोग ही देशाचे विकास धोरण ठरवणारी हल्लीची शिखर संस्था आहे.
तथापि, नीती आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र सरकारला बंधनकारक नसते. त्यामुळे ऊस पिकासंदर्भातील शिफारशीचा केंद्र सरकार काय विचार करेल? ती शिफारस स्वीकारेल की नाही? स्वीकारली तर त्याची अंमलबजावणी कशी होईल? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि केंद्र सरकारने शिफारस स्वीकारली तर त्याचे महाराष्ट्रावर दूरगामी परिणाम होण्याचा बराच संभव आहे. होणारे परिणाम लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आपले धोरण वेळीच निश्चित करणे बरे! ऊस शेतीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऊस हे नगदी पीक मानले जाते. शेतीतज्ज्ञांच्या मते अन्य पिकांच्या तुलनेत उसाचे पीक काटक मानले जाते. या पिकावर रोगकिडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो. उसाला दराची आणि विक्रीची खात्री असते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील उसाचे लागवड क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
ऊसशेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा कणा मानला जातो. त्यामुळे ऊस लागवडीखालील क्षेत्र कमी करण्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली तर त्याचे काही हादरे महाराष्ट्राला निश्चितच जाणवतील. सध्या महाराष्ट्र हे देशात वैचारिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. उसाचा निर्णय झाला तर राज्याला दुय्यमत्व प्राप्र्त होईल का? ऊसाला अन्य पिकांच्या तुलनेत जास्त पाणी लागते, असे जाणकार म्हणतात. महाराष्ट्राला सतत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.
सध्याच्या परिथितीत राज्यातील धरणांमध्ये 34 टक्के जलसाठा आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत दमदार पाऊस झाला नाही तर धरणे पूर्ण भरणार नाहीत आणि राज्याला जलसंकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे असा इशारा संबंधित खात्याने दिला आहे. उसामुळे जलसंकटात भर पडते असे मत तज्ज्ञ सातत्याने मांडत आहेत. ते काही प्रमाणात खरेही असेल. नीती आयोगाच्या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारला या सगळ्या मुद्यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. जाणकारांशी चर्चा करावी लागेल. त्यांच्या मदतीने योग्य धोरण ठरवावे लागेल. राज्य सरकार नीती आयोगाची शिफारस गंभीरपणे घेईल का?
