पौराणिक आणि इतिहास काळापासून आजच्या आधुनिक काळापर्यंत नाशकात बरीच स्थित्यंतरे घडली. त्या प्रत्येक स्थित्यंतरातून नाशिकचे महत्त्व पुन:पुन्हा नमूद होत राहिले. आता डिजिटल युगातसुद्धा ते वाढतच आहे. देशातील पहिल्या ई-न्यायालयाचा प्रारंभ नाशकात झाला. या न्यायालयाचे उद्घाटन परवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या हस्ते ‘ऑनलाईन’ झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीने मंजूर केलेला हा जिल्हास्तरीय पथदर्शी आधुनिक प्रकल्प आहे. दिल्लीबाहेर प्रथमच या प्रकल्पाचा प्रारंभ झाला. पहिलाच प्रकल्प महाराष्ट्रात आणि तोही नाशिकमध्ये व्हावा हा केवळ योगायोग नाही. प्रभू रामचंद्रानेदेखील अन्यायाविरुद्धची मोहीम नाशकातून सुरू केली होती, असे मानले जाते.
कदाचित त्याच स्थानमहात्म्याची पार्श्वभूमी ई-न्यायालयासाठी कारणीभूत झाली असावी. निमित्त कोणतेही असो; पण त्यामुळे नाशिकचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ‘करोना’मुळे सर्वच व्यवहार गेले पाच-सहा महिने अडचणीत सापडले आहेत. चार महिने तर सर्वत्र टाळेबंदी होती. ती हळूहळू ‘अनलॉक’ होत आहे. सुरक्षित अंतर राखून आणि गर्दी टाळूनच सर्वांना आपापले दैनंदिन व्यवहार करावे लागत आहेत.
न्यायालयीन कामकाजसुद्धा त्याला अपवाद नाही. देशातील न्यायालयांत कोट्यवधी खटले तुंबल्याचा उल्लेख अधूनमधून होतच असतो. बराच काळ चाललेल्या टाळेबंदीनंतर न्यायालयीन कामकाज अधिक काळ ठप्प होणे उचित नाही. त्यासाठी सुरक्षित पर्यायाची गरज होती. ई-न्यायालय रुपाने नवा पर्याय पुढे आला आहे. नाशकात हा उपक्रम सुरू झाल्याबद्दल नाशिककरांना नक्कीच समाधान वाटेल. ते समाधान किती टिकाऊ व रचनात्मक ठरते हे स्पष्ट व्हायला काही काळ जावा लागेल. तथापि हा अनोखा प्रकल्प नाशकात सुरू झाला ही घटना नाशिककरांना नक्कीच अभिमानास्पद वाटेल. ‘देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ई-गव्हर्नन्स केंद्र सुरू केले जाणार आहे. न्यायालयीन कामकाजाला त्यातून गती मिळू शकेल. पक्षकारांचा वेळ आणि पैशांची बचत होईल’ असा विश्वास न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ई-न्यायालय उद्घाटनप्रसंगी व्यक्त केला. संगणक समिती, मुंबई उच्च न्यायालय, नाशिक जिल्हा न्यायालय आणि नाशिक बार असोसिएशनच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबवला जात आहे. या सर्व संबंधित घटकांच्या सहकार्यानेच न्याय स्वस्त होण्याची न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा पूर्ण होऊ शकेल.
न्यायालयीन प्रकरण कोठूनही दाखल करता येईल. कोर्ट शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, दंड आदी ऑनलाईन भरता येतील. कागदपत्रे सहजपणे अपलोड करता येतील. एक कळ दाबून खटल्याची माहिती उपलब्ध होईल. लघुसंदेश आणि ई-मेलने वकील व पक्षकारांना खटल्यांची अद्ययावत माहिती मिळू शकेल. ई-न्यायालयाचे असे बरेच फायदे सांगितले जात आहेत. खटले व दाव्यांचे निर्णय प्रचलित कामकाजाच्या पद्धतीने वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. त्यामुळे अनेकदा पक्षकारांच्या पिढ्या उलटतात तरी न्यायदान होत नाही. ती प्रक्रिया कमी वेळात होण्याची भारतात खास गरज आहे. अनेक कायद्यांतील बर्‍याच तरतूदी अलीकडे बदलण्यात आल्या. दंड व शिक्षा वाढवण्यावर त्यात भर आहे, पण न्याय लवकर मिळावा अशी कुठलीही तरतूद कोणत्याही कायद्यात झाल्याचे ऐकिवात नाही. या आधुनिक ई-प्रणालीमुळे ते साध्य झाले तर जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. न्यायसंस्थेशी संबंधित सर्व यंत्रणा व खास करून वकील मंडळींच्या सहकार्यानेच ते साध्य होऊ शकेल, याची खूणगाठ सर्वांनी मनात बाळगलेली बरी!
