टंचाईमुक्तीचे आशादायक स्वप्न!

पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. अतिवृष्टीने नद्यानाले दुधडी भरून वाहतात. काठांच्या सीमा ओलांडतात. पूरसदृश स्थिती निर्माण होते. शेतजमिनी पाण्याखाली जातात. पिकांचे नुकसान होते. शहरी भागातही पाणी शिरून घरांदारांची पडझड होते. संसार भिजतात. व्यवसायांचे नुकसान होते. महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागात तीन-चार वर्षांपासून हीच स्थिती आढळते, पण एकदा पावसाळा संपला की, अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागते. काही गावांतील रहिवाशांना भरपावसाळ्यातसुद्धा पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागते. याउलट धरणालगत असूनही ‘धरण उशाला, कोरड घशाला’ असे विचित्र चित्र काही गावांमध्ये दिसते. गावागावांतील दुष्काळ संपुष्टात आणण्याच्या गर्जना सरकार आणि लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे करतात. तालुका, जिल्हा, राज्य दुष्काळमुक्त करण्याच्या कितीतरी घोषणा आजवर झाल्या, पण दुष्काळ हटला नाही. पाणीटंचाई आणि बेरोजगारीला त्रासलेल्या लोकांना स्थलांतर करणे मात्र भाग पडले. दुष्काळमुक्तीच्या घोषणा पूर्वी झाल्या, आजही होत आहेत व यापुढेही होत राहतील, पण दुष्काळाच्या विळख्यात सापडलेल्या गावांची सुटका खरेच होईल का? नाशिक जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेत काही तालुके ‘पावसाचे माहेरघर’ म्हणून तर काही तालुके ‘दुष्काळग्रस्त’ म्हणून ओळखले जातात. पावसाळा संपला की, अनेक गावांमधून पाणीटंचाईबाबत ओरड सुरू होते. टँकरने पाणी पुरवण्याची मागणी होऊ लागते. सध्या हिवाळा अजून पूर्णत: संपलेला नाही आणि उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा अजून बसू लागलेल्या नाहीत. अशा संमिश्र वातावरणात नाशिक जिल्हा परिषदेने टंचाईग्रस्त गावांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात जलसंधारणाची सहाशे कामे हाती घेतली जाणार आहेत. दरवर्षी शंभर कोटींची कामे करून दीडशे गावे टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार जिल्हा परिषदेने केला आहे. टप्प्याटप्प्याने बंधार्‍यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यांत बारा तालुके असून पेठ, सुरगाणा, बागलाण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्‍वर, इगतपुरी, येवला, नांदगाव या तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. टंचाईग्रस्त गावांतील जनतेची उमेद जागवणारा हा निर्णय आहे. यापैकी काही तालुके आदिवासीबहुल तर काही दुष्काळग्रस्त आहेत. रोजगार हमी योजनेतून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जात आहेत. याचा अर्थ जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या बरीच जास्त असावी. जलसंधारण कामांना आठवडाभरात प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल व मार्चपासून कामांना सुरूवात होईल, असे एकंदरीत नियोजन आहे. ही कामे ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सुरू होऊन वेळेत पूर्ण करण्याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने लक्ष पुरवायला हवे. कोणत्याही कारणाने ही कामे रेंगाळणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. तरच ही कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकतील आणि गावे टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार तडीस जाऊ शकेल. पुढचे वर्ष निवडणूक वर्ष आहे. त्याचा फटका ही कामे सुरू करताना बसू नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. टंचाईग्रस्त गावांना टंचाईमुक्तीचे दाखवले गेलेले स्वप्न आशादायक आहे, पण ते साकारणे मात्र सरकारी यंत्रणांच्या हाती आहे.