महिला क्रीडा क्षेत्राला सुगीचे दिवस येत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. महिलांचे आयपीएल सामने जोरात सुरु आहेत. एप्रिल महिन्यात महिलांची पहिली ‘महाराष्ट्र केसरी’ (Maharashtra Kesari) स्पर्धा पुण्यात होणार आहे. पुरुषांची महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा राज्यात प्रतिष्ठाप्राप्त मानली जाते.
राज्यातील महिला कुस्तीपटू (Female wrestler) मोठ्या संख्येने महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सहभागी होतील अशी अपेक्षा पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. महिला आयपीएलमुळे महिलांच्या क्रिकेटलाही व्यावसायिक स्वरुप प्राप्त होत आहे. आर्थिक सुबत्तेच्या पाऊलखुणा उमटत आहेत. गुणवान खेळाडूंना लिलावात चांगली किंमत मिळाली. त्याही विविध सामन्यात त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. महिला खेळाडू हॉकीचेही मैदान गाजवत आहेत. 2023-24 च्या प्रो-लिगमध्ये महिलांच्या हॉकी संघाने त्यांचे स्थान पक्के केले आहे.
महिलांच्या कर्तृत्वाची दखल जागतिक महिला दिनानिमित्त हमखास घेतली जाते. तशी ती या वर्षी देखील घेतली गेली. ‘देशदूत’ ने प्रत्यक्ष शेती करणार्‍या महिलांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण घर असो की बाह्यजगत स्वत:ला सिद्ध करण्याचे आव्हान महिला पेलत आहेत. त्यांच्या संघर्षाला त्वरीत फळे येणार नाहीत, ती मिळण्यासाठी कदाचित पिढ्या, दोन पिढ्या वाट पाहावी लागेल याची त्यांना जाणीव आहे. पण पुढच्या पिढीचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा प्रयत्न अनेकजणी करत आहेत. क्रीडाक्षेत्र असो अथवा इतर कोणतेही, महिलांपुढे अडथळ्यांची शर्यत असते. हॉकीचेच उदाहरण घेता येईल. 1980 सालच्या उन्हाळी ऑलिम्पिकमध्ये महिला हॉकीचा पहिल्यांदा समावेश करण्यात आला. तथापि ऑलिम्पिकमध्ये समावेश होण्यासाठी भारतीय महिला हॉकी क्षेत्राला तब्बल 36 वर्षे वाट पाहावी लागली.
राज्याच्या अतीदुर्गम भागातील मुलींना हॉकी खेळण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागतो. पण त्यांनी हार मानलेली नाही. बहुसंख्य व्यावासायिक क्षेत्रांमध्ये महिला चमकदार कामगिरी करत आहेत. सामान्य महिलांना प्रेरीत करुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न देखील काही जणी करताना आढळतात. हा बदल प्रेरणादायी असला तरी एखाद-दोन क्षेत्रांपुरताच मर्यादित राहायला नको. समाजात टोकाची परिस्थिती अनुभवास येते.
एका बाजूला महिला विविध क्षेत्रे पादाक्रांत करत असल्या तरी दुसर्‍या बाजूला महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीचे दडपण अजुनही कमी होत नाही. क्षमता असुनही दुय्यमत्व सहन करावे लागते. महिलांना राजकारणात 50 टक्के आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे महिला सरपंचांची संख्या वाढत आहे. तथापि त्यांच्या जागी त्यांचे पती किंवा मुलेच कारभार करत असल्याच्या तक्रारी माध्यमात प्रसिद्ध होतात. अनेक सर्वेक्षणांचे निष्कर्षही तेच आढळतात. हुंडाविरोधी कायदा आहे पण महिला हुंडाबळी ठरतात.
जादूटोणाविरोधी कायदा असतानाही महिलांना जातपंचायतींची दहशत सहन करावी लागते. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांना त्यांची मानसिकता बदलावी लागेल. कायद्याने त्यांना अनेक अधिकार बहाल केले आहेत. संधीची दारे उघडली आहेत. त्यांचे सोने करण्यासाठी तयार राहावे लागेल. बदलाच्या या वाटेवर समाज अलिप्त राहून चालणार नाही. बदल स्वीकारुन महिलांना पाठबळ द्यावे लागेल. त्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
