भारतात कोरोना लस टोचलेल्यांनी 100 कोटींचा टप्पा पार केल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यापैकी साधारणत: 30 लाख नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याची माहिती कोविनफ या सरकारी वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.
16 जानेवारी 2021 रोजी लसीकरणास सुरुवात झाली होती. देशाने मिळवलेले हे यश साजरे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यानिमित्ताने ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर खादीचा देशातील सर्वात मोठा राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला.
पंतप्रधानांनी जनतेशी संवाद साधून लसीकरण मोहिमेत सहभागी झाल्याबद्दल जनतेचे आभार मानले. भारत हा विशाल खंडप्राय देश आहे. भारताची लोकसंख्या साधारणत: 130 कोटींहून अधिक आहे. देशातील प्रत्येक राज्य सर्वार्थाने इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आहे. तेथील भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिती, लोकरिती आणि लोकांच्या जीवनपद्धती भिन्न आहेत. त्यामुळेच लसीकरणातील आव्हानेही वेगवेगळी आहेत.
लसीकरणाचा शंभर कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेला अनेक आव्हाने पेलावी लागली असतील. अनेक गावे दुर्गम आणि अतीदुर्गम आहेत. काही गावांमध्ये जायला रस्ते नाहीत. त्यामुळे वाहनेही नाहीत. अशा अनेक गावांमध्ये आजही पायी चालतच जावे लागते. पहाडी प्रदेशातील गावे डोंगरांवर वसलेली आहेत. उदाहरणार्थ शाक्टी आणि मरोड ही हिमाचल प्रदेशमधील समुद्रसपाटीपासून सुमारे 8 हजार फूट उंचीवरील अत्यंत दुर्गम गावे.
या गावी पोहोचण्यासाठी लसीकरण कर्मचार्यांना सहा-सात पायी चालावे लागल्याचे सांगितले जाते. हिमाचलमधील सर्वात उंचीवरील पंचायत लांगजा या गावातही 45 वर्षांवरील सर्व लोकांना करोना लसीचा पहिला डोस देऊन झाला असल्याचे सांगितले गेले. गडचिरोली जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये प्रशासनाने अभिनव कल्पना राबवली. आदिवासी लोकांचा स्थानिक वैदू किंवा पुजार्यांवर विश्वास असतो.
नक्षलग्रस्त मोरखंडी गावात प्रशासनाने समाजावर प्रभाव टाकणार्या अशा व्यक्तींचे पहिल्यांदा लसीकरण केले. त्यानंतर आदिवासी गावांमध्ये सर्वांना लस देण्यात प्रशासनाला यश आले. करोना लसींविषयी समाजात अनेक गैरसमजही पसरले होते. आजही आहेत. लस घेतल्यानंतरही करोना होऊ शकतो. स्त्रियांचे मासिक पाळीचे चक्र बिघडते. नंपुसकत्व येते. हे त्यापैकी काही ठळक गैरसमज. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी विशेष जनजागरण मोहिमा राबवल्या जात आहेत. लसीकरण मोहिमेतील अशा अनेक यशोगाथांची माध्यमे देखील वेळोवेळी दखल घेत आहेत.
अर्थात शंभर कोटींचा टप्पा ओलांडला तरी लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना लसींचा दुसरा डोस देणे बाकी आहे. आदिवासी भागात शंभर टक्के लसीकरणाचे आव्हान आहे. 18 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण सुरु व्हायचे आहे. करोना लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही करोनाचा संसर्ग होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय तज्ञ करत सातत्याने आहेत. तथापि अशा व्यक्ती अत्यवस्थ होण्याचा धोका कमी असतो हे त्यांचे मत दिलासा देणारे आहे.
तरीही अमूक गावात बंधने कडक करणार, करोनाची तिसरी लाट येण्याचा धोका कायम असे का सांगितले जाते? समाजमाध्यमांवरील अशा विवाद्य बातम्यांची सत्यासत्यता सरकार कशी तपासणार? लोक लसीकरण करुन घेऊन करोनाबरोबर जगायला शिकत आहेत. सर्व प्रकारची बंधने हळूहळू पुर्णपणे शिथिल होत आहेत. मराठी मुलखही त्याला अपवाद नाही. सणासुदीच्या दिवसांचा लोक आनंद लुटत आहेत.
अशावेळी करोना लाटेविषयी अफवा पसरवून लोकांना घाबरवण्याच्या नसत्या उठाठेवींना सरकार आळा घालू शकेल का? अशा अफवांचे उपद्रवमूल्य लसीकरण मोहिमेला सर्वाधिक नुकसान पोहोचवू शकते हे संबंधितांना माहित असेलच. करोनाच्या माहिती प्रसाराविषयी सरकार योग्य धोरण ठरवेल का? करोनाच्या लाटांना अटकाव करण्यासाठी लोकांनीही योग्य ती दक्षता घेतली पाहिजे असे मत वैद्यकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यातील मर्म लोकही लक्षात घेतील का?
