10 कोटींचा टप्पा पार; पण आव्हान कायम!

10 कोटींचा टप्पा पार; पण आव्हान कायम!

महाराष्ट्र राज्याने करोना लसीकरणाचा दहा कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. हा टप्पा ओलांडणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य. पहिल्या क्रमांकावर उत्तरप्रदेश आहे. महाराष्ट्रातील दहा कोटींपैकी साधारणत: सव्वा तीन कोटी लोकांचे लसींचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले असल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली. मराठी मुलखासाठी ही आनंदाची बाब आहे. तथापि करोनाचे आव्हान कायम आहे याचा विसर कोणालाही पडू नये. करोनाची तिसरी लाट येईल की नाही याविषयी तज्ञही निश्चित सांगू शकत नाही. पण संभाव्य तिसर्या लाटेचे आव्हान समर्थपणे पेलायचे असेल तर शंभर टक्के लसीकरणाला पर्याय नाही. लसीकरणामुळे केवळ करोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका कमी होतो असे नव्हे.

राज्याचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक चक्र सुरळीत सुरु ठेवायचे असेल तर लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेणे हे लसीकरणासाठी पात्र ठरलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. दीड-दोन वर्षांपासून अवघे जग करोनाचा मुकाबला करत आहेत. सुरुवातीच्या सक्तीच्या टाळेबंदीचा सर्वच राज्यांना फटका बसला. तथापि महाराष्ट्राचे जीवनचक्र सुरु राहावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. ते तसेच सुुरु ठेवण्यासाठी सर्वांनी लसींचे दोन्ही डोस घेणे अत्यावश्यक आहे. पाठ आणि मानदुखीवरच्या उपचारांसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एका खासगी रुग्णालयात परवापासून दाखल आहेत.

जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी जवळच्या केंद्रावर जाऊन लस घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. करोना काळात राज्याचा गाडा हाकताना मान वर करायला देखील वेळ मिळाला नाही. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला आहे. मान आणि पाठदुखीवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आजारपणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा लसीकरणाचे महत्व पटवून दिले आहे. लसीकरणात देशासह महाराष्ट्रातील काही जिल्हे अजून पिछाडीवर आहेत. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्हा राज्यात सुद्धा 26व्या क्रमांकावर आहे.

अनेक वाड्या-वस्त्या, काही दुर्गम आणि अतीदुर्गम गावे लसीकरण करुन घेण्यास तयार नाहीत. ज्यांनी पहिला डोस घेतला आहे ते नागरिक दुसरा डोस घेण्याबाबत उदासीन असल्याचे आढळते. त्यांच्यापर्यंत लस पोहोचवण्यासाठी राज्यसरकार ङ्गमिशन कवचकुंडलेफ सारखे अभियान राबवत आहे. 18 ते 25 वयोगटातील सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लस देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी 25 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबरपर्यंत विशेष अभियान चालवणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहेे. याशिवाय काही ठिकाणी स्थानिक स्तरावर प्रशासनाकडून सक्तीचाही पवित्रा अवलंबला जात आहे. करोना लसीची एकही मात्रा न घेतलेल्या व्यक्तींना पेट्रोल, गॅस आणि रेशन मिळणार नाही असे आदेश औरंगाबादच्या स्थानिक प्रशासनाने काढले आहेत. ते त्वरीत लागूही झाले आहेत. लसीचा एकही डोस नाही तर वेतन नाही असा निर्णय ठाणे महानगरपालिकेने घेतला आहे.

लसीकरणाच्या या सक्तीला इंडियन बार असोसिएशनने विरोध केला आहे. कोणत्याही गोष्टीची सक्ती करावी का हा वादाचा मुद्दा ठरु शकतो. तथापि यात सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे. सरकारतर्फे समुपदेशन केले जाते. लसीकरण करुन घेणे सहज शक्य व्हावे यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. त्यासाठी प्रत्येकाच्या दारावर थाप मारण्याची देखील आता सरकारची तयारी आहे. तरीही लसीकरणाविषयीची उदासीनता कमी का होत नाही याचाही विचार व्हायला हवा. करोनाला थोपवायचे असेल तर लसीकरणासाठी पात्र असलेल्या उर्वरित लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे आव्हान मराठी मुलूख पेलणार का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com