सागर शहा, सनदी लेखापाल
रबीआयच्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. अर्थव्यवस्थेत संतुलन राखण्यासाठी व्याजदर जैसे थे ठेवणे गरजेचे होते.
आरबीआयकडून व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे महागाई दरावर नियंत्रण ठेवणे आणि दुसरे म्हणजे मागील व्याजदर कपातीचा बँकांनी कर्जदारांना फायदा न देणे.
आरबीआयने 2019 च्या फेब्रुवारीपासून ऑक्टोबरपर्यंत रेपो रेटमध्ये 1.35 टक्के कपात केली आहे. मात्र सरकारी बँकांनी ग्राहकांना केवळ 0.40 टक्केच फायदा दिला आहे. दुसरीकडे खासगी बँकांनी देखील कर्जदारांना, ग्राहकांना फारसा फायदा दिल्याचे कोठेही दिसून येत नाही. म्हणूनच आरबीआयने बँकांना एक ऑक्टोबरपासून फ्लोटिंग दराने देण्यात येणार्‍या कर्जदारांना रेपो रेटप्रमाणे कर्ज देण्याचे निर्देश दिले. अर्थात या कालावधीत विविध प्रकारचे मनी मार्केट सेगमेंट आणि खासगी कॉर्पोरेट बाँडच्या बाजारात दरकपातीची अंमलबजावणी करण्यात आली.
क्रेडिट मार्केट ट्रान्समिशनमध्ये विलंब झाला खरा, मात्र त्यात आता संथ गतीने का होईना वेग येत आहे. सणासुदीच्या काळात ऑक्टोबरमध्ये सरकारी बँकांनी सुमारे अडीच लाख कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. मात्र ते अपेक्षेपेक्षा कमीच होते. अर्थात बँकाकडे भांडवलाची कमतरता नाही. अर्थ सचिव राजीवकुमार यांच्या मते, आजघडीला बँकांकडे पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या क्रेडिट गरजा भागवण्यासाठी बँका सक्षम आहेत. त्यांच्या मते ऑक्टोबर 2019 मध्ये एनबीएफसीला 19,627,26 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्यात 1.22 लाख रुपयांचे कॉर्पोरेट कर्ज देण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच कृषी क्षेत्रात 40,504 कोटी रुपये आणि एमएसएमई क्षेत्राला 37210 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. 12,166 कोटी रुपयांच्या गृह कर्ज आणि 7058 कोटी रुपयांचे वाहन कर्ज देखील वितरित करण्यात आले आहे. यावरुन बँकांकडे असणार्‍या भांडवलाची कल्पना करता येते.
चालू आर्थिक वर्षात जून ते सप्टेंबर तिमाहीत सकल घरगुती उत्पादन (जीडीपी) 4.5 टक्के राहिले होते. याविकास दरावर युवकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता नाही. सुस्तीच्या मागणीला तेजी आणण्यासाठी सरकार उपाय करत आहे. मात्र अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. रेपो रेट जैसे थे राहिल्याने बँकांच्या कर्जदारांना लाभ मिळणार नाही. कारण बहुतांश बँकांनी आपले गृह, वाहन आणि अन्य कर्जांना रेपो रेटशी जोडले आहे. त्यामुळेच व्याजदर आहे तेच ठेवल्याने कर्जाच्या व्याजदरात कपात होणार नाही. त्यांना दिलासा मिळण्यासाठी आरबीआयच्या आगामी पतधोरण आढावा बैठकीची वाट पाहावी लागेल. त्यात मुदत ठेवी ठेवणार्‍यांना देखील लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या पतधोरण आढावा बैठकीनंतर सरकारी बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली होती. मात्र त्याचबरोबर त्यांनी ठेवीच्या व्याजदरातही घट केली होती. त्याचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिकांना बसला. आज बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक हे मुदत ठेवीच्या व्याजदरावर अवलंबून आहेत.
