सागर शहा, सनदी लेखापाल
नेक क्षेत्रांच्या दृष्टीने 2019 हे वर्ष ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मात्र कमकुवतच म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीमुळे यावर्षी दोनवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
वेगवेगळ्या वेळी अर्थमंत्री म्हणून तीन व्यक्ती सक्रिय राहिल्या. सरकारने पाच लाख कोटी डॉलर्स इतकी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य जाहीर केले. या वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात अर्थमंत्री म्हणून (दिवंगत) अरुण जेटली कार्यरत होते. परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 1 फेब्रुवारी 2019 पासून पीयूष गोयल यांनी अर्थमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली. लोकसभा निवडणुकीनंतर अर्थ
मंत्रालयाचा कार्यभार निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आला. यावर्षी वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी), वस्त्रोद्योग यासह अनेक क्षेत्रांवर मंदीचे मळभ दाटून आले. बेरोजगारी वाढल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी सरकारला सातत्याने धारेवर धरले. आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारला बसलेला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे
जीडीपीमध्ये झालेली घट. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत जीडीपीचा आकडा 4.5 वर पोहोचल्याने कोणत्याही एका तिमाहीत जीडीपी वृद्धिदर इतक्या तळाला पोहोचण्याची सहा वर्षांमधील ही पहिलीच वेळ ठरली. यापूर्वी मार्च 2013 मध्ये जीडीपी या स्तरावर पोहोचला होता.
विशेष चिंतेची बाब अशी की, लागोपाठ सहा तिमाहींमध्ये जीडीपीच्या वृद्धीचा दर घसरताना पाहायला मिळाला आहे. 2018 च्या पहिल्या तिमाहीत हा दर 8 टक्के होता, तो दुसर्‍या तिमाहीत 7 टक्क्यांवर, तिसर्‍या तिमाहीत 6.6 टक्क्यांवर तर चौथ्या तिमाहीत 5.8 टक्क्यांवर घसरला. 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा वृद्धिदर 5 टक्क्यांवर घसरला, तर दुसर्‍या तिमाहीत 4.5 टक्क्यांवर आला आहे.
