दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत होऊ घातल्या आहेत. सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष या निवडणुकीत परस्परांचे प्रतिस्पर्धी असलेे तरी खरी लढत ‘आआपा’ आणि भाजप यांच्यात होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विचार आणि प्रचाराभोवती निवडणूक केंद्रित असेल. काँग्रेसकडे निवडणूक जिंकून देणारा चेहराच नाही.
प्रमोद मुजुमदार
अपेक्षेप्रमाणे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. दिल्लीत 8 फेब्रुवारीला मतदान आणि 11 तारखेला मतमोजणी होणार आहे. मतदान पुढच्या महिन्यात होणार असले तरी त्याची तयारी राजकीय पक्षांनी फार आधीपासून सुरू केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने तर अलीकडच्या काळात वेगवेगळ्या कामांच्या उद्घाटनाचा सपाटा लावला होता. दिल्लीत सर्वत्र मोदी यांचे होर्डिंग्ज लागले होते. ‘आआपा’ने गेल्या महिन्यापासून निवडणुकीची जय्यत तयारी केली. त्या तुलनेत गेल्या सात वर्षांपूर्वीची सत्ताधारी काँग्रेस कुठे आहे, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे नाव काँग्रेसने पुन्हा पुढे आणले होते, परंतु त्यांच्या निधनानंतर दिल्लीच्या काँग्रेस नेतृत्वात पोकळी तयार झाली आहे. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी दिल्लीत राहत असले तरी त्यांचे काँग्रेस संघटनेकडे फारसे लक्ष नाही. दिल्लीतल्या काँग्रेसमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू आहे. दीक्षित यांच्या निधनानंतरही काँग्रेसमधील गटबाजी संपलेली नाही. तिरंगी लढतीची शक्यता असली तरी काँग्रेसची स्थिती फारच वाईट आहे. ‘आआपा’ला गेल्यावेळी 67 जागा मिळाल्या होत्या. ‘आआपा’पुढे या जागा टिकवण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी या पक्षाने निवडणुकीची तयारीही इतरांपेक्षा आधी सुरू केली.
गेल्या एक महिन्यात ‘आआपा’ने दिल्ली पिंजून काढली. लोक केंद्रातल्या सरकारसाठी मतदानाचा वेगळा निकष लावतात आणि राज्यासाठी वेगळा हे यापूर्वी राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांतील निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्रिपदासाठी काँग्रेसकडे चेहराच नाही. भाजपने यापूर्वी किरण बेदी यांना ‘आआपा’च्या अरविंद केजरीवाल यांना स्पर्धक म्हणून पुढे केले, परंतु लोकांनी केजरीवाल आणि बेदी यांच्या तुलनेत केजरीवाल यांना पसंती दिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जनआंदोलनातून केजरीवाल यांचे नेतृत्व पुढे आले. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदी आणि केजरीवाल यांच्या प्रतिमांची तुलना करणे तसे अप्रस्तुत आहे. मोदी आणि शहा यांची जोडगोळी निवडणूक जिंकून देते, हे समीकरण आता बिघडले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीत चालत नाहीत. काश्मीरमधले 370 वे कलम रद्द करणे, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे राष्ट्रीय स्तरावर चालणारे मुद्दे लोकांच्या स्थानिक गरजा भागवणारे नाहीत, हे लोकांनी मतपेटीतून दाखवून दिले आहे. त्यातही केजरीवाल यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये आपली रणनीती बदलली आहे. त्यांनी मोदी यांच्यावर जहरी टीका करणे टाळले आहे. दिल्लीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी लोकांना साद घालायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केलेल्या कामावर ते मतांची याचना करत आहेत. त्यांनी वीज, शिक्षण, पाणी, आरोग्य आदी मूलभूत प्रश्नांवर भर दिल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.
देशभरात काँग्रेसचा मतांचा टक्का घटावा यासाठी भाजपचा आटापिटा चालला असला तरी दिल्लीत मात्र काँग्रेसचा मतांचा टक्का वाढावा, असे भाजपला वाटते. त्याचे कारण ‘आआपा’ची मते जेवढी कमी होतील तेवढा भाजपचाच फायदा आहे. दिल्ली विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीनंतर झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाले असले आणि गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने वरचष्मा कायम ठेवला असला तरी विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याची कितपत पुनरावृत्ती होते हे 11 फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट होईल. विधानसभेच्या तुलनेत लोकसभेच्या निवडणुकीत ‘आआपा’चा मतांचा टक्का घटला असला तरी आता तीच स्थिती राहण्याची शक्यता नाही. ‘आआपा’ने स्वतंत्र दिल्ली राज्याच्या मागणीचा मुद्दाही लावून धरला आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 33 टक्के राहिली आहे. अन्य मते ‘आआपा’ आणि काँग्रेसमध्ये विभागली जातात. 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ‘आआपा’पेक्षा जास्त मते मिळाली नव्हती; पण 8 जागा मिळाल्या होत्या. 2015 मध्ये मात्र काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. भाजपलाही अवघ्या 3 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर ‘आआपा’च्या आमदारांना फोडून पोटनिवडणूक घेऊन जागा वाढवण्याचा भाजपने केलेला प्रयत्न फसला. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला ‘आआपा’पेक्षा जास्त मते मिळाली होती, परंतु आता नेतृत्वहीन झालेल्या काँग्रेसमध्ये लढण्याची उमेदच राहिलेली नाही. शिवाय दिल्लीत ‘आआपा’ला भाजपचा पर्याय आहे. जिथे काँग्रेस समर्थ असतो तिथे लोक स्वीकारतात. जिथे पर्याय नसतो तिथे भाजपला मतदान करतात, असे जाणकारांचे निरीक्षण आहे. अलीकडेच झारखंडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर मतदारांनी भाजपला नाकारले आणि स्थानिक पक्षाला मत दिले, असे दिसून आले. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत
झारखंडमधून भाजपचे खासदार विजयी झाले होते, मात्र त्यानंतरच्या सातच महिन्यांमध्ये झालेल्या झारखंडच्या निवडणुकीत जनतेने भाजपला नाकारले. हरयाणामध्येही भाजपला बहुमत मिळाले नाही. दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाची मदत घ्यावी लागली. महाराष्ट्रात एवढी तोडफोड करूनही भाजपला 105 जागांवर समाधान मानावे लागले. दिल्लीचे मतदार वेगळे नाहीत. उलट जास्त हुशार आहेत. ते शहाणपणाने मतदान करतात. हे 2015 च्या निवडणुकीतही दिसले होते. त्यातच दिल्लीच्या निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. याचा मतदानावर कसा आणि किती परिणाम होतो, हे आता पाहावे लागणार आहे.
‘आआपा’ने गेल्या पाच वर्षांमध्ये दिल्लीत शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मूलभूत काम केले. मोफत पाणी आणि मोफत वीजपुरवठा यामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा उंचावली. दिल्ली हे देशातले धनाढ्य राज्य आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावरही दिल्ली अव्वल आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना मोफत पाणी आणि वीज पुरवले जाऊ शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले. मध्यमवर्ग आणि कष्टकरी जनतेला याचा फायदा झाला आहे. दिल्लीत पाण्याची बिले खूप जास्त यायची. तेही आता मोफत मिळू लागले आहे.
मोहल्ला क्लिनिक योजना त्यांनी राबवली. शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी काम केले आहे. लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत प्रश्नांना त्यांनी हात घातला. भाजप दिल्लीत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करू शकणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा मुद्दा भाजपने पुढे केला आहे. राष्ट्रीय मुद्यांवर निवडणूक लढण्याचा फटका बसू शकतो याची भाजपला कल्पना आहे, परंतु त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. ताजे संकेत पाहता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि एनआरसी यादिशेने प्रचाराची दिशा असावी, असा भाजपचा प्रयत्न असेल.
