एकीकडे आपण स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाविषयी आणि उन्नतीविषयी बोलत आहोत, तर दुसरीकडे पारंपरिक विचारांना कवटाळून बसत स्त्रीची भूमिका युगानयुगे पारंपरिकच ठेवत आहोत. त्यात काडीमात्र फरक पडलेला नाही, हेच हिंगणघाटसारख्या घटनांनंतर स्पष्ट होते. कुटुंबपातळीपासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत सगळीकडे मूलभूत बदल घडून येण्याची तीव्र गरज हिंगणघाट, हैदराबाद, दिल्लीसारख्या प्रकरणांनी सातत्याने अधोरेखित होत आहे.
– अ‍ॅड. रमा सरोदे
हिंगणघाटमधील पीडितेचा मृत्यू अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास भाग पाडणारा आहे. घरातील वातावरण, आजूबाजूचे पुरुष स्त्रियांबरोबर कसे वागतात या सर्व गोष्टींचा जडणघडणीवर परिणाम होत असतो. माध्यमांची भूमिकाही महत्त्वाची आहेच. कारण माध्यमांमध्ये महिलांचे वस्तूकरण केले जात आहे. एकीकडे आपण स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाविषयी आणि उन्नतीविषयी बोलत आहोत, तर दुसरीकडे पारंपरिक विचारांना कवटाळून बसत स्त्रीची भूमिका युगानयुगे पारंपरिकच ठेवत आहोत. हिंगणघाटच्या प्रकरणातील आरोपी अनेक दिवस पीडितेचा पाठलाग करत होता.
वास्तविक, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 ड अन्वये पाठलाग करणे हा गुन्हा आहे. सदर पीडितेने तसा गुन्हा अथवा तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला होता का? असेल तर त्यात पोलिसांची काय भूमिका होती हे पाहावे लागेल. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार सदर पीडितेने तक्रार केलेली नव्हती, असे समोर आले आहे. बहुतांश प्रकरणांमध्ये असेच घडते. कारण तरुणींच्या मनात भीती असते. कोणीतरी पाठलाग करतोय असे सांगितल्यास आपल्याच चारित्र्याविषयी प्रश्न निर्माण होतील, असे त्यांना वाटत असते. त्यामुळे महिला पोलिसांत जाण्यास घाबरतात.
एखादा मुलगा पाठलाग करतोय हे लक्षात आल्यानंतर घरच्या मंडळींकडून त्या मुलीचे शिक्षण, नोकरी बंद करून त्यांना घरात बसवले जाते. त्यांचे लग्न लावून दिले जाते. कुणाच्या तरी स्वाधीन केल्याने आता कोणी तिच्याकडे नजर वर करून पाहाणार नाही, अशा कल्पना आजही पालकांच्या मनात कायम आहेत. कारण मुलगी कोणाची तरी संपत्ती आहे, असेच तिच्याकडे पाहिले जाते. ही एकूणच परिस्थिती बदलली पाहिजे. दुर्दैवाने आपण वर्षानुवर्षे याच परिस्थितीबाबत चर्चा करत आहोत. एनसीआरबीचे अहवाल पाहिले तर महिलांविरोधातील हिंसा दरवर्षी वाढत चालली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 153 देशांच्या जेंडर गॅप रिपोर्टमध्ये भारत 112 व्या स्थानावर आला आहे.
यासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो तो म्हणजे अशा घटनांचे केले जाणारे उदात्तीकरण. दिल्ली प्रकरणातील पीडितेला निर्भया म्हटले गेले, पण खरेच तिला भीती नसेल? ज्या निर्घृणपणे तिच्यावर अत्याचार केले गेले ते सहन करताना तिला वेदना झाल्या नसतील? पण तरीही तिला निर्भया संबोधून आपण उदात्तीकरण करत आहोत का? हैदराबादच्या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींचे एन्काऊंटर केले, पण ज्यांना मारले तेच खरे गुन्हेगार होते का? की खरे गुन्हेगार अजूनही मोकाट फिरत आहेत हे आपल्याला माहीतही नाही. पण दिल्ली, हैदराबाद, हिंगणघाटसारखी प्रकरणे घडतात तेव्हा आपण भावनिक प्रतिक्रिया देतो. अशाने वास्तव बदलणार नाही. स्त्रिया सुरक्षित राहाव्यात असे वाटत असेल तर समाजपातळीवर मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. हिंगणघाट प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे सक्षमपणे केस उभी राहावी यासाठी समाजाची मदत महत्त्वाची आहे.
बलात्काराची प्रकरणे घडल्यानंतर असे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावेत, अशी मागणी
नेहमी पुढे येते. पण मुळातच फास्ट ट्रॅक कोर्ट अशी संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. अशी कुठलीही प्रक्रिया नाही जिला वगळून थेट निर्णय दिला जातो. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक म्हणजे वेगळे न्यायालय असत नाही. फक्त पोलिसांना तपास प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी निर्देश देणे, आरोपीचा वकील खटल्याच्या युक्तिवादासाठी वेळ काढत असेल तर त्याबाबत सूचना देणे तसेच सुनावणीच्या तारखा लवकरात लवकर देणे या गोष्टी न्यायालय लवकरात लवकर करू शकते. अटक होऊन जामीन नाकारल्या गेलेल्या आरोपीवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना 60 दिवसांची मुदत मिळते. तपास लवकर संपल्यास पोलीस लवकर आरोपपत्र दाखल करू शकतात.
हिंगणघाट प्रकरणामध्ये पोलिसांनी अशी तत्परता दाखवायला हवी. घटना घडली तेव्हा कलमे वेगळी होती; परंतु आता पीडितेचा मृत्यू झाला आहे. हा हत्येचा गुन्हा आहे. त्यामुळे आरोपपत्रात कलमे बदलावी लागतील. आरोपीला जामीन मिळाला तर पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल करण्याच्या कालमर्यादेचे बंधन असत नाही. अर्थात, या प्रकरणाची तीव्रता पाहताना आरोपीला जामीन मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे पोलिसांनी तपास वेगाने करून तत्काळ आरोपपत्र दाखल केले पाहिजे. ते होत नाही तोपर्यंत खटला सुरू होत नाही. पुढे खटल्यामध्येही गतिशीलता राहिल्यास निकाल लवकरात लवकर लागू शकतो. पण सत्र न्यायालयात ज्यांच्याविरोधात निकाल लागेल ते पुढे न्यायालयात दाद मागतातच. त्यावेळी आजच्या इतकी समाजमनातील तीव्रता कायम असेल का? आजवरचा अनुभव पाहता पुन्हा दुसरी घटना घडेपर्यंत समाज शांत होऊन जातो. वरच्या न्यायालयात गेल्यानंतर सुनावणीसाठी किती वेळ लागतो, सर्वोच्च न्यायालयात केस कशी उभी राहते, तिथे काय निकाल येतो, राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज गेल्यास किती काळ जातो या सर्वांवर लक्ष ठेवून राहावे लागेल.
वास्तविक अशा प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणी होणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण त्यातून आपल्याला कायदा हातात घेण्याची गरज नसून कायदेशीर प्रक्रियेतून न्याय मिळू शकतो, हा संदेश समाजात जात असतो. न्यायव्यवस्थेतून शिक्षा होताना दिसते तेव्हा भविष्यात असे कृत्य केल्यास त्याचे परिणाम काय असतील हे समाजाला कळते. आज आपल्याकडे आरोप सिद्ध होणे किंवा शिक्षा होणे याचा दरच (कन्व्हिक्शन रेट) कमी असल्याने गुन्ह्याचा दर वाढतो आहे. शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याने गुन्हा घडलाच नाही, असे मानले जाऊ लागले आहे. वास्तविक हिंगणघाट प्रकरणात पीडितेचा मृत्यू झाला आहे म्हणजे गुन्हा घडला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जर आरोपींना शिक्षा झाली नाही तर निश्चितच तपास यंत्रणेच्या कामाविषयी शंका निर्माण करण्यास वाव राहील. हिंगणघाट प्रकरणात लोकांचा दबाव
असल्यामुळे पोलीस तपास नीटपणाने होईलही; परंतु अन्य प्रकरणांचे काय? महिलांवरील अनेक अत्याचारांची प्रकरणे लोकांच्या नजरेआड असतात. ती उजेडात येत नाहीत. त्या महिलांचे काय? त्या वैयक्तिक पातळीवर लढा देताहेत.
माध्यमांची त्यावर नजर न पडल्याने ती प्रकरणे जलद सुटत नाहीत. वास्तविक यंत्रणेने सर्वच प्रकरणांमध्ये समानतेने काम केले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. सारांश, वरवरच्या पातळीवर बदल घडवून आणणे, चर्चा करणे, ती घटना विस्मरणात गेली की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशी स्थिती होणे हे आता थांबायला हवे. मूलभूत वर्तणुकीत बदल केले पाहिजेत. घरामध्ये मुलांना आपण कसे वाढवतो, त्यांच्यासमोर काय दृष्टिकोन ठेवतो, समाज कोणाच्या बाजूने उभे राहतो अशा अनेकानेक गोष्टींबाबत आपल्याला अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागणार आहे. तसे न करता स्रियांना स्वसंरक्षणाचे धडे देणे म्हणजे पुन्हा एकदा तिच्या संरक्षणाची जबाबदारी तिच्यावरच सोपवण्यासारखे आहे. यातून आपण पुरुषांकडून होणार्‍या अत्याचाराचे समर्थन करत आहोत का? मुलींचे कपडे, रात्री उशिरा जाणे याला दोष देणे हे सर्व या गुन्ह्यांचे समर्थन करणे नाही का? याचा विचार केला पाहिजे. महिलाविरोधी हिंसेच्या घटना थांबवण्यासाठी संरचनात्मक बदलच करावे लागतील. ते करण्याची आपली तयारी आहे?