एखाद्या पाहुण्याच्या येण्याने नव्हे तर देशातील जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची गरज वाटली पाहिजे. देशातील लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास विवश आहेत यापेक्षासुद्धा स्वातंत्र्यानंतरही ही लाचारी देशाचे राज्यकर्ते कमी करू शकले नाहीत याची लाज वाटायला हवी. लाजेची कारणे दूर करण्याऐवजी ती लपवण्याचा प्रयत्न करण्याचीही लाज वाटली पाहिजे. माहिती क्रांतीच्या आजच्या काळात कोणापासून काहीही लपवता येत नाही. म्हणून लपवण्यासारख्या वाटणार्‍या गोष्टी बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जरूर आहे. –
विश्वनाथ सचदेव
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प 24 फेब्रुवारीला भारत दौर्‍यावर येत आहेत. त्यांच्या दौर्‍यादरम्यान गुजरातची राजधानी अहमदाबादला त्यांची विशेष भेट ठरली आहे. भारताच्या विद्यमान सरकारने प्रमुख विदेशी पाहुण्यांना अहमदाबादची सफर घडवण्याची प्रथा रूढ केली आहे. अशा प्रत्येक दौर्‍यावेळी पाहुण्यांना अहमदाबादची ‘भव्यता’ आणि ‘रिव्हर फ्रंट’ची शान दाखवणे जरूर मानले गेले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या साबरमती आश्रमाच्या भेटीची औपचारिकतासुद्धा महत्त्वपूर्ण मानली जाते. आतासुद्धा हे सगळे होईल, पण यावेळी ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रमाच्या आयोजनात काही गोष्टी लपवण्याचा खटाटोपसुद्धा सुरू आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींसोबत पंतप्रधान मोदी शोभायात्रेला निघतील तेव्हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश मानल्या जाणार्‍या अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचे लक्ष भारतातील व खास करून अहमदाबाद या श्रीमंत शहरातील गरिबीवर जाणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. ‘जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियम’चे उद्घाटन राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या हस्ते होणार आहे. अहमदाबाद विमानतळापासून स्वागत समारंभाच्या ठिकाणापर्यंतच्या मार्गावर बर्‍याच झोपडपट्ट्या आहेत. त्या ट्रम्प यांना दिसू नयेत म्हणून त्या लपवण्यासाठी भिंत बांधण्याचा उपद्व्याप सध्या वेगात सुरू आहे.
एखादा पाहुणा घरी येतो तेव्हा घर नीटनेटके ठेवण्याचा, निदान तसे दाखवण्याचा प्रयत्न सगळेच करतात, पण अहमदाबादच्या ‘भव्यते’च्या चेहर्‍यावर त्वचेवरील काळ्या व्रणासारखी दिसणारी झोपडपट्टी पाहुण्यांच्या नजरेपासून लपवण्याचा हा प्रयत्न भारतीय जनतेच्या डोळ्यांना मात्र खटकत आहे. चीनचे राष्ट्रपती आणि जपानचे पंतप्रधान यांच्या भारतासह गुजरात दौर्‍यावेळी या झोपडपट्टीला हिरव्या पडद्याआड दडवले गेले होते.
सुमारे पाचशे झोपड्यांच्या या वस्तीला तेव्हा आणि इतर मोठ्या पाहुण्यांच्या भेटीवेळीदेखील पडद्याआड झाकले गेले, पण यावेळी भिंत विटांची पक्की बांधली जात आहे. चार ते सहा फूट उंची आणि अर्धा किलोमीटर लांबीची ही भिंत तयार झाल्यावर देवसरन व सरलियावास या भागातील ही वस्ती पाहुण्यांच्या नजरेआड होईल. व्यवस्थित लपून राहील. भिंत सुंदर दिसावी म्हणून नवी झाडे उगवण्याइतका वेळ नसल्यामुळे वाढलेल्या झाडे-झुडुपांचा बगीचा तिच्या बाजूला तयार होत आहे. अर्थात, कुठून तरी ही झाडे-झुडुपे आणून त्यांचे पुनर्रोपण तेथे चालू आहे. विशेष पाहुणे येऊन गेल्यानंतर ही झाडेसुद्धा कदाचित गायब होतील.
झोपडपट्टी लपवण्यासाठी भिंत बांधणे आणि भिंतीच्या सुशोभिकरणासाठी तयार झाडे-झुडुपे लावण्यासाठी अहमदाबाद मनपा किती पैसा खर्च करीत आहे ते गुजराती मंडळींनाच माहीत. मात्र ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी शहरातील सोळा रस्ते आकर्षक बनवण्यासाठी सुमारे शे-दीडशे कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज लावला जात आहे. तरीही अमेरिकेत ‘हाऊडी मोदी’साठी झालेल्या खर्चाच्या मानाने तो बराच कमी असेल असे वाटते, पण अहमदाबादींना मात्र हा खर्च खटकत आहे. एवढ्या रकमेतून पाचशे झोपड्यांच्या या वस्तीला पक्की घरे बांधून देता आली असती. अर्धा किलोमीटर लांब भिंतीने या वस्तीची ‘अस्वच्छता’ तात्पुरती झाकली जाईल, पण त्यामुळे देशातील गरिबी झाकली जाणार आहे का?
देशात 2011 साली जनगणना झाली. त्या जनगणनेनुसार देशातील 22 टक्के लोकसंख्या गरिबी रेषेखाली जीवन जगत होती. या स्थितीत आता काही प्रमाणात सुधारणा होत आहे. म्हणजे 22 टक्क्यांपेक्षा ती वाढली आहे. वाढत्या बेकारीच्या प्रमाणात गरिबांची संख्या वाढणारच. 2030 सालापर्यंत सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना गरिबी रेषेच्या वर आणण्यात सरकार यशस्वी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एका अहवालानुसार भारत हा जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. ही आकडेवारी आश्वासक आहे,
पण एकविसाव्या शतकातील भारतात विकासाचे सारे दावे केले जात असताना देशातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या पोटभर जेऊ शकत नाही, हे वास्तव बदलणार आहे का? भिंतीआड गरिबी लपवून नव्हे तर गरिबी संपुष्टात आणूनच भारताच्या नकाशावरचे रंग उठावदार करता येतील.आज अर्धा किलोमीटर लांब भिंत बांधून अहमदाबादच्या सरदार पटेल विमानतळापासून इंदिरा पुलापर्यंतच्या मार्गावरील झोपडपट्टी विदेशी पाहुण्यांच्या दृष्टीस पडू नये याची काळजी भलेही सरकार घेत असेल, पण ही पाचशे कच्ची घरे गेल्या पन्नास वर्षांपासून येथे आहेत, हे वास्तव कसे लपवणार? या झोपडपट्टीचे येथे असणे आणि पाहुण्यांच्या नजरेपासून ती लपवण्याचा प्रयत्न अर्धे शतक राज्य करणार्‍यांची धोरणे आणि मानसिकता या दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह लावतात. हाच प्रश्न प्राधान्यक्रमाचासुद्धा आहे. अहमदाबादेत जगातील सर्वात मोठे स्टेडियम उभे राहत आहे. तेथे लाखो लोक अमेरिकन राष्ट्रपतींचे स्वागत करतील. जगातील सर्वात मोठा पुतळा बनवण्याचा अभिमानदेखील भारतीय बाळगतील, पण असा दिखाऊ ‘मोठेपणा’ आणि या ‘भव्यते’ला पाचशे झोपड्यांची वस्ती आव्हान देतच राहणार !
भारतीयांना चांगले जीवन जगता यावे म्हणून स्पर्धा व्हायला हवी ही बाब मात्र भव्यतेच्या स्पर्धेत उपेक्षित राहत आहे. ‘दिल्लीकरांना स्वस्त वीज, स्वस्त पाणी, चांगले शिक्षण आणि चांगली आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे आव्हान कसे दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले?’ दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना हा प्रश्न विचारला गेला. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी आरामदायी प्रवास आणि प्रतिष्ठेसाठी 191 कोटी रुपयांचे विमान खरेदी केले आहे. मी मात्र 191 कोटी रुपये दिल्लीतील जनतेच्या हितासाठी खर्च केले आहेत, असे उत्तर केजरीवाल यांनी तेव्हा दिले होते. केजरीवाल यांचे हे म्हणणे दिल्लीवासियांना पटले हेच दिल्लीचा ताजा निवडणूक निकाल सांगतो.
तथापि देशातील नेत्यांना ही गोष्ट कधी समजणार? आपले प्राधान्यक्रम चुकले आहे हे त्यांना कधी उमजणार? आलिशान इमारती, उंचच उंच पुतळे, विस्तारित रस्ते, बुलेटच्या वेगाने धावणार्‍या रेल्वेगाड्या आणि लाखो-करोडोंच्या एकाहून एक महागड्या मोटारगाड्या… हे सगळे पाहायला आणि ऐकायला चांगले वाटते. त्याचा अभिमानही बाळगता येईल, पण एखाद्या महालात राहणार्‍याच्या द़ृष्टीपासून एखादी झोपडी लपवण्याची गरज वाटणार नाही तेव्हाच तो खरा अभिमानास्पद विकास ठरेल.
एखाद्या पाहुण्याच्या येण्याने नव्हे तर देशातील जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची गरज वाटली पाहिजे. देशातील लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास विवश आहेत यापेक्षासुद्धा स्वातंत्र्यानंतरही ही लाचारी देशाचे राज्यकर्ते कमी करू शकले नाहीत, याची लाज वाटायला हवी.
लाजेची कारणे दूर करण्याऐवजी ती लपवण्याचा प्रयत्न करण्याचीही लाज वाटली पाहिजे. माहिती क्रांतीच्या आजच्या काळात कोणापासून काहीही लपवता येत नाही. म्हणून लपवण्यासारख्या वाटणार्‍या गोष्टी बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जरूर आहे. देशवासियांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. केवळ दिखाऊपणाने आपल्या उणिवा झाकण्याची सवय बदलायला हवी. तथाकथित ‘भव्यते’च्या लालसेतून सत्तापतींनी सावरले पाहिजे. तसे झाले तरच देशाचा चेहरा स्वच्छ आणि दर्शनीय होईल.
